प्रहरीको अवकाश विवादमा अदालतको आदेशबारे गृहमन्त्रीले भने – सैद्धान्तिक रुपले मेल खाएन कि

१४ भदौ, काठमाडौं । ३० वर्षे अवधिका कारण अवकाश जान लागेका प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल अवकाश नदिन भन्दै अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले ‘केही आदेशहरु सैद्धान्तिक रुपले, संवैधानिक र कानूनी रुपले मेल खाएन कि भन्ने लागेको’ भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न अन्तरिम आदेश खारेजको निवेदन दिएको बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुन लागेका २१ प्रहरी अधिकारीले दिएको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै ६ भदौमा तत्काल अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि प्रहरी र सशस्त्रका अन्य अधिकृतहरुले पनि सोही अनुरुपको रिट निवेदन अदालतमा दिएका थिए ।

आज (शुक्रबार) पनि अदालतमा सुनवाइ रहेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले थपे, ‘नेपाल प्रहरीको कानुनमा केही जटिलता, समयसापेक्ष रुपले परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाइसकेको छ ।’

त्यसअनुसार कानुन बनाउने प्रक्रियामा रहेका बेला सर्वोच्च अदालतबाट केही आदेशहरु भएको उनले बताएका छन् । ‘अन्तिममा सम्मानित सार्वेच्च अदालतले जे आदेश गर्छ, जे फैसला गर्छ, त्यो सबैका लागि मान्य हुन्छ’, लेखकले भने, ‘तर, यो नितान्त संवैधानिक, कानुनी विषय भएकाले यही विषयमा मन्त्रालय र प्रहरीबीचमा कुनै असझदारी हुनुपर्ने कारण देखेको छैन ।’

अदालतले १० वर्ष पहिले नै यो विषयमा कानून बनाएर अघि बढ्नु भनेको स्मरण गर्दै लेखकले भने, ‘तर, अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेन । त्यस कारण मैले आउनेबित्तिकै त्यो कानुन बन्नुपर्छ भनेँ ।’ अहिले प्रहरीको ऐनको खाका अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको भन्दै उनले भने, ‘मेरो कार्यकालको १०० दिनभित्रै संसद्मा टेबल हुनेछ ।’

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।