नमागेका कागज प्राधिकरणलाई नै फिर्ता गर्दै लेखा समिति

२५ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएका अधिकांश कागज फिर्ता गर्ने भएको छ । समितिले माग्दै नमागेका १ लाख पेजभन्दा बढी कागज प्राधिकरणले बिहीवार पेश गरेपछि समितिले अनावश्यक दस्तावेज नहेर्ने बताएको हो ।

समितिले मगाएका दस्तावेज समितिले अध्ययन गर्ने तर माग्दै नमागेका र अनावश्यक दस्तावेज पठाएको भए त्यो प्राधिकरणलाई फिर्ता गर्ने लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘हामीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् विवाद रहेका ६१ वटा उद्योगहरुको विवादित अवधिको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डेटा, प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालकहरु भक्तबहादुर पुन र मनोज मिश्रको समितिको प्रतिवेदन माग गरेका थियो, वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेकोमा त्यसको प्रगति विवरण माग गरेका थियौं,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘प्राधिकरणले बिहीवार कुनकुन दस्तावेज पेश गरेको छ भनेर शुक्रवार समिति सचिवालयले हेर्छ ।’

समितिले जे मागेको छ, ती दस्तावेज अध्ययन गर्ने र नमागेका र अनावश्यक दस्तावेज फिर्ता गर्ने सभापति पोखरेलले बताए । ‘समितिले जे मागेको छ, त्यो दिने हो । हामीले प्राधिकरण नै उठाएर ल्याउनुस् भनेका होइनौं । चाहिनेबाहेकका दस्तावेज हेर्दैनौं, त्यो आवश्यक नै छैन, उतै फिर्ता पठाउँछौं,’ सभापति पोखरेलले भने ।

लेखा समितिसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसँगसम्बन्धित धेरै तथ्य, प्रमाण र कानूनहरु रहेको उनले बताए । ‘यसअघि यो विषयमा पाँचवटा विभिन्न समिति तथा आयोगहरुले अध्ययन गरेका रहेछन्, ती सबै प्रतिवेदन हामी अध्ययन गरिरहेका छौं, महालेखाको प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ, जसमा बक्यौता रकम उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित सबै कानूनहरु पनि हामीसँग छन् ।’

विवादित विषयमा थप अध्ययन गर्न टीओडी मिटरको लोड प्रोफाइलसहितको डेटा डाउनलोडको विवरण यसअघिका पाँचै वटा समितिले मागेका रहेछन्, त्यो दिएको नदेखिएकाले त्यो तथ्यांक समितिले माग गरेको उनले बताए । ‘यो विवाद शुरु भएपछि ०७२ देखि हालसम्म पनि प्राधिकरणले कतै पनि यो तथ्यांक किन नदिएको रहेछ भनेर समितिले अध्ययनका लागि माग गरेको हो, त्यसको आकार कति हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन । तर, हामीले जे मागेको हो, त्यो चाहिँ प्राधिकरणले दिनुपर्छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बिहिबार ३० पोका कागजसहितको एक ट्रक कागज सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै २३ पोका लगसिट, चार पोका टीओडी मिटरको डेटा, एक पोका विभिन्न अदालतबाट भएका आदेशहरु, एक पोका एम पावरको लेजर, एक पोका भक्तबहादुर पुन तथा मनोज मिश्रका समितिको प्रतिवेदन तथा एक पोका ०७२ देखि ०७५ सम्मको बक्यौता महसुलसम्बन्धी बिल तथा बिजकहरु रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

समितिमा प्राप्त भएको दस्तावेजहरु हेरेर सचिवालयले सारांश तयार पार्ने र त्यसपछि समितिमा थप अध्ययन छलफल शुरु हुने सभापति पोखरेलले बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणले एक लाख पृष्ठभन्दा बढी कागजात पठाए पनि समितिले मागेको दस्तावेज भने पठाएको छैन । विवादमा रहेका ६१ उद्योगको विवादित अवधिको टीओडी मिटरको तथ्यांक आफूहरुसँग नरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वयम्ले समिति बैठकमै बताएका थिए । त्यस्तै, देशका विभिन्न अदालतहरुमा पनि प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसकेको जवाफ पठाएको थियो ।

प्राधिकरणले वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्न र दोषी देखिए कारबाही गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसमा भएको प्रगति विवरण पनि समितिले मागेको थियो । तर, प्राधिकरणले त्यस्तो विवरण पनि उपलब्ध गराएको छैन ।

कानून, विगतका प्रतिवेदन र तथ्य–प्रमाणका आधारमा समितिले निर्णय गर्छः सभापति

‘अब समितिले यो विषयलाई तीन भागमा राखेर विभाजन गर्छ, पहिलोमा प्राधिकरणका कानूनहरु हेरिन्छ । दोस्रोमा यसअघि बनेका आयोगका निष्कर्षको अध्ययन गरिन्छ भने तेस्रोमा विवादित विषयका तथ्य तथा प्रमाणहरु केके छन् भन्ने अध्ययन हुन्छ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘यी सबै विषयवस्तुलाई दस्तावेजीकरण गरेर हामीले समिति बैठकमा राख्छौं, समितिले त्यसका आधारमा निष्कर्ष निकाल्छ ।’

यसमा सभापतिको काम भनेको सहजीकरण गर्ने मात्रै भएको भन्दै पोखरेलले आवश्यक निर्णय समिति स्वयम्ले गर्ने बताए ।

लेखा समिति तथ्यहरु जुटाउने क्रममा नै रहेको बखत निर्णय नै भइसक्यो भनेर प्रचार गरिएको भन्दै सभापति पोखरेलले त्यसमा आपत्ति जनाए । ‘हुँदै नभएको निर्णय भइसक्यो भनेर समितिलाई खुइल्याउने काम भएको छ, यसले केही मान्छेहरु आत्तिएको देखिएको देखिएको छ । मानिसहरु तथ्य र प्रमाणसँग किन आत्तिएका छन्, बुझ्न सकेको छैन, त्यो पनि खोजीको विषय हो’ उनले भने ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।