सहकारी सञ्चालकको स्वार्थमा कमजोर नियामक बनाउँदै सरकार

सरकारले दोस्रो तहको नियामक बनाउन भनेर पुनः विधेयकको मस्यौदा तयार गरे पनि सहकारी सञ्चालकहरूकै स्वार्थमा त्यसलाई कमजोर बनाउने व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको हो ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।