राज्यले आफ्नो प्राथमिकता र विकल्प यो हो भनेर स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ । पैसा नभएको देशमा ठूला कुरा गर्नुको साटो समाधानमुखी विकल्प दिनु उचित हो । ‘हुनेसँग लिने नहुनेलाई दिने’ भनेर अबको शिक्षा नियमावलीमा लेखिनुपर्छ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
