प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न : गाडी ब्याक गरेर हत्या गरेको प्रमाण खोइ ?
१० कात्तिक, काठमाडौं । प्रहरीले गर्ने अपराधका घटना अनुसन्धानमा प्रधानन्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताले प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोजना गरेको फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरु विषयक कार्यक्रममा सहभागी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि प्रहरीले फरार अभियुक्त पक्राउमा चासो नदेखाएको बताए । कुनै मुद्दामा अभियुक्तहरु फरार रहे पनि प्रहरीले भने मुद्दा अदालतमा बुझाएपछि अनुसन्धान सकियो भनेजसरी चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
फरार प्रतिवादी पक्राउ नपरेको र उसको ठेगानामा समेत म्याद तामेल गर्न नसकिएको भन्ने जानकारी बेलैमा प्रहरीबाट आउने हो भने पत्रपत्रिकामा म्याद तामेलीको सूचना निकालेर मुद्दाको फैसला छिटो गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सवारी दुर्घटनाको घटनामा पनि प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको बताए । सवारी दुर्घटनामा मानिसको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरीले धेरैजसो गाडी ब्याक गरेर हत्या गरेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा बुझाउँदै आएको छ ।
जसमा बयान लगायतका कागजातमा पनि गाडी ब्याक गरेर हत्या गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ ।
गाडी ब्याक गरेर हत्या भएको अवस्थामा शरीरका कुनै न कुनै भागमा चक्का (टायर) ले थिच्नुपर्ने र शरीरको भाग क्षतविक्षप्त हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो अनुसन्धान निष्कर्षमा प्रश्न उठेको बताए ।
‘ब्याक गरेर मारेको हो भने अस्पतालको रिपोर्टमा भने शरीको कुनै भाग कुनै क्षतविक्षप्त भएको उल्लेख हुनुपर्ने त्यो पनि देखिँदैन’, उनले भने, ‘अनि यस्तो स्टाबलिस (पुुष्टि) हुनै नसकिने, ब्याक गरेर हत्या भन्ने प्रकृतिका अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ताको दाबी पुग्ने देखिँदैन ।’
यस्तो घटनामा प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्तिको बयान, सीसी क्यामेराले कभरेज गर्ने ठाउँहरु भए त्यसको फुटेजहरु पनि समावेश गर्न बडालले प्रहरीलाई सुझाव दिए ।
लागुऔषध प्रयोगकर्ताको रगत परीक्षण किन गरिँदैन ?
महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रहरी लागुऔषध प्रयोगसम्बन्धी मुद्दामा सेवनकर्ताको रगत परीक्षण नगरेको पनि बताए ।
प्रहरीले लागु औषध ब्राउन सुगर, गाँजा, चरेश,विभिन्न एम्पुल लागु औषधहरु वा अन्य प्रकृतिका लागु औषधहरु सहित पक्राउ परेका केही व्यक्तिलाई लागु औषध सेवनकर्ताको रुपमा मुद्दा चलाउँदै आएको छ ।
‘ब्लड टेस्ट गर्दा पक्राउ परेका व्यक्ति सेवनकर्ता हुन् कि कारोबारी वा भरिया हुन् भन्ने छुट्याउन सकिन्छ । तर अहिलेसम्म ब्लड टेस्ट नगरी सोझै सेवनकर्ता भनेर मुद्दा चलाइएको छ’, उनले भने ।
ब्लड टेस्ट नगरी मुद्दा चलाउँदा कारोबार वा भरिया भएको अवस्थामा सेवनकर्ताको रुपमा मात्रै सजाय हुने हुँदा प्रहरी कारबाही कमजोर हुनसक्ने औंल्याइएको थियो ।
कारोबारी तथा भरियालाई भन्दा लागु औषध सेवनकर्ताको हकमा कम सजाय हुने व्यवस्था छ । जसकारण ब्लड टेस्ट नहुँदा कारोबारी र भरिया समेत सहजै उम्कने अवस्था आएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए ।
बलात्कार उद्योगमा स्वास्थ्य परीक्षण किन ?
प्रहरीले बलात्कार उद्योगसम्बन्धी कसुरमा पनि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गराएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्न उठाए ।
बलात्कार उद्योग (प्रयास) को जाहेरी आएमा त्यहाँ बलात्कार भएको छैन भन्ने बुझिने भन्दै उनले त्यसमा प्रहरीले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आवश्यक नभएको बताए ।
यसबाहेक किशोर अवस्थामा केटा–केटी आफू खुसी भागी विवाह गरेको विषयमा समेत प्रहरीले अनावश्यक बलात्कार, शरीर बन्धक तथा अपहरण भन्दै जाहेरी लिने र सोही अनुसार अनुसन्धान टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाउने गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्न उठाए । यस्ता घटनाहरुमा विवाह सम्बन्धी कै कसुरमा मात्रै अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रहरीले गर्ने चोरीको अनुसन्धानमा आरोपितको औंठाछाप नलिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो ।
चोरी गर्ने क्रममा ढोकामा ताला फोड्दा वा कहिँ कतै समात्दा आरोपितको फिंगर प्रिन्ट त्यस्ता वस्तुहरुमा भेटिन्छन् । तर प्रहरीले चोरीको अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल बुझाउँदा पनि आरोपितको औठाछाप नबुझाएको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै कुनै घटना २५ दिनमा अनुसन्धान पूरा नहुने देखिएमा प्रहरीले संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने गरेकामा पनि प्रश्न उठेको छ ।
तीन जनाभन्दा बढी व्यक्ति एउटै कसुरमा अनुसन्धानमा तानिए पनि प्रहरीले संगठित अपराध भन्द हिरासतमा धेरै दिन राख्ने गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । संगठित अपराधका कसको भूमिका के, कसलाई कति बिगो जस्ता विषयहरु पनि खुलाउनुपर्नेमा नखुलाइएको भन्दै अनुसन्धानमा प्रश्न उठेको थियो ।
अभद्र व्यवहार, चेक बाउन्स जस्ता मुद्दाको अनुसन्धानका लागि २५ दिनसम्म नलाग्ने भएकाले यस्ता मुद्दा जतिसक्दो चाँडो अदालत वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुर्याउनुपर्ने सुझाव गोष्ठीमा दिइएको छ ।
आर्थिक र डिजिटल अपराध चुनौती
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने आर्थिक अपराध, क्रिप्टो करेन्सी, अनलाइन ठगी र साइबर अपराध अबको चुनौती रहेको बताए । त्यसका लागि छुट्टै आर्थिक ब्यूरो स्थापनाको तयारी समेत भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले पनि डिजिटल अपराधको चुनौती थपिएको बताए । अपराध संहिताको कतिपय विषयहरु अस्पष्ट र अव्यवहारिक देखिएकाले त्यस्ता विषयहरु सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अपराधीहरुले सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिसकेकाले अनुसन्धान पद्धति पनि त्यसै अनुसार विकास गर्नुपर्ने बताए ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एआईजी टेकप्रसाद राईले पहिलेको भन्दा अहिले अनुसन्धानका लागि स्रोत साधन भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।