खतिवडा प्रवेशपछिको मौद्रिक नीति शुक्रबार आउँदै

१० साउन, काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार नियुक्त भएपछि गत शुक्रबार रोकिएको मौद्रिक नीति भोलि सार्वजनिक हुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा गत शुक्रबार नै मौद्रिक नीतिमा सामान्य छलफल भएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत रहिसकेका डा. खतिवडा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेपछि मौद्रिक नीतिमा उनका सुझावलाई समेत लिन केही दिन रोकिएको थियो ।

११ साउन शुक्रबार भने मौद्रिक नीति ल्याउने गरी केन्द्रीय बैंकले बोर्ड बैठक डाकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को मौद्रिक नीति सम्बन्धमा र केन्द्रीय बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रारम्भिक वित्तीय विवरणमाथि छलफल गर्न एजेण्डासहित बोर्ड बैठक आह्वान भएको एक बोर्ड सदस्यले बताए । शुक्रबार कार्यालय समय अगाडि बोर्ड बैठक बस्नेछ ।

अहिले मौद्रिक नीति मार्फत बजारमा मुद्राको प्रवाह ‘बजार चलायमान बनाउने’ मौद्रिक नीतिको ल्याउनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठेको बेला केन्द्रीय बैंकको ध्यान पनि त्यतैतर्फ रहेको बुझिन्छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा केही सन्देश समेत दिन खोजेको थिए । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै सेयर बजारमा उत्साह देखिएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि चलायमान हुने बताएका थिए । केन्द्रीय बैंकले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझ्दै मौद्रिक र नियामकीय औजारमा लचकतासहितको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको राष्ट्रबैंकको उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

‘मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेमा नै केन्द्रित हुन्छ । मौद्रिक नीतिलाई बाँधेर राखेको नियामकीय नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नेमा मौद्रिक नीति लक्षित रहेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘सबैले बताउँदै आएका र महसुस गरेका समस्या केन्द्रीय बैंकले बेवास्ता गर्न सक्दैन । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउँछ ।’

मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा धेरै नै रहेकाले सबैको समाधान मौद्रिक नीति हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए । यद्यपि निजी क्षेत्र र बैंकर्सको समस्या सम्बोधन गर्नेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीति उदार हुने संकेत गभर्नरले नै गरिसक्नु भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको एक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘ब्याजदर घटेको, बजारमा अधिक तरलता भएर राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्ने ठूलो लागत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । रिकभरी दबाबमा रहेका बैंकहरूको कर्जा विस्तार पनि नहुँदा मुनाफाको दबाबमा छन् । यस्तोमा अहिले बजार चलायमान बनाउने नीति नै चाहिन्छ ।’

मौद्रिक औजार चलाउने धेरै ठाउँ नभए पनि मौद्रिक औजारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नियामकीय नीति पनि लचिलो हुनुपर्ने र मौद्रिक नीति त्यसैमा लक्षित हुने ती बोर्ड सदस्यले बताए ।

मौद्रिक नीति छलफलमा सहभागी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि धेरै हदसम्म निजी क्षेत्र र बैंकर्सको अपेक्षा अनुसारकै मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् ।

गभर्नरलाई राजनीतिक स्वार्थमा काम गरेको आरोप पनि लाग्नसक्छ ? भन्ने प्रश्नमा ती बोर्ड सदस्य भन्छन्, ‘अहिले परिस्थिति अनुसारको मौद्रिक नीति आउँछ । मौद्रिक औजारमा सकिनेसम्मको लचकता अपनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियामकिय नीति पनि आवश्यकता अनुसार लचिलो बनाउनेमा केन्द्रित छ ।’

निजी क्षेत्र र बैंकरबाट धेरै उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट नै प्रस्ताव आएको र त्यसलाई नियमन विभागले धेरै हदसम्म सकारात्मक रुपमा अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।

सेयर धितो र रियल इस्टेट कर्जामा लचकताको अपेक्षा

५० लाखभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जामा १२५ प्रतिशत रहेको जोखिम भार घटाउने, ट्रस्ट रिसिप्टलगायतका आयात कर्जाको जोखिम भार घटाएको अवस्थामा पनि कर्जा लगानीका लागि केही आधार बन्नसक्ने बैंकर्स बताउँछन् ।

त्यस्तै, सेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोडको सीमामा पुरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा नीति बनाउनुपर्ने र सेयर बजारमा लगानी गर्ने नीति धितोपत्र बोर्डले नै बनाउने भएकाले त्यस किसिमको सीमा राष्ट्र बैंकले तोक्न नहुने डा. युवराज खतिवडाले नै बताउँदै आएका छन् । खतिवडाले मौद्रिक नीतिमा चासो देखाएकाले त्यसमा परिमार्जन हुने अपेक्षा धेरैको देखिन्छ ।

माइक्रोफाइनान्समा लाभांश वितरण गर्न पाउने सीमा १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसमा परिमार्जनको सम्भावना रहेको पनि बताइन्छ । लघुवित्तहरुले कर्जाको दोहोरोपनाको समस्या समाधानका लागि ७ लाखसम्मको कर्जा लिएका ग्राहकले एकभन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिएको भए ग्राहकले रोजेको संस्थाले कर्जा स्वाप गर्नसक्ने सुविधा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यसमा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक देखिन्छ ।

त्यस्तै ब्याजदरको क्याप हटाउन अहिले बेस रेट वा कस्ट अफ स्प्रेड रेट तोक्दै स्प्रेड रेट र १५ प्रतिशतको क्याप जुन कम हुन्छ त्यही ब्याजदर कायम गरेर विस्तारै १५ प्रतिशतको क्याप हटाउनुपर्ने लबिङ लघुवित्तहरुको छ ।

चालुपूँजी कर्जाका सहुलियत हुनसक्छ

अहिले आन्तरिक माग घटेका कारण कम्पनीहरुको कारोबारमा उच्च गिरावट भएको भन्दै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेख वार्षिक कारोबारमा कर्जा दिने सीमामा लचिलो बन्नुपर्ने माग निजी क्षत्रले गर्दै आएको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ ।

मार्गदर्शन लागू हुनुपुर्व लगानी भएको कर्जामा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए २०८२ असारभित्र पूर्ण रुपमा चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थामा केही समय थप गर्दै त्यसको तालिका पर सार्न निजी क्षेत्रसँगै बैंकर्सले पनि आग्रह गर्दै आएका छन् ।

यस्तै, चालुपूँजी कर्जाको क्यास क्रेडिट खातामा मागर्दर्शन लागू भएको पहिलो वर्ष लगातार ७ दिन कुल कर्जाको ३० प्रतिशत भन्दा रकम बक्यौता, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत भन्दा कम बक्यौता र तेस्रो वर्ष १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गर्न बैंकर र निजी क्षेत्रले आग्रह गर्दै आएका छन् ।

गत साताको मंगलबार साँझ भएको गभर्नर र अर्थमन्त्री बीचको छलफलमा समेत चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही लचकता अपनाएर जाने विषयमा सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।

‘मौद्रिक नीतिले एउटा संकेत दिने हो । त्यसमा निजी क्षेत्र र सरकारको समेत प्रयास चाहिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यमा केही समस्या छ । त्यसमा सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर समाधान दिनुपर्छ । नियमन विभागले पनि बैंकहरुको उठ्न बाँकी ब्याजलाई नियामकीय जगेडामा गणना र पूँजीकोषमा गणना गर्ने सम्बन्धमा केही परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।’

सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन हुनसक्ने

यस्तै बैंकहरूको सम्पत्तिको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए ।

अहिले भाखा ननाघेको वा १ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल, १ देखि ३ महिना भाखा नाघेको कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी, त्यसभन्दा माथि भाखा नाघेको कर्जालाई निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण हुन्छ । निष्क्रिय कर्जामा पनि ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जा कमसल, ६ देखि १ वर्ष भाखा नाघेको कर्जा शंकास्पद र १ वर्षभन्दा माथि भाखा नाघेको कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण हुन्छ ।

यसरी वर्गीकरण भएको कर्जामा ऋणीले बक्यौता रकम भुक्तानी गरे पनि उक्त रकम भुक्तानीपछि लगातार ६ महिना किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी प्रोभिजन राइटब्याक गर्न पाइने व्यवस्था छ । यसले अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्था र बैंकहरूको बिग्रिएको वित्तीय विवरणमा बक्यौता उठेको कर्जामा समेत प्रोभिजन राइटब्याक गर्न नपाउँदा समस्या भएको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्न बैंकरले माग गर्दै आएका छन् । त्यसमा समेत सकारात्मक छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।

गत आर्थिक वर्षको क्लोजिङ सकिएपनि १५ साउनसम्म उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको आम्दानीमा नै लेखांकन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई अहिलेको अवस्थामा साउन मसान्तसम्म सार्न बैंकहरुले माग गरेका छन् । त्यसमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जासम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन हुनसक्ने स्रोतले बताएको छ । विशेषगरी बैंकहरूको बजारमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यकताअनुसार केही कर्जाको जोखिम भारमा समेत पुनरावलोकन गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।