तीन महिनाभित्र बनाउनू भनेको दलित ऐन पाँच वर्षसम्म आएन

तीन महिनाभित्र ऐन बनाउनू भनेर सर्वोच्चले दिएको आदेश पाँच वर्षसम्म किन कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मौन छ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।