क्याबिनेटमा ऊर्जामन्त्रीको ब्रिफिङ : लाइन नकाट्न कुलमानले खोजे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

८ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अडानबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको विषय उठाएका थिए । यसबारे छलफल गर्न बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको मन्त्री खड्काले बताए । तर महसुल तिर्न उद्योगहरुलाई दिएको तीन महिनाको समयसीमा बिहीबार राति पूरा हुनेछ ।

मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरुलाई गरेको ब्रिफिङ अनुसार भोलिबाट महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तयारी छ ।

आफूले भने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा छलफल गरिरहेकाले त्यसको निर्णय नआउँदासम्म लाइन नकाट्न भनेको मन्त्री खड्काले बताए । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खोजेका छन् ।

‘कुलमानले लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय होस भन्नुभएको रहेछ’, एक मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले पछि छलफल गरौंला भन्नुभयो ।’

बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा पनि ऊर्जा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगीहरूको लाइन तत्काल नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।

बक्यौता असुली गर्नुपूर्व प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने, अन्यथा लाइन काट्न नहुने उनको तर्क थियो । अहिले अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप क्षति हुने भन्दै उनले दिगो समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसअघि भएको निर्णय अनुरूप पनि लाइन काट्ने पक्षमा उभिए । यदि लाइन नकाट्ने हो भने बोर्डले निर्णय गरिदिनुपर्ने उनको अडान थियो । तर बोर्ड कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन ।

बोर्ड बैठक सकिएलगत्तै प्राधिकरणले उद्योगीलाई बोलाएर तथा फोनमार्फत किस्ताबन्दीमा भए पनि बक्यौता भुक्तानी थाल्न ताकेता गरेको थियो । अन्यथा शुक्रबारबाट लाइन काटिने भन्दै प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाटै फोन आएको बुटवल–भैरहवा क्षेत्रका उद्योगीले गुनासो गरेका छन् ।

काठमाडौंमा पनि किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने कागजमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको केही उद्योगी बताउँछन् । ‘त्यहाँ पुग्दा २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सहमत छु भन्ने बेहोराको सम्झौतापत्र तयार थियो,’ एक उद्योगीले भने, ‘यसमा सही गर्नुस्, थप किस्ता पनि चाहिन्छ भने त्यसो पनि गरौंला । तर यसको विकल्प छैन भनेर दबाब दिइयो, हामीले त्यसमा सही गर्न सक्दैनौं भनेर फर्कियौं ।’

घिसिङले पुनरावलोकन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाइदिन सक्ने समेत प्रस्ताव गरेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । ‘हाल विद्युत प्राधिकरणमा महसुल विवादबारे पुनरावलोकन हाल्दा विवादित रकमको २५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई घटाएर ५–१० प्रतिशतमा ल्याउन सकिन्छ, तर एक किस्ता भए पनि हालिदिनुस्’, उद्योगीहरुलाई कुलमानले प्रस्ताव गरेका थिए ।

उद्योगीहरुले भने तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८औं बैठकको निर्णयको शर्त पुग्ने गरी प्रमाण दिए तत्काल भुक्तानी गर्ने जवाफ लिएका छन् ।

लगत्तै ऊर्जामन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरे । बोर्ड बैठकमा जस्तै लेखा समितिले निर्णय नगर्दासम्म लाइन नकाट्न निर्देशन दिए । तर घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मागेपछि मन्त्री खड्का मन्त्रिपरिषद् गए । नियमित एजेण्डामा छलफल सकिएपछि मन्त्री खड्काले बोर्ड बैठकमा भएको छलफल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशनको अडानबारे ब्रिफिङ गरेका हुन् ।

‘अनौपचारिक छलफल भएकाले यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन’, एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।