श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि ८१ र बाध्यकारी श्रम उन्मुलन सम्बन्धी प्रोटोकल २९ करिब दुई महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र हाल क्याबिनेटको समितिमा छलफलको क्रममा रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
