Main

‘बालबालिकालाई किताब कापीको बोझ नबोकाऊ’

११ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं जोरपाटीकी दिपिका पौडेलको तीन वर्षीय छोरालाई नर्सरीमा भर्ना गरिएको छ । बिहान ८ बजेपछि छोराले अस्वाभाविक गतिविधि देखाउँछन् किनकि उनी विद्यालय जान चाहँदैनन् ।

‘बाबु विद्यालय जान मान्दैन । होमर्क गर्न अटेरी गर्छ,’ उनले भनिन् । देख्दा सामान्य लाग्छ तर, यसको असर माथिल्लो कक्षामा झन बढ्ने बताउँछिन् मनोविद् डा. गंगा पाठक ।

‘आठ, नौ र १० कक्षाका विद्यार्थीमा सिक्ने उत्सुकतामा ह्रास आएको देखिन्छ । यसको जड सानोमा पढ्न दिएको दबाब हो,’ उनले भनिन्, ‘सानो उमेरको असर माथिल्लो कक्षामा पर्छ ।’

बच्चामा अस्वाभाविक लक्षण देखिएपछि अभिभावकहरू डा. पाठककोमा परामर्शको लागि आइपुग्छन् । ‘धेरैजसो ६ कक्षामा पढ्ने बच्चा लिएर अभिभावक आउनुहुन्छ । डिप्रेसन र एन्जाइटीसमेत देखिएको छ,’ डा. पाठकले भनिन् ।

पेप्सीकोलाकी बिनिता मगरको छोरा यूकेजीमा पढ्छन् । चार वर्षका ती बालक पीजी, नर्सरी, एलकेजी हुँदै यूकेजीमा पुगेका हुन् । विद्यालयले उनलाई किताब पनि थपाएको छ । घर आएर साँझ गृहकार्य पनि गर्नुपर्छ । तर, उनलाई खेल्न मनपर्छ । गृहकार्यमा उनको रुचि छैन ।

खेल्ने रमाउने उमेरमा पढाइको दबाब दिंदा दीर्घकालमा असर पर्ने बालविज्ञहरू बताउँछन् । ‘सानैदेखि पढाइको तनाव हुँदा भोलि गएर शिक्षा हासिल गर्न सक्दैन,’ बाल विकास विज्ञ मिनाक्षी दाहाल भन्छिन्, ‘पढाइप्रति वितृष्णा आउँछ । अचेल घोकाउने गरिएको छ । यसले बालबालिकाको सृजनशीलता मरेको छ । यसको असर दीर्घकालमा देखिन्छ ।’

‘कोही अभिभावक व्यस्त छन् । तर, फुर्सद हुनेले पनि देखासिकीमा दुई वर्षको बच्चालाई विद्यालय पठाएको हुन्छ । बालमस्तिष्कले आमाको काख खोजेको हुन्छ, स्कुल होइन,’ अभिभावक महासंघकी सचिव रमा गिरी भन्छिन्, ‘दिनभरि ड्राइपर लगाएर बच्चालाई विद्यालय नपठाऔं । ५–६ वर्ष नपुगी विद्यालय पठाएर बालबालिकामाथि ह्यारेसमेन्ट नगरौं ।’

यी त केवल केही प्रतिनिधि घटना हुन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) मा करिब १३ लाख बालबालिका छन् । यसमा साढे ६ लाख निजी र बाँकी सामुदायिकमा छन् ।

यी सबै बालकालिकाको साझा समस्या छ । बालबालिकाले खेल्नुपर्ने, रमाइलो गर्नुपर्ने, शारीरिक र मानसिक वृत्तिविकास गर्नुपर्ने समयमा बोझिलो किताब कापी बोकिरहेका छन् ।

०००

ऐन कार्यान्यन भएन

अनिर्वाय तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६ मा चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने भनिएको छ । यसको मतलब बालबालिकाले विद्यालय सुरु गर्ने उमेर ५ वर्षबाट हो ।

तर, विद्यालयहरूले दुई वर्षदेखि नै बालबालिकालाई किताबी ज्ञान दिंदा वृत्तिविकासमा असर परेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘स्याहार र विकासको अवसर पाउनुपर्ने उमेरमा शिक्षा दिएका छौं । उमेरभन्दा बढी बोकाएका छौं,’ बाल विकास विज्ञ दाहाल थप्छिन् ।

उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा २ मा चार वर्षको उमेर पूरा भएपछि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, यो ऐन कार्यान्वयन नहुँदा विद्यालयहरूले आफू अनुकूल कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

‘बालविकास भनेको एक वर्षको पूर्वप्राथमिक कक्षा हो । कोहीले चार, कोहीले, तीन, कोहीले एक वर्ष पढाएका छन्,’ शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘नर्सरीमा हेरविचार गर्ने हो । मन्टेश्वरीमा खेलाउने हो । पढाउने होइन । केजीमा थोरै पढाउने हो । तर पढाउने विधिको गलत प्रयोग भइरहेको छ । यो बदमासी काम हो ।’

दुई वर्ष पनि नपुगेका बालबालिकालाई कापीकिताब बोकाएर ‘ह्यारेसमेन्ट’ गरिएको अभिभावक महासंघको ठहर छ । ‘कोही अभिभावक व्यस्त छन् । तर, फुर्सद हुनेले पनि देखासिकीमा दुई वर्षको बच्चालाई विद्यालय पठाएको हुन्छ । बालमस्तिष्कले आमाको काख खोजेको हुन्छ, स्कुल होइन,’ अभिभावक महासंघकी सचिव रमा गिरी भन्छिन्, ‘दिनभर ड्राइपर लगाएर बच्चालाई विद्यालय नपठाऔं । ५–६ वर्ष नपुगी विद्यालय पठाएर बालबालिकामाथि ह्यारेसमेन्ट नगरौं ।’

निजीको सिको गर्दै सामुदायिक

बालबालिकालाई तीन–चार वर्षसम्म निजीले मन्टेश्वरीको नाममा पढाउने र आर्थिक लाभ लिइरहेको आरोप छ । तर प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना सहमत छैनन् ।

‘नर्सरीमा बिरुवा हुर्काएजसरी नै बच्चालाई हुर्काउने हो । पठनपाठनभन्दा पनि शारीरिक मानसिक विकासको वातावरण बनाउँदै सिकाउने हो । पहिलो दुई वर्ष खेल्ने रमाउने र पछिल्लो एक वर्ष मात्र पढाउने गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

ईसीडीले कामकाजी र पेशा व्यवसायमा लागेका अभिभावकको लागि स्याहार केन्द्र बनेको दाबी अध्यक्ष ढुंगानाको छ ।

अभिभावक पनि दोषी

यसमा दोष विद्यालयको मात्र छैन । अभिभावक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । कोही अभिभावकको बाध्यता त कसैले जबर्जस्त बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने गरेको विज्ञहरूको तर्क छ ।

‘आमा बुबा काममा जाने हुन्छ । हेर्ने मानिस नभएपछि विद्यालय पठाउने गरिएको छ । बाल स्याहार केन्द्र र बालविकास केन्द्र नभएपछि विद्यालय नै पठाउने गरेको पाइन्छ,’ दाहाल भन्छिन् ।

शिक्षाविद् कोइराला पनि अभिभावकमा पनि समस्या रहेको बताउँछन् । ‘पढाउन पठाएको एक महिना भयो बच्चाले एउटा अक्षर पनि सिकेको छैन भनेर विद्यालयमा दबाब दिन्छन् । त्यसपछि विद्यालयले दिनभर कक्षामा राखेर पढाउन थाले,’ उनी भन्छन् ।

निजीमा ३–४ वर्ष पढाउने र सामुदायिकमा एक वर्ष मात्रको ईसीडीले शिक्षामा असमानता हुने अभिभावक महासंघको ठहर छ ।

‘हुनेका छोराछोरी चार वर्ष पढ्छन् । नहुनेका छोराछोरीले चारवर्षपछि कसरी एकै खालको शिक्षा पाउँछन् ? सबैलाई एउटै समय तोकिनुपर्छ । समानता हुनुपर्छ,’ अभिभावक महासंघकी सचिव गिरी भन्छिन् ।

तर, पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा निजीको सिको गर्दै सामुदायिक विद्यालयले पनि दुई तीन वटा कक्षा पढाइरहेका छन् ।

बाल कक्षालाई एक वर्षमा झारिदै

सरकारले ईसीडीलाई एक वर्षमा झार्ने तयारी गरेको छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनलाई टेकेर सरकारले एक वर्षमा झार्न लागेको हो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले पनि चार वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि एक वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

त्यसैगरी विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले पनि सोही कुरा भनेको छ । बालबालिकालाई सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलापमा संलग्नता गराउने, पोषणयुक्त खाना र स्वस्थकर बानीको विकास गराउने भनिएको छ ।

सिर्जनात्मक सोचको विकास र भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास गरिने भनिएको छ । यसैको आधारमा सरकारले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।

‘दुई वर्षको बच्चालाई स्कुल लैजान्छौं । चार वर्ष पढाएका छौं, यसलाई रोक्नुपर्छ । ईसीडीमा किताब–कापी हुँदैन । नाच्ने, गाउने, भिडियो हेराउने हो, जबर्जस्त किताब–कापी बोकाउने होइन । ऐनले एक वर्षको परिकल्पना गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले भनिन् ।

कार्यान्यनका लागि समिति गठन

ईसीडीलाई एक वर्षको बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।

समितिमा सरोकारवाला निकायका सदस्यहरूसमेत राखिएको छ । समितिले छलफल सुरु गरेको छ ।

‘ईसीडीको पाठ्यक्रम सामुदायिकमा एउटा निजीमा अर्को छ । कतै तीन वर्ष कतै चार वर्ष कतै एक वर्ष पढाइ भइरहेको छ । अर्को छात्रवृत्तिको विषय पनि छ । यी दुवै विषयमा एकरूपता ल्याउन छलफल गरिरहेका छौं,’ महानिर्देशक शर्माले भने ।

ईसीडीमा पढाउनेलाई लाइसेन्स चाहिन्छ वा चाहिंदैन भन्नेमा विवाद छ । यसमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ । ‘ईसीडीको सबै अध्ययन गरेर राय सुझाव मन्त्रालयमा पेस गर्छौं,’ शर्माले भने ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।

Related Articles

Back to top button