दुई ठूला दलको ‘अघोषित कामचलाउ’ सरकार

देशमा ‘भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र’ को नमूना भएको छ । दुई नेता बीच ‘पालैपालो प्रधानमन्त्री’ बन्ने ‘करार’ बाट ठेक्कामा चलेको छ । विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भारतको कब्जाको भूभाग फिर्ता, रोजगार सृजना सरकारको ‘राडर’ मा छैन ।

प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नुभएन । गर्न नहुने काम मात्र गरिरहनुभएको छ । बाँकी कार्यकालको दिनगन्ती गरेर बस्नुभएको छ । बाढीपहिरो पीडितलाई राहतको व्यवस्थासम्म गर्न सक्नुभएन । अमेरिकामा नेपाली देखेर डराएर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।

पटक–पटक ‘एक वर्ष … महिना … दिन’ बाँकी छ । त्यसपछि ‘देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु’ भन्नुहुन्छ । चुनाव भएको आधा समय भएको छैन ‘मिसन ८४’ भन्ने नारा लगाउनुहुन्छ । यो भनाइ देख्दा ५८ वर्ष पुग्न लाग्दा अवकाशको दिन गन्दै बसेको अनुत्पादक, निराश कर्मचारी जस्तो लाग्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनले ट्रम्पसँगको ‘पहिलो राष्ट्रपति बहस’ मा राम्रो गर्नुभएन । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी नदिन दबाब पर्‍यो । दबाब मान्नुभयो । उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई अनुमोदन गर्नुभयो । वाइडेनले समयमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा नगरिदिनाले ह्यारिसले हारेको भन्ने दोष खेपिरहनुभएको छ ।

उहाँले बाँकी कार्यकाल मैले सुरु गरेको काम ‘अनफिनिस्ड एजेण्डा’ पूरा गर्न केन्द्रित हुन्छु भन्नुभयो । तर हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली मिसन–८४ र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिन र महिना गन्ती गरेर समय काट्नु हुन्छ । बाँकी अवधिमा थालेको काम पूरा गर्छु कहिल्यै भन्नुभएन । उहाँसँग कुनै ‘अनफिनिस्ड एजेण्डा’ भन्ने नै छैनन् । ‘एजेण्डा’ भए न भन्ने हो !

वाइडेनले ‘अनफिनिस्ड एजेण्डा’ पूरा गर्छु भनेको जनवरी २० को ‘स्टेट अफ द युनियनमा प्रतिज्ञा गरेका’ कुराहरू पूरा गर्छु भनेको हो । हाम्रोमा ‘नीति तथा कार्यक्रम’ राष्ट्रपतिबाट संसद्मा वाचन गराइन्छ । संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई साझा कार्यक्रमले खारेज गर्छ ।

दुई वर्षमा चार सरकार बने । चार वटा साझा कार्यक्रम बने । विकास कागज र भाषणमा मात्रै छ । देश बिगँ्रदो छ । प्रधानमन्त्री सवारीको मोटरकेड धनी राष्ट्रको राष्ट्रप्रमुखको जस्तो र सुरक्षा अमेरिकी राष्ट्रपतिको ‘सिक्रेट सर्भिस’ को सिकिएको छ ।

देश चौथो ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा छ । मस्यौदा गर्नेले जे जे मनमा आयो त्यही लेखिदिएको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो साझा कार्यक्रम कति लागू भयो, त्यसको जिम्मा कसैले लिंदैन । ‘करारमा बनेको’ ठेक्कामा चलेको सरकार जनताको लागि होइन, सिंहदरबारको अधिकार र बालुवाटारको सुविधा भोग गर्नको लागि हो भन्ने प्रस्ट छ ।

सरकार जनतालाई झुक्याउँछ । झुक्याउने पनि हद हुन्छ । झुक्याइयो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको १०० दिनको उपलब्धि भनिएको बाटै देखिन्छ । भौतिक र तथ्याङ्कबाट देखिने कुनै आधार छैन । उपलब्धि भनिएका योजनाहरू वर्तमान सरकारले बनाएको नीति कार्यान्वयन भएको उपलब्धि होइन ।

‘अरूले चपाएको खाना निलेको’ जस्तै अघिल्ला सरकारको आयोजना भजाइएको हो । नियमित रूपले पूरा भएको योजनालाई जस लिन १०० दिनको उपलब्धिमा राखिएको हो । सरकारले चुच्चे रेल, पानीजहाज, घरघरमा पाइपबाट ग्यास, केरुङ–काठमाडौं–कुश्मा रेल, ३०० अस्पताल, मेक–इन नेपाल, १०० खर्बको अर्थतन्त्र आदिको उपलब्धि देखाउन सक्नुपर्दथ्यो ।

अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले पूर्व सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको पनि उपलब्धि मानियो । तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले ‘चौथो पटकमा अर्थतन्त्र सुधारको लागि समिति गठन गर्नु’ भनेको अघिका तीन पटकको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल खेर गएको आफैं प्रमाणित हुन्छ ।

आफूभन्दा ठूलो र प्रजातान्त्रिक दल भनेर चिनिएको नेपाली कांग्रेसको बुइ चढेर ओली सरकारले उद्दण्ड मच्चाइरहेको छ । यो उद्दण्डता देख्दा युगाण्डाका इदी अमिन र जिम्बाब्वेका रोवर्ट मुगावेको शासन सम्झाइरहेको छ । कार्यकारी अधिकारसम्पन्न सरकारले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्नुपर्दैन अर्थात् ‘कानून पालना गर्नुपर्दैन’ भनेको थाहा छैन ।

नेपाल भनेको राजा महेन्द्रले औद्योगीकरणको जग बसालेको, सानो र गरिब भए पनि इजरायललाई मान्यता दिने पहिलो देश हो । राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र भनेर चिनाएको देश । १०४ वर्षसम्म शासनमा पकड जमाएका राणा र निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध आवाज उठाएर विश्वकै प्रजातान्त्रिक नेता भनेर चिनिने बीपी कोइरालाको देश ।

यति मात्रै होइन, एक वर्षमा प्रजातान्त्रिक संविधान लेखेर त्यसपछि पदको लोभ नगरी सरकारी निवासबाट टिनको ट्याङ्का लिएर निवास छाडेर दक्षिण अफ्रिकाको नेल्शन मण्डेलासँग तुलना गरिएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको देश । तर आज दुई जुम्ल्याहा प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीले अराजकता मच्चाएर ध्वस्त पारेको देश भयो ।

आम चुनाव भएको दुई वर्ष पनि पूरा नहँुदै मिसन–८४ भन्नु र प्रधानमन्त्रीले बाँकी अवधि वर्ष, महिना, दिनगन्ती गरेर शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्नुबाट नै प्रधानमन्त्री ‘कामचलाउ’ बनेको प्रमाणित हुन्छ । उहाँ आफूमा आत्मविश्वास छैन भनेर आफैंले कामचलाउ मान्नुभएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको व्यवहार अवकाश हुने बेलाको कर्मचारीको जस्तो हुनु दुर्भाग्य हो ।

उहाँले त भन्न सक्नुपर्दथ्यो ‘एजेण्डा यो यो थियो’ तर पूरा गर्न सकिएन । मेरो ‘अनफिनिस्ड एजेण्डा’ पूरा गर्न अब बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्छु । प्रधानमन्त्रीको ‘अनफिनिस्ड एजेण्डा’ भए न ‘अनफिनिस्ड एजेण्डा’ को चिन्ता हुने हो ! सरकार विकासको लागि बनेकै होइन । पदको लागि बनेकोले अवधिको दिनगन्तीको चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो ।

‘संविधान संशोधन’ र ‘राजनीतिक स्थायित्व’ भनेर झुक्याएर दिनगन्ती गरेर प्रधानमन्त्रीले आफू ‘कामचलाउ’ ठान्नुभएको छ । करारबाटै ठेक्कामा सरकार चलाउनु, डेढ वर्षको लागि प्रधानमन्त्री ‘अग्रिम बुकिङ’ गर्नुभएका शेरबहादुर देउवाले पनि आफूलाई ‘कामचलाउ’ ठान्ने स्पष्टै छ ।

देउवाको कार्यकाल शुरू हुँदा चुनाव पनि नजिकिने हुनाले उहाँ ‘कामचलाउ’ बन्नु हुने नै भयो । यसरी देउवा र ओली दुवैले प्रधानमन्त्री बनेको ‘पटक थपेर’ वंशावलीमा कीर्तिमान राख्ने हुनुभयो ।

अब देउवालाई पनि आफ्नै छुट्टै ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ चाहिएला । चौथो न्यूनतम कार्यक्रम रद्दीको टोकरीमा जाने होला । प्रधानमन्त्री पिच्छे ‘न्यूनतम कार्यक्रम’ लेख्ने परम्परा बन्यो । हिसाबले शेरबहादुर देउवाको भन्दा केपी ओलीको अवधि बढी भए पनि ‘अघोषित केयर टेकर’ बन्नुभयो ।

समग्रमा उहाँले दिन काट्ने काम गर्नुभयो । अब दिन काट्ने दिन देउवाको जिम्मामा आयो । विकास निर्माण, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘सिन्को भाँचिएन ।’ अमेरिकामा अप्रिय भएर फर्कनुभयो । बाढीपहिरोमा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा केही गर्नुभएन ।

संविधानले कम्तीमा तीन वर्ष स्थायित्व हुनसक्ने व्यवस्था गर्‍यो । तर सत्ताको हतारले व्यापारीको घरमा करार गरेर सरकार ढाल्ने करार गरियो । फ्रान्सको ‘ले मो’ पत्रिकाले प्रधानमन्त्रीलाई ‘अस्थिरताको च्याम्पियन’ टाइटल त्यसै दिएन ।

८० वर्षको इतिहासमा बेलायतमा ‘संसद् बाहिर करार गरेर’ अवधि तोकेर कोही प्रधानमन्त्री बनेनन् । लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका थ्याचर र ब्लेयर जनताले रुचाएर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अस्थिरता सृजना गराएर करारबाट प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् ।

त्यहाँ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले फोहोरी खेल खेलेर पालैपालो सरकार ठेक्कामा लिने करार गरेनन् । बेइमानीको राजनीति गर्दैनन् । १९४५ देखि आजसम्म कुनै नेताले ‘करार’ गरेर ठेक्कामा प्रधानमन्त्री बनेनन् । बनेको भए जनताले अण्डा र गोलभेंडाले हिर्काएर सडकमा निस्कन नहुने अवस्थामा पुर्‍याउँथे ।

निजामती कर्मचारी घरको सोफाको स्रोत देखाउन नसकेर भ्रष्टाचारी ठहरिएका धेरै मुद्दामा लेखक कानून व्यवसायी थियो । तर प्रधानमन्त्रीले व्यापारीसँग अर्बौंको सम्पत्ति उपहार लिन हुने र दाताको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नपर्ने ? यही हो कानूनी शासन र कानूनको अगाडि सबै बराबर ? व्यापारीसँग उपहार लिनु नैतिकता, आचरण, इमानदारी, सुशासन र संविधानवादको उल्लंघन र भ्रष्टाचार हो ।

उपहार र दानमा फरक छ । दान सामाजिक परोपकारी कार्यको लागि विना स्वार्थ दिइन्छ । कुनै व्यक्तिले राजनीतिक दल वा सरकारलाई कुनै वस्तु दिन्छ भने त्यो दान हुँदैन, उपहारको नाममा भ्रष्टाचार हुन्छ । उपहारमा स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । उपहार भविष्यको सरकारबाट फाइदा लिन लगानी गरिन्छ ।

किनकि उपहार पाउने दल नै सरकारमा छ । उसको हातमा लाइसेन्स, परमिट, ठेक्का दिने लगायत असीमित अधिकार हुन्छ । उपहार दिनुमा ‘क्विड–प्रो–क्यू’ हुने हुनाले अदृश्य र अण्डर टेबल फाइदा त कतिकति ! विरोध हुँदाहँुदै एमालेले भवन उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई गर्व भयो होला । तर उपहार लिनु भ्रष्टाचार हो ।

‘इलेक्ट्रोरल बण्ड’ राजनीतिक दललाई गोप्य चन्दा हालै भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर बदर गर्‍यो । तर नेपालमा प्रधानमन्त्रीले व्यापारीसँग नेपाली जनता, मिडिया र विश्वलाई नै देखाएर उपहार लिनुभयो ।

यो उपहारले प्रधानमन्त्रीलाई ‘भ्रष्ट नेता’ बनाएन र ? अब पनि थप प्रमाण चाहिन्छ ? एमालेभित्रका प्रजातान्त्रिक संस्कार भएका भ्रष्टाचार विरोधी केही युवा नेताहरूले उपहार विरुद्ध बोल्नुभयो । तर, विरोध गर्ने एमालेकै वरिष्ठ नेतामाथि स्पष्टीकरण मागियो ।

ओली सरकारले महसुल नलिन गरेको निर्णय ‘नेपालीले कानून मान्नुपर्दैन’ भन्ने निर्णय हो । यो निर्णयले अफ्रिकाका केही देशका ‘विद्रोही समूह’, ‘वार लर्ड’, ‘आपराधिक ग्याङ’ को याद आयो । तिनले मात्र जनतालाई कर तिर्नुपर्दैन, महसुल तिर्नुपर्दैन, कानून नमान भनेर भड्काएर अराजकता सृजना गराउँछन् ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ‘निगल’ को मुद्दामा र भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘रामजयवा’ को मुद्दामा सरकार र कार्यकारी अधिकार व्याख्या गर्दै सरकार र कार्यकारी भनेको कानून छैन भने कानून बनाउने र कानून लागू नगर्नेलाई दण्ड गर्ने भनेको छ ।

यो सरकारलाई अमेरिकाको एउटा मुद्दाको बारेमा जानकारी गराउन पर्‍यो । सन् २०१७ को कुरा हो मेलिण्डा सेन्डर्स जेम्स नाम गरेकी एक महिलाले ‘सिट लाइब्रेरी’ बाट एउटा पुस्तक सापटी लिएकी थिइन् । उनी कम्पनीमा काम गर्थिन् । सापटी लिएको किताब छोराले पढ्न भनेर आफ्नो कोठामा लगेछ । मेलिण्डाले बिर्सिइन् । उनको कम्पनीमा बढुवा हुनेवाला थियो ।

तर अवधि भित्र किताब फिर्ता नगरेको आरोपमा प्रहरीबाट वारेन्ट जारी भयो । सरकारी वकिलको ‘आर्थिक अपराध इकाइ’ बाट अनुसन्धान हुँदा सापटी लिएको किताब फिर्ता नगर्नु अपराध मानिने कानून आकर्षित भयो । ९३ दिन कैद र ५०० डलर सम्म जरिवाना हुने अभियोग लागेको कारण बढुवा रोकियो ।

यसरी विश्वमै प्रजातान्त्रिक दल भनेर चिनिने कांग्रेसको बुई चढेर प्रधानमन्त्री ओलीले अराजकता फैलाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर बसेका शेरबहादुर देउवाले केही नभनेर प्रधानमन्त्रीलाई स्याबासी दिएर धाप मारेको देख्दा अचम्म लाग्छ । १८ महिना र छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ठेक्का पाएको कीर्तिमान रेकर्ड राख्न शेरबहादुर देउवाले पनि देश र जनताकै बदनाम गरे ।

दुई नेतालाई दुई नेताकै कारण नेपाल र नेपालीकै बेइज्जत भएको महसुस भएको छ । यो घटना विश्वले थाहा पाइसक्यो । सन् २०१९ को कुरा हो ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा अमेरिकाको लागि बेलायतका राजदूत ‘किम डरोक’ थिए । उनले आफ्नो देशलाई अमेरिकाको बारेमा साप्ताहिक रिपोर्ट पठाउनुपर्दथ्यो जुन सामान्य कुरा हो । सबै राजदूतावासले गर्दछन् । नेपालमा पनि त्यही गरिन्छ ।

किम डरोकले ट्रम्पबारे कम अनुभव, अनौठो स्वभाव, कस्तो निर्णय हुन्छ बुझ्न नसकिने आदिको रिपोर्ट पठाएछन् । विकीलिक्सबाट ‘डिप्लोम्याटिक उन्मुक्ति’ सूचना भए पनि चुहियो । ट्रम्पले थाहा पाए । उनी रिसाए । बेलायत र अमेरिका जति घनिष्ठ राष्ट्र सायद विश्वमा अरू छैनन् होला ।

अमेरिका रिसाएको देखेर बेलायतलाई सह्य भएन । आफ्नो राजदूतको प्रतिरक्षामा बेलायतले बाध्य भएर राजदूतको काम नै पठाइएको देशको बारेमा हामीलाई नियमित जानकारी गराउनु स्वाभाविक हो भनेर बोल्न बाध्य भयो । जुन कुरा एक प्रकारले जासुसी जस्तो भएकोले खोलिंदैन ।

जसरी अमेरिकामा राजदूतले ट्रम्पबारे पठाए त्यसैगरी नेपालमा आवासीय दूतावास भएका सबै देशले नेपालका यस्ता फोहोरी र भ्रष्ट राजनीतिका बारेमा आ–आफ्नो देशलाई जानकारी गराएका हुन्छन् । कहाँ जान्छ नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठा ? आज सरकारकै कारण नेपाल भ्रष्ट देशमा गनिएको, नेपाली पासपोर्ट बोकेकाहरूलाई इमिग्रेसनमा शंका गरेर हेर्ने यही फोहोरी राजनीतिकै कारण हो ।

दुई ठूला दल मिलेर देशको बदनाम मात्र होइन देश वर्षौं पछि धकेलिंदै पनि छ । नयाँ पिंढी थप निराश बनेको छ । यसको असर जवान युवा विदेश पलायन हुन्छन्, भ्रष्टाचार बढ्छ, माफियातन्त्र फैलिन्छ । देश बनाना रिपब्लिक बन्छ ।

पछिल्लो घटना दुई दल मिलेर नेपाललाई पाकिस्तान बनाउँदैछन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने हाल अनुसन्धानमा छन् । यो लेख लामिछाने विरुद्ध अनुसन्धान गर्न हुँदैन भन्ने होइन । आधार छ भने जो–कोही पनि अनुसन्धानको दायरामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लेखकको छ ।

थाहा भएकै कुरा हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टाउकोमाथि गिरीबन्धु टी इस्टेटको र परराष्ट्र मन्त्रीको टाउकोमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थीको तरबार झुण्डिएको छ । लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा दुवै फाइल खोल्छु भने । त्योभन्दा अगाडि कांग्रेसले लामिछाने विरुद्ध पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर संसद्मा तहल्का मच्चायो ।

तर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले लामिछानेलाई काखी च्यापेर उनी विरुद्ध संसदीय छानबिन हुन सक्दैन भनेर बवाल मच्चाए । पछि छानबिन समिति गठन गर्न माने । लामिछानेको नाम राख्न पाइँदैन भनेर बबन्डर मच्चाए । लामिछानेले दुई फाइल नखोलुन्जेल एमालेको प्रियपात्र थिए । तर दुवै दलका दुवै नेताको फाइल खोल्ने भनेपछि आज आफैं छानबिनमा छन् ।

चिन्ता के भने हाम्रो छिमेकी पाकिस्तानमा अभियोजन प्रणालीलाई राजनीतिक नेता फसाउन हतियार बनाइन्छ । इमरान खान अति लोकप्रिय प्रधानमन्त्री थिए । तर उनले अन्य दुई प्रतिस्पर्धी दल नवाव सरिफ, भुट्टो र सेना विरुद्ध लागेकोले आज १०० भन्दा बढी मुद्दा खेपेर जेलमा छन् ।

अहिले नेपाल राष्ट्रमाथि नै ठूलो अपराध गरिएको छ । यस विरुद्ध देशभक्त नेपाली विरोधमा उत्रिएर बंगलादेशको जस्तो साहस देखाउनुपर्छ । तब देशमा राम्रो दिन आउँछ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।