ठेक्काको कलहबीच राहदानी प्रणालीमाथि शंकास्पद आक्रमण
१० मंसिर, काठमाडौं । साइबर आक्रमण जोखिम भएको भन्दै बुधबारयता विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को प्रणाली बन्द छ । विभागका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका राहदानी प्रणालीमा जोडिएका कम्प्युटरमा खतरनाक मालवेयर भेटिएको भन्दै नयाँ पासपोर्ट छपाइ ठप्प पारिँदा हजारौं सेवाग्राही मर्कामा छन् ।
राहदानी छपाइका लागि ठेक्का गर्न ढिलासुस्ती भइरहँदा भएको यो घटनालाई राहदानी विभागका अधिकारीहरू नै ‘शंकास्पद’ भनिरहेका छन् । औपचारिक रुपमा विभागले राहदानीको ठेक्कासँग प्रणालीमाथिको आक्रमणको सम्बन्ध नभएको दाबी गरिरहे पनि विभागका प्राविधिक अधिकारीहरू यो घटनामाथि अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने देखिएको बताइरहेका छन् । पासपोर्ट छपाइका लागि तुरुन्तै नयाँ ठेक्का होस् भन्ने र त्यसलाई जसरी पनि रोक्न चाहनेबीचको अन्तरकलहका कारण यस्तो भएको दाबी स्रोतको छ ।
एक प्राविधिक अधिकारीका अनुसार विभागमाथि अहिले चालु ठेक्का भेरिएसन गरेर संलग्न कम्पनीलाई थप काम दिन र नयाँ ठेकेदार कम्पनी नल्याउन चरम दबाब छ । कुनै कामका लागि गरिएको ठेक्कामा पूर्वनिर्धारितभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ठेकेदारलाई थप काम गर्न दिइने आदेश नै ‘भेरिएसन’ हो ।
२० डिसेम्बर २०२० मा राहदानी विभागले फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटी’ सँग ई–पासपोर्ट छपाइका लागि दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो । यो ठेक्काअनुरूप आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटीलाई २० लाख मात्रै पासपोर्ट छपाइ भए पनि २ असार २०८०को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार थप २८ लाख पासपोर्ट सोही ठेक्का भेरिएसन गरेर छाप्न दिने निर्णय भएको थियो । अब फेरि त्यसैगरी दोस्रो पटक २० लाख पासपोर्ट छाप्ने गरी ठेक्का भेरिएसन गर्न विभागमाथि दबाब छ ।
अलमलमा परेको विभागले ठेक्काको सबै कागजपत्र तयार गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले ठेक्काका लागि अनुमति दिएको छैन । नयाँ ठेक्का गरे पनि अहिले पासपोर्ट छापिरहेको आईडीईएमआईएलाई नै ठेक्का पार्ने वातावरण बनाउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा चर्को लबिइङ भइरहेको छ ।
‘पासपोर्टमा दोस्रोपटक भेरिएसनको खेल भइरहँदा नयाँ ठेक्का लगाउने तयारीसँग ठेकेदार कम्पनीका नेपाल एजेन्ट खुसी छैनन्,’ एक अधिकारीले भन्छन्, ‘विभागले नयाँ टेन्डरबारे निर्णय लिन परामर्श गरिरहेका बेला प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने गरी भएको साइबर आक्रमण अर्थपूर्ण छ ।’
यो आक्रमणपछि ठेकेदार कम्पनीमाथि सरकारको निर्भरता अझै बढ्ने छ, यस्तो अवस्थामा प्राविधिक चुनौतीलाई देखाएर कम्पनीले ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्ने अनुमान अधिकारीहरूको छ । आईडीईएमआईएले बलियो सुरक्षा सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन नै नगरेको समेत यो घटनाबाट पुष्टि गराउने प्रयास भएको हुनसक्ने अनुमान पनि छ । ठेक्का भेरिएसनका लागि समेत छलफल चलेकाले त्यसमा असन्तुष्ट समूहले योजनाबद्ध रूपमा मालवेयर आक्रमण गरेको हुनसक्ने अनुमान पनि कतिपय कर्मचारीले गरेका छन् ।
विभागले सार्वजनिक खरिदको ऐनअनुसार स्वच्छ रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी टेन्डर डकुमेन्ट नबन्ने आशंका समेत इच्छुक कम्पनीहरूलाई छ । यसैकारण नयाँ ठेक्का चाहने र नचाहने स्वार्थ समूहहरूको भिडन्तमा पासपोर्टको सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी आक्रमण भएको हुनसक्ने विश्लेषण विभागका प्राविधिकहरूको छ ।
विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र राजभण्डारीका अनुसार अहिले भेरिएसन सम्झौताअनुसार विभागसँग करिब १३ लाख छपाइ गर्न बाँकी पासपोर्ट मौज्दातमा छ । ‘टेन्डरका लागि बिड डकुमेन्ट तयार छ, मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहमति पाउनासाथ सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियाअनुसार बोलपत्र आह्वान हुन्छ ।’
विभागले मासिक औसत १ लाखको पासपोर्ट छपाइ गरेर वितरण गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा अब मौज्दात पासपोर्टले बढीमा एक वर्ष मात्रै धान्ने निश्चित छ ।
छापिन बाँकी राहदानीको संख्या थोरै भएको जान्दाजान्दै सरकारले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाइँदा भेरिएसनमा जानुपर्ने बाध्यता आइपर्ने देखिएको छ । सुरुको ठेक्का अनुरूप आईडीईएमआईएलाई २० लाख मात्रै पासपोर्ट छपाइ गरेर बिदा गर्नुपर्ने हो । तर, यो कम्पनीले चालु ठेक्काकै आधारमा थप १८ लाख पासपोर्ट छापिसक्दा पनि अझै थप काम दिन भन्दै वकालत गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा खरिद सम्झौता गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित विभागले नै र १५ भन्दा माथि २५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले भेरिएसन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सो भन्दा माथिको संख्यामा भेरिएसन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिन्छ ।
यसअघि राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को ठेक्का पनि भेरिएसन गरेर छपाइ गरेको थियो । फ्रान्सको अबरथरले ५० लाख एमआरपी छाप्ने गरी ठेक्का पाएकोमा भेरिएसनपछि करिब ७० लाख एमआरपी छापेको थियो ।
पटक–पटकको गल्तीबाट पाठ नसिकेको राहदानी विभागले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाएर फेरि भेरिएसनको बाटो तय गर्दै आएको छ । जानीबुझी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रोकेर सीमित कामको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई भेरिएसन दिनु सुशासनका हिसाबले राम्रो मानिदैन । अझ भेरिएसनका क्रममा विभिन्न बहाना बनाएर ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छपाइको मूल्य घट्दा समेत त्यसको विचार नगरी पुरानै दरमा भेरिएसन अर्डर दिने विकृत प्रचलन झांगिएको छ ।
सुरुमा सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै थोरै संख्यामा मात्रै पासपोर्ट छाप्न ठेक्का लगाएको थियो । त्यसपछि सरकारले न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना भयो, न समयमै ई–पासपोर्टको छपाइमा नयाँ कम्पनी ल्याउन प्रतिस्पर्धा गरायो ।
कोभिडको समस्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो मन्दी आएको र स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न प्रोटोकलले सेवा महँगिएको बेला गरिएको पासपोर्ट छपाइको ठेक्का लम्ब्याउँदै लैजाने सरकारी प्रपञ्चका कारण प्रणालीमा नै जोखिम देखिएको छ ।
यसले नागरिकका महत्त्वपूर्ण वैयक्तिक विवरण रहेको प्रणाली नै खतरामा पर्दा समेत सरकार संवेदनशील देखिएको छैन । अब तुरुन्तै ठेक्कामा जाँदा पनि नयाँ कम्पनीको प्रणाली स्थापना गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा विभागले नयाँ टेन्डर किन रोकिरहेको छ भन्ने स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अहिलेको विभागको प्रणालीमा भएको आक्रमणसँग टेन्डरको कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्छन् । तर, विभागले कहिले नयाँ टेन्डर गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीसँग छैन । ‘टेन्डरका लागि तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने,‘अहिले हामीलाई प्रणालीमा आएको समस्या समाधानका लागि काम गर्न दिनुस् ।’
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।