भ्रष्टाचारमा डामिएका गुरूङलाई प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गराउने सर्वोच्चको फैसला

१९ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार गरेको ‘अस्वभाविक निर्णय’का कारण भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहरिएका सांसद टेकबहादुर गुरुङ प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुने परिस्थिति बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई निलम्बन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र संघीय संसद सचिवालयको सूचना खारेज गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनेयता भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति निर्वाचन वा नियुक्तिको माध्यमबाट सार्वजनिक पदमा पुग्न सकेका थिएनन् ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म सार्वजनिक पदमा पुग्न नमिल्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था नै निस्तेज र प्रभावहीन हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला आएको हो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो दृष्टिकोण कायम रहे भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सांसदहरु निलम्बनमा नपरी नियमित कामकारबाही गर्न पाउनेछन् । यो मुद्दासँग सरोकार राख्ने कतिपय निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले संक्षिप्त आदेश सहितको फैसलालाई ‘अस्वभाविक र अविश्वसनीय’ भनेका छन् ।

‘भ्रष्टाचारजस्तो संगीन आरोप लागेको व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कानुनमा उक्त प्रावधान राखिएको हो,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘कलंक लागेको वा आरोप लागेकाले निष्पक्ष सेवा दिन सक्दैन भन्ने मान्यताले यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । भ्रष्टाचारको आरोप अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म कुनै पनि व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ ।’

किन यस्तो आदेश आयो ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको व्यक्ति मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा पनि हुबहु यही व्यवस्था सहित त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारमुद्दा लागेको र अदालतबाट सफाइ नपाएको अवस्थासम्म ऊ माथिको निलम्बनको अवस्था कायम रहन्छ ।

समाजकल्याण परिषदको नाममा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्कको नाममा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ २०७५ मा मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङ लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित उनी मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परे, सांसदको रुपमा काम गर्न पाएनन् ।

निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा कांग्रेस नेता गुरुङ २०७९ सालको निर्वाचनमा मनाङबाट फेरि उम्मेद्वारी दिए र निर्वाचित समेत भए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनमा मुद्दा लागेपछि व्यक्ति निलम्बित हुने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन कानुनमा उम्मेद्वारी दिन नपाउने व्यवस्था छैन । त्यही प्रावधानका कारण उनले उम्मेद्वारी दिन पाए र निर्वाचित समेत भए । निर्वाचित भएपछि उनले सभामुखसँग सांसदको शपथ समेत लिएका थिए ।

भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको व्यक्ति सांसदको रुपमा निर्वाचित भएर फेरि सार्वजनिक पदमा पुगेको जानकारी पाएपछि अख्तियारले गुरुङलाई निलम्बन गर्नु भनी पत्र लेख्यो । अख्तियारको पत्रका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले १२ पुस, २०७९ मा ‘उनी स्वतः निलम्बन भएको’ भन्दै सूचना जारी गर्यो ।

उनीविरुद्ध चार वर्षदेखि विचाराधिन मुद्दा पनि विशेष अदालतले टुंग्यायो । विशेष अदालतले १५ फागुन, २०७९ मा गुरुङलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै उनीबाट एक करोड २१ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावी गरेकोमा विशेष अदालतले २० करोड ७१ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको ठहर्याएको थियो ।

गुरुङलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्नुअघि दुई निकायबाट तीनवटा काम भएका थिए ।

पहिलो, ८ पुस, २०७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसदमा निर्वाचित गुरुङ स्वतः निलम्बित हुने भनी निर्णय गरेको थियो ।

दोस्रो, त्यही निर्णयका आधारमा उनी ‘स्वतः निलम्बनमा रहेको’ भनी अख्तियारले संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठायो । र संसद सचिवालयले पत्रका आधारमा १२ पुस, २०७९ मा गुरुङ स्वतः निलम्बनमा रहेको भनी सार्वजनिक सूचना निकाल्यो ।

कसरी खारेज भयो निलम्बन ?

विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएको झण्डै एक वर्षसम्म मौन रहेका गुरुङ २१ फागुन, २०८० मा आफ्नो निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । संयोग नै मान्नुपर्छ, माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग सहकार्य घोषणा गरेकै दिन गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

मनाङका सांसद गुरुङले कसैको दावीविरोध नपरी उम्मेद्वारी दिएकाले निर्वाचित भएपछि निलम्बन गर्नु गलत हुने जिकिर गरेका छन् । उम्मेद्वार हुन नरोक्ने कानुनले निर्वाचित भएपछि कामकाजमा बन्देज लगाउन नसक्ने उनको जिकिर छ ।

आफूलाई कैद सजाय नभएको, तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाउनेहरुको हकमा मात्रै निलम्बन हुने जिकिर गर्दै उनले आफूलाई निलम्बन गरेकाले ‘आफ्नो प्रतिनिधिलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित गराउन पाउने’ मनाङका जनताको हक बञ्चित भएको जिकिर गरेका थिए । उनले रिट निवेदनमा भनेका थिए, ‘मलाई उम्मेद्वार हुन नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि काम गर्न रोक्ने अख्तियारको निर्णय त्रुटीपूर्ण हो ।’

सर्वोच्च अदालतले गुरुङ स्वतः निलम्बनमा पर्ने भनी अख्तियारले गरेको निर्णय, त्यसका आधारमा गरेको पत्राचार र संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशित गरेको सूचनालाई संविधान र केही कानुनको ‘प्रयोग र व्याख्याका दृष्टिकोणले त्रुटीपूर्ण’ भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले किन र के आधारले अख्तियारको निर्णय त्रुटीपूर्ण भयो भनी खुलाएको छैन । न्यायाधीशहरु डा. मनोज कुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा संविधानका केही धारा एवं कानुनी प्रावधानहरु उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २०(५)लाई उद्धृत गरेको छ । जसमा, ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । जब कि गुरुङलाई विशेष अदालतले कसुरदार ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला उल्टिएको अवस्थामा बाहेक विशेष अदालतकै फैसला मान्य हुन्छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा ८७ उद्धृत गर्दै गुरुङलाई निलम्बन गर्नु कानुनको ‘प्रयोग र व्याख्याका दृष्टिकोणले त्रुटीपूर्ण’ भनेको हो । उक्त धारामा संघीय सांसद हुन योग्य हुनुपर्ने मापदण्डहरुको व्यवस्था छ ।

अख्तियार र संघीय संसद सचिवालयले गुरुङलाई सांसद पदका लागि अयोग्य भनेका छैनन् । बरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रारम्भिक रुपमा कसुरदार ठहर भएकाले पद निलम्बनमा परेको औंल्याएका हुन् । तर सर्वोच्च अदालतले भने संविधानको धारा ८७ मा भएको व्यवस्था देखाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गुरुङको निलम्बन फुकुवालाई संविधानको धारा २४६ (३)सँग पनि जोडेर हेरेको छ । उक्त धारामा मनोनयन दर्ता भई निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक नभएको अवस्थामा उम्मेद्वारको योग्यताको विवाद निर्वाचन आयोगले टुंग्याउने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको महासचिवको जिम्मेवारी र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरु निलम्बन हुने व्यवस्थालाई अघि सार्दै स्वतः निलम्बन हुने निर्णय र पत्राचार बदर गरेको हो ।

सरसर्ती रुपमा आदेश हेर्दा अदालतले टेकबहादुर गुरुङ सांसद पदका लागि अयोग्य थिएनन् भनी अर्थ लगाउन खोजेको देखिन्छ । जब कि अख्तियारले उनको सांसद पदमा कुनै प्रश्न नउठाइ स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गराउन खोजेको देखिन्छ ।

‘कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लागेकै कारणले त ऊ पदबाट निलम्बन हुन्छ भने प्रारम्भिक तहको अदालतले दोषी ठहर गरेपछि झन् निलम्बन फुकुवा हुन्छ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्छ र ?’ पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्, ‘यस्तो आदेशले कानुनमा भएको निलम्बन सम्बन्धी प्रावधान नै निष्प्रभावी भयो । संविधानसँग बाझिएको हकमा बाहेक अदालतले कानुनी व्यवस्था नै पंगु हुनेगरी आदेश वा फैसला गर्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतले दुई पेज लामो आदेशमा टेकबहादुर गुरुङ सांसद पदका लागि अयोग्य थिएनन् भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न कानुनी प्रावधान अघि सारेको छ । तर भ्रष्टाचारको आरोप लागेको र दोषी ठहर भएको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ का कानुनी प्रावधानबारे भने मौन रहेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बस्ती सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भोलि कोही सांसदमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा निलम्बन नै नहुने अवस्था सिर्जना हुने बताउँछन् । अर्कोतर्फ सांसदले सुविधा पाएपछि अरु कर्मचारीहरुले समेत अदालतमा मुद्दा दायर भएकै कारण निलम्बन गर्न नहुने जिकिर गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।

‘भोलि रंगेहात घुससहित समातिएको आरोपितले पनि कार्यालयमा आएर काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागदावी गर्यो भने अदालतले के भनेर जवाफ दिने ?’ उनी भन्छन्, ‘सांसदले निलम्बन फुकुवाको सुविधा पाएपछि कर्मचारीलाई त्यसबाट बञ्चित गर्न मिल्छ ?’

नजीरसँग बाझिने फैसला

पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पम्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पर्सा ३ का सांसद २१ असोज २०७५ मा निलम्बनमा परेका थिए । आफूलाई निलम्बन गर्ने अख्तियारको निर्णय गलत रहेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाले ।

संघीय सांसदहरुलाई अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था संकुचित नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो । ‘नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मुद्दाका सन्दर्भमा ऐनमा भएको विशेष व्यवस्थालाई सीमित तुल्याउने, संकुचित गर्ने वा निष्प्रभावी बनाउने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन’ कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको थियो, ‘भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका सांसदको हकमा दुवै ऐनको स्वतः निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था समान रुपमा आकर्षित हुने देखियो ।’

सांसद भएकै कारण फौजदारी कानुनको उल्लंघनबाट उत्पन्न हुने दायित्व र नतिजाबाट उन्मुक्ती दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो प्रयासलाई ‘कानुनको शासनको मान्यताको प्रतिकुल भनेको थियो ।’ सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दामा ढिलो गरी अदालतमा उपस्थित भएको विषयलाई समेत प्रश्न गरेको थियो, जुन विषय मनाङका सांसद गुरुङको हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्ष अघिमात्रै यस्तै अर्को नजीर प्रतिपादन गरेको थियो । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका– २ का वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परे । तर २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उनी गाउँपालिकाकै अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

अख्तियारले उनलाई निलम्बन गर्नु भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठायो र उनी निलम्बनमा परे । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले उनलाई निलम्बन गर्नु कानुनसम्मत ठहर्याउँदै निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने फैसला सुनाएको थियो । पछि भने विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनी गाउँपालिको अध्यक्षको रुपमा कार्यरत छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीर कानुन सरह मान्य हुन्छन् । न्यायाधीशहरुले नजीरको सिद्धान्त र मान्यतासँग विमती राख्न सक्छन्, तर त्यसका लागि वृहत इजलासमा मुद्दा ‘रिफर’ गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र दोषी ठहर भएकाहरुको निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको व्याख्यामा असहमत हुने न्यायाधीशले मुद्दालाई तीन वा त्योभन्दा धेरै न्यायाधीश संलग्न इजलासमा पठाउनुपर्ने थियो, तर शुक्रबार भने न्यायाधीशहरुले नजीरसँग बाझिने गरी अर्को फैसला गरे ।

‘न्यायिक अनुशासन र मर्यादाका लागि पनि न्यायाधीशहरुले नजीरको पालना गर्नुपर्छ । पुरानो नजीरमा सहमत नहुने न्यायाधीशले कानुनले देखाएको बाटो अपनाउनुपर्ने थियो,’ पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्, ‘पुरानो फैसला मलाई थाहा थिएन भनेर न्यायाधीशले सुख पाउँदैन । त्यसो भन्छ भने उसको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।