प्राकृतिक स्रोत ‘रोयल्टी’ मा स्थानीय तहको हिस्सा बढाइँदै, संघ र प्रदेशको कटौती

अहिले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ५०:२५:२५ प्रतिशत अनुपात छ । यसलाई परिमार्जन गर्दै स्थानीय तहले पाउने हिस्सा बढाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको हो ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।