प्रदेश र स्थानीय सरकारको जति राम्रो काम, त्यति धेरै बजेट

अहिले कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट रहेकोमा अब यस्तो हिस्सा १० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।