सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला : चोलेन्द्रसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिएको उजुरी

२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाविरुद्ध आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।

सुनुवाइ समितिले १५ असोजमा प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयविरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार निरौलाविरूद्ध दुईवटा उजुरी परेको छ । पाण्डेयविरूद्ध भने उजुरी परेको छैन ।

निरौलाविरुद्ध परेको उजुरीमा सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रार रहँदा मिलेमतो गरेर आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ । उजुरीमा निरौलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण प्रक्रियामा कमिसन लिएको, सर्वोच्च अदालतका लागि गाडी खरिद तथा भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ ।

‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरसँग मिलेर सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका समेत भवन निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी आफू अनूकुलका ठेक्कापट्टा मार्फत प्रशस्त कमिसन लिई धन आर्जन गर्न सफल भएको कुरा समेत न्यायिक वृत्तमा लामो समयसम्म चर्चाको विषय बनेको थियो’, उजुरीमा उल्लेख छ ।

जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको बेला निरौला मुख्य रजिष्टार थिए । त्यही बेला पाँच अर्ब ८९ करोड ३८ लाखमा सर्वोच्चको भवन निर्माण ठेक्का लागेको थियो ।

ठेक्का प्रक्रियाबारे त्यसबेला नै प्रश्न उठेको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत ७० करोड बेरुजु रहेको औंल्याएको पनि थियो ।
जबराकै पालामा निरौला उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बने । जबराले भने प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका जबराले अवकाश पाए ।

निरौला सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएसँगै सर्र्र्वाेच्चको ठेक्का विवाद फेरि सतहमा आएको छ । निरौलाविरुद्ध परेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘निज नृपध्वज निरौलाले ठेक्कामा लगाएको र बेरुजु देखिएको ७० करोड रकम अझै फर्स्योट भएको छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नहेरी, नबुझी र त्यसतर्फको कारबाही टुंगो नलागाई त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिमा नियुक्ति गर्दा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।’

न्याय परिषद्को सचिव भएका बेला निरौलाले विधि, प्रक्रिया र कानुनको कुनै ख्याल नगरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको जन्ममितिको सम्बन्धमा आफैं निर्णय गरेको भनेर पनि उजुरी परेको छ । निरौलाले जन्मदिनको विवादमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई २०७५ वैशाख १६ गते अवकाशको पत्र थमाइदिएका थिए ।

निरौलाविरुद्ध उच्च अदालतमा रहँदा आफ्नै लेनदेनको मुद्दामा हेरेको र झगडियासँग भेटेको उजुरी पनि गरेको छ ।

‘आफूले नै नियुक्ति गरेको कर्मचारी (सनम ढकाल)को आमाको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा, हेरी पूर्वइजलासको हदम्याद छैन भन्ने पूर्वआदेशको विपरीतमा सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको खारेजी फैसलाहरूलाई बदर गरी मुद्दामा हदम्याद कायम गरी भनसुनमा अनुचित प्रभावमा परी फैसला गरेको …’, उजुरीमा उल्लेख छ ।

निरौलाभन्दा पहिला सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराई थिए । उनीभन्दा पहिला प्रधानन्यायाधीश हुने गरी कसरी सिफारिस भएको भनेर पनि प्रश्न उठाइएको छ । निरौला संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भए प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनेछन् ।

वर्तमान सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कायम वरियताक्रम यथावत रहँदा र न्यायाधीशको रोलक्रम अनुसार नेतृत्व हन्तान्तरण हुँदै जाँदा निरौला २०९३ सालको पुस ६ गतेदेखि माघ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने सक्नेछन् ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।