ससर्त अनुदानमा संघ सरकारको मोह, वित्तीय स्वायत्तता हनन जोखिम

ससर्त अनुदानको हिस्सा हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा त्यसले स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्तता नै हनन हुने जोखिम रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले औंल्याएको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।