प्रत्येक दुई-तीन वर्षमा चुनाव गरौं

संविधानलेखनको समयमा हामी धेरैले संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि मात्रै प्रदेश सभाको निर्वाचन गरौं भन्ने आवाज उठाएका थियौं।

त्यसको पछाडि दुई प्रमुख कारणहरू थिए। प्रदेश भन्ने नितान्त नयाँ राजनीतिक क्षेत्र र संरचनाको सफल एवं प्रभावकारी अभ्यासका लागि निर्वाचनपूर्व भौतिक एवं कानुनी तयारी अत्यावश्यक थियो।

दोस्रो र कम चर्चा भएको विषय लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन र लोकतान्त्रिक सरकारहरूलाई उत्तरदायी एवं प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारको अवधिको ठीक बीचमा अन्य तहको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुनेमा आम सहमति छ। धेरै देशहरूमा त्यस्तो अभ्यास पनि छ।

यहाँ अवधि भन्नाले राष्ट्रपतीय प्रणालीको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधि र संसदीय प्रणालीको हकमा तल्लो सदनको अवधि हो।

केही देशहरूले त संविधान वा कानुनमा निर्वाचनको मिति नै तोकेर राखेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि र निर्वाचनको समय बीच सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिएका छन्।

तीन वटा उदाहरणहरू हेरौं। सन् १८४५ मा अमेरिकी सदनले कानुन पास गरेर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मितिलाई निर्धारण गर्‍यो।

राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु भएको चौथो वर्षको नोभेम्बर महिनाको पहिलो सोमबार पछि लगत्तै आउने मंगलबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिने गरेको छ। यसरी निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ।

त्यसैगरी तल्लो सदनको निर्वाचनको मिति पनि कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपतीय निर्वाचन जस्तै तल्लो सदनको निर्वाचन पनि हरेक जोर अंकको वर्ष (जस्तै २०२२, २०२४, २०२६) को नोभेम्बर महिनाको पहिलो सोमबार पछि लगत्तै आउने मंगलबार हुने व्यवस्था छ। यसरी निर्वाचित तल्लो सदनका सांसदको पदावधि दुई वर्षको मात्रै हुन्छ।

आगामी नोभेम्बरको ५ तारिखमा अमेरिकी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। यसअघि सन् २०२० को नोभेम्बरमा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो।

हरेक दुई वर्षको अवधिमा हुने तल्लो सदनको निर्वाचन सन् २०२२ को नोभेम्बर ८ तारिखमा भएको थियो। अहिले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदा तल्लो सदनको निर्वाचनसँगै नोभेम्बर ५ मा हुनेछ र सन् २०२६ नोभेम्बर ३ मा फेरि तल्लो सदनको निर्वाचन हुनेछ।

कोरियाको हकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको धारा ३ ४मा राष्ट्रपति, सांसद र स्थानीय सरकार प्रमुख एवं प्रतिनिधिको निर्वाचन सम्बन्धी मिति उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपतिको हकमा पाँच वर्षको पदावधि सकिनु ७० दिन बाँकी हुँदाको समयबाट आउने पहिलो बुधवार, संसदीय निर्वाचनको हकमा पाँच वर्षको पदावधि सकिनु ५० दिन बाँकी हुँदाको समयबाट आउने पहिलो बुधवार, स्थानीय सरकारको हकमा पाँच वर्षको पदावधि सकिनु ३० दिन बाँकी हुँदाको समयबाट आउने पहिलो बुधवार निर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यसरी एउटा निर्वाचन र अर्को निर्वाचन बीच बराबरको निश्चित अवधि राख्ने प्रावधान राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशमा मात्रै भएको होइन।

संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको नर्वे जस्तो देशमा त्यस्तो व्यवस्था प्रचलित छ। नर्वेमा संसदीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन पदावधि सकिने वर्षको सेप्टेम्बर महिनाको सोमबार गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

त्यहाँका राजाले सेप्टेम्बर महिनाको उपयुक्त सोमबार छनोट गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दछन्। जसका कारण नर्वेमा हरेक दुई वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा संसदीय वा स्थानीय निर्वाचन हुन्छ। जस्तै, सन् २०२५ को सेप्टेम्बर ८ मा संसदीय निर्वाचन हुँदैछ।

यसअघि सन् २०२१ को सेप्टेम्बर १३ मा संसदीय निर्वाचन भएको थियो। त्यसैगरी सन् २०२३ को सेप्टेम्बर ११ मा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो र अर्को स्थानीय निर्वाचन सन् २०२७ को सेप्टेम्बरमा हुनेछ।

नेपालको हकमा २०७४ वैशाख र मङ्सिर महिनामा निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात् २०७९ को वैशाख र मङ्सिरमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसरी पाँच वर्षको अवधिको बीचमा एउटा पनि निर्वाचन नहुँदा यसले धेरै प्रकारका राजनीतिक समस्याहरू सिर्जना भएका छन्।

निर्वाचनको अहिलेको पद्धतिका कारण पाँच वर्षमा एक पटक ६-८ महिना गाउँ, टोलमा भीड गर्ने, जनतामाझ गएर अनेक भाषण गर्ने, आश्वासन बाँड्ने अनि झन्डै साढे चार वर्ष जनता, जनताका मर्म, जनताका इच्छा भन्दा पनि आफ्नो दल, दल भित्र पनि आफ्नो गुटको राजनीतिमा नै रुमलिने अवस्था सृजना भएको छ।

यसले राजनीतिक दल र नागरिकलाई थप टाढा पुर्‍याएको छ। हाम्रो सिंगो राजनीतिमा नै “मन्दी” ल्याएको छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रतिनिधिसभामा छलफलको गुणस्तर खस्कियो, सांसदहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अवस्था सिर्जनाले हाम्रो राजनीतिक मन्दीको चरम अवस्थालाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ।

एकाध मन्त्री र कार्यालय बाहेक सबैका प्रक्रिया र नतिजा माथि तमाम प्रश्नहरू छन्। अक्सर राजनीतिक दलका प्रमुख निर्णयहरू केन्द्रीय नेताहरूले समेत मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने गरी दलहरू गुट र गुटको राजनीतिमा रुमलिएका छन्। यस्ता धेरै उदाहरण र तथ्यहरू छन् जसले हाम्रो राजनीतिक शिथिलता वा मन्दीलाई प्रष्ट रूपमा देखाउँछ।

निर्वाचनको वखत दलहरू दलमा नयाँ कार्यकर्ता भित्र्याउने विषयमा उदार हुन्छन्। यस्तो लहर नयाँ नेता भित्र्याउनेसम्म पनि पुगेका उदाहरणहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। धेरै नयाँ कार्यकर्ता र केही नेता दलमा प्रवेश गर्दा स्थानीय एवं राष्ट्रियस्तरमा नयाँ नेता उत्पादन हुने सम्भावना बढी हुन्छ।

यसले दलभित्रका नेता एवं कार्यकर्तालाई जागरूक बनाउन र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न अभिप्रेरित गर्दछ। दलहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ता कम र स्वार्थ समूह प्रतिनिधित्व गर्ने “एस म्यान” धेरै भए भन्ने गुनासोको अन्त्य हुन्छ किनकि राजनीतिक कार्यकर्ता धेरै भएको दलले नियमित हुने निर्वाचन जित्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।

निर्वाचन तयारीको सिलसिलामा नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि जन्मन्छन्। नयाँ दल र नेताको संख्या वृद्धि हुँदा स्वाभाविक रूपमा नयाँ मुद्दाहरूले दलहरूभित्र प्रवेश पाउँछन् र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्दछ।

२-३ वर्षको अवधिमा नियमित रूपमा यस्तो प्रक्रियाको अभ्यासले दलहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बन्न सहयोगी भूमिका खेल्दछ। यी सबै अनुभवहरू हामीले सन् १९९० को दशकमा नेपालमा नै गरेका थियौं।

साथै, निर्वाचनको समयमा दलहरू आन्तरिक रूपमा र जनतासँगको संवादमा सक्रिय हुन्छन्। निर्वाचनमा धेरै मत प्राप्त गर्न जनताका सोच, चिन्तन, कठिनाइ, अपेक्षा आदि बुझ्नुपर्दछ। ती सबै विषयमा दल र उम्मेदवारको ज्ञान भएको र सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता देखाउँदा मात्र निर्वाचनमा जित्ने सम्भावना हुन्छ।

निर्वाचनको यस्तो विशेषताले जनता र राजनीतिक दल एवं नेताको संवादलाई वृद्धि गर्दछ। कहिले चोक र टोलमा त कहिले सामाजिक सञ्जाल प्रतिक्रिया मार्फत मुद्दा केन्द्रित गुणस्तरीय संवाद हुन्छ।

जनताको मन जित्ने संवाद गर्ने विषयमा राजनीतिक दल र नेताहरू थप अभ्यस्त हुन्छन्। अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा त्यस्तो संवाद पाँच वर्षमा एक पटक मात्रै सम्भव छ। के हामीले हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न २०८४ नै कुर्नुपर्ने हो?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको यदि २-३ वर्षको अन्तरालमा नियमित निर्वाचन भयो भने त्यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई थप अनुशासित, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउँछ। कुनै एक तहको सरकारको कामगराइ वा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि आचरण एवं क्षमताले अर्को तहको निर्वाचनको नतिजामा असर पार्ने संरचनामा राजनीतिक दलहरू थप सजक र सक्रिय रहन्छन्।

राजनीतिक दलहरू सक्रिय र अनुशासित भएर नियमित प्रतिस्पर्धा गर्ने शासन प्रणाली निश्चित रूपमा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकासमा अब्बल हुन्छ।

त्यसैले, अहिले हाम्रो राजनीतिले निर्मम भएर आफूलाई एक पटक लगाम लगाउने बेला हो। जनतासँगको दूरी घटाउन, राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न, निर्वाचित सरकार एवं जनप्रतिनिधिलाई थप उत्तरदायी बनाउन, राजनीतिलाई गुटका नेताका मुद्दा होइन जनताका मुद्दा केन्द्रित बनाउन, समग्र राजनीतिलाई चलायमान बनाउन र नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै यसबाट तीन करोड नेपालीको सपना साकार पार्न अहिलेको राजनीतिक मन्दीलाई यथासक्दो चाँडो अन्त्य गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि कुनै एक नेता वा दलको प्रयत्न मात्रै पर्याप्त छैन।

यो हाम्रो एउटा निर्वाचन र अर्को निर्वाचन बीचको लामो समयका कारण सिर्जित संरचनागत समस्या हो र यसको एक मात्रै समाधान भनेको २०८२ सालमा कुनै एक तहको निर्वाचन नै हो। २०८२ कुनै दल वा नेताको लोकप्रियता मापन गर्न मात्रै होइन, सिङ्गो राजनीतिलाई लयमा फर्काउन, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास चलायमान र संस्थागत बनाउन अपरिहार्य छ।

यदि अहिलेको राजनीतिले २०८२ मा त्यसो गर्न सकेन र अहिले जस्तै लर्‍याङतर्‍याङ गर्दै, केटाकेटीले चुइगम तन्काए जसरी २०८४ सम्म निर्वाचनलाई धकेल्न खोजियो भने हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ। इतिहासले दिएको अहिलेको यो नयाँ अभिभारामा सजक नहुने दल वा नेतालाई कसरी “हाम्रा” भन्ने, एउटा ठूलो प्रश्न हामी सबै अगाडि खडा छ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।