पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीशहरु शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको रायमा बहुमत पुगेकाले त्यो नै फैसलाको रुपमा मान्य हुन्छ । लैंगिक न्यायका दृष्टिकोणले प्रगतिशील मानिए पनि न्यायाधीशहरु प्रधान र पौडेलको राय भने अल्पमतमा परेको छ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
