धरहरा, दमक भ्यु टावरसहित ६ संरचना व्यवस्थापन जिम्मा एउटै विकास समितिलाई

६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले धरहरादेखि दमक भ्यु टावरसम्मका संरचना छुट्टै विकास समिति मार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार धरहरा सहित अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेका ६ संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न विकास समिति गठन भएको छ ।

मन्त्रालयले ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश २०८१’ जारी गरेको छ । सोही अनुसार अब यी संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहने समितिले गर्ने छ । जसको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिव रहने गरी तोकिएको छ ।

विकास समिति मार्फत काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (अहिले संसद् भवन), ललितपुर गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, रुपन्देहीस्थित बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, काठमाडौं सुन्धारास्थित धरहरा र झापा दमकस्थित दमक भ्यु टावर व्यवस्थापन र सञ्चालन यो समितिबाट हुने भएको छ ।

यो समितिलाई नेपाल सरकारले थप संरचनाको व्यवस्थापन गर्न समेत दिन सक्ने छ । जसका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धरहरादेखि दमक टावरसम्म कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल थियो । सरकारले विकास समिति मार्फत चलाउने गरी निर्णय लिएसँगै अब यो विवाद टुंगिएको छ । धरहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरको समेत दाबी थियो ।

सचिवको अध्यक्षतामा समिति, सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व

यो विकास समितिको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रहने गरी तोकिएको छ । सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुख (सहरी विकास मन्त्रालय), सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष सदस्य रहने गरी तोकिएको छ । कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने छन् ।

सचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिले यस्ता संरचनाको प्रकृतिका आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मेला प्रदर्शनी आयोजना गर्ने र त्यसबापत शुल्क लगाउने निर्णय गर्न सक्ने छ ।

यस्ता संरचनाको चलअचल सम्पत्ति रेखदेख, नियन्त्रण, सम्भार र संरक्षणको जिम्मा समेत समितिको हुने भएको छ । समितिमा पेस भएका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, आर्थिक रूपमा यस्ता संरचनालाई आत्मनिर्भर बनाउने र भौतिक संरचना निर्माणको निर्णय गर्ने अधिकार समेत पाएको छ ।

प्रशासकीय प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रहने

समितिको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ । सरकारले चाहेमा अर्को एक वर्ष पदावधि थप हुने प्रावधान राखिएको छ । ३५ पूरा भई ६० वर्ष ननाघेकालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति दिइने छ ।

कार्यकारी निर्देशकले समितिको योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार पार्ने, संरचना रेखदेख, नियन्त्रण, सम्भार, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी पाउने छ । उसले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र समिति अध्यक्षसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने छ ।

समितिको आर्थिक कोष कस्तो ?

विशिष्ट संरचना सञ्चालन गर्ने समितिको छुट्टै कोष हुने जसमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त रकम रहने गरी तोकिएको छ ।

विदेशी संघसंस्थाबाट ऋण तथा अनुदानमा पाएको रकम र सेवा शूल्क बापत रकम समेत रहने गरी तोकिएको छ । समिति आफूले सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । समितिको कार्यालय काठमाडौंमा रहने र आवश्यकता अनुसार विशिष्ट संरचना भएको स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने भएको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्र यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश २०५१ देखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । जुन अब खारेज भएको छ । अब उक्त समितिको चलअचल सम्पत्ति, हक, लगानी र दायित्व नयाँ समितिमा सर्ने भएको छ । सो समितिमा रहेका कर्मचारीलाई समेत नयाँ समितिमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।