‘जो समुदायको पिँधमा छ । तराइका दलित, महिला दलित ५१ प्रतिशत भन्दा बढी निरक्षर छन् । त्यस्तो समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने, उत्थान गर्ने, विकास गर्ने, त्यस्तो समुदायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा राज्यले ९ वर्षसम्म कानून बनाउन जुन उदासिनता देखायो यो असाध्यै संवेदनशील छ ।’
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
