सहकारी जस्तो विशाल क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्थाका बारेमा सार्वजनिक बहसै नगरेर कानून निर्माण गर्नु कुशासनको पराकाष्ठा हो । त्यसबाट निस्कने परिणति अब्बल हुनसक्ने आशा गर्नु मूर्खता हो । यस्तो व्यवस्थाबाट मुलुकको सहकारी क्षेत्रले काँचुली फेर्न सक्ला भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
