फैसला निर्देशन कार्यालयले यही फागुन ५ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र नै लेखेर फैसला अनुसार निजामती सेवा ऐन किन कार्यान्वयन नगरेको भनेर सोधेको छ । साथै कार्यान्वयनमा नलैजानुको जवाफ ७ दिनभित्र पठाउन समेत भनिएको छ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
