मतदाताले दल फेर्न थाले ? लोकतन्त्रलाई नराम्रो होइन

राजनीतिमा पार्टी संगठन र नेतृत्वको सवाल अलि विचित्र हुन्छ। भनिएका सबै आदर्श व्यवहारमा लागू हुँदैनन्। नेतृत्वले अलिकति पनि जानेन भने त्यो व्यक्तिप्रतिको निष्ठामा रूपान्तरण हुन्छ।

नेताले आफूलाई निर्विकल्प र अपरिहार्य ठान्नु अहिलेको ठूलो समस्या हो। म अकाट्य हुँ र बाँकी सबै मपछिका हुन् भन्ने दृष्टिकोण मूल नेतृत्वमा देखिन्छ। यसका कारण नेतृत्वले आफूलाई सुपरहिरो बनायो। त्यसैले बाँकीले नेतृत्वसँग फरक मत राख्न सकेन। फरक मत राख्नासाथ मारमा परेर पाखा लागिन्छ भन्ने भय सञ्चार भयो।

यो नयाँ पार्टीमा मात्रै होइन, पुराना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि धेरै पहिलादेखि आश र त्रासमा बाँचिरहेका छन्। एकातिर, पार्टी सरकारमा जान्छ र केही ठाउँ पाउँछु भन्ने आशा पनि छ। केही चित्त बुझेको छैन तर बोलौं भने फेरि झापड खाइन्छ, पार्टीबाट फ्याँकिन्छ भन्ने त्रास पनि छ। अर्को समस्या, हाम्रा पार्टीहरू लोकतन्त्रीकरण भएका छैनन्। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा नै छैन।

दलका सबैजसो नेता संस्थापक छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई छउन्जेलसम्म नेपाली कांग्रेसमा पनि संस्थापक पुस्ता नै थियो। अब त्यहाँ पुस्तान्तरण भयो र संस्थापक पुस्ता छैन। यद्यपि तिनीहरु नै संस्थापकभन्दा ठूलो हैसियत दाबी गरिरहेका छन्।

हिजो संघर्षको एउटा लामो इतिहास भयो। लामो समय संघर्षको क्रममा त्यहाँ प्रतिस्पर्धा थिएन। नेतृत्वको गुण र हैसियत संघर्षले नै निर्धारण गर्ने अवस्था थियो। तर अहिले हामी प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा प्रवेश गरेको धेरै भइसक्यो। कांग्रेस यसमा २०१५ साल आसपासबाट प्रवेश गरे पनि मूलतः २०४६ सालदेखि प्रतिस्पर्धा फस्टायो।

२०६५ सालदेखि यता माओवादी लगायत धेरै पार्टीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा छैन। संस्थापक नै प्रमुख नेता रहेका नयाँ पार्टीमा पनि त्यही भयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामिछाने संस्थापक मानिए। त्यसैले उनीसँग अलिकति फरक मत राख्न सक्ने हैसियत अरुको निर्माण भएन। जनमत पार्टीमा पनि व्यक्तित्व र अध्यक्ष नै संस्थापक भएकोले डा. सीके राउतसँग असहमति राख्ने ठाउँ कति होला ?

नयाँ दलले त परीक्षण नै गर्‍यो। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अडिट नै गरे। अडिटमा पास नहुनेलाई ‘रिकल’ गर्ने व्यवस्था समेत राखे। भर्खर बनेको नयाँ पार्टीमा अहिले नजाऔं। कम्तीमा अर्को चरणको चुनावसम्म पुग्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावमा कति प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।

तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी त पटक–पटक प्रतिस्पर्धामा आइसकेका छन्। मलाई लाग्छ, उनीहरूभित्र प्रतिस्पर्धा छँदैछैन।

अघिल्लो संसद्मा तत्कालीन नेकपा ठूलो बहुमतसहित थियो। सानो हैसियतमा रहेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता थिए। त्योभन्दा ठिक अगाडि उनी प्रधानमन्त्री थिए। विपक्षी दलको नेताले तत्कालीन सरकारलाई औंला ठड्याएर भन्ने नैतिक आधार बन्छ होला र ?

त्यही भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली बारम्बार भन्ने गर्थे, ‘म बोलौं, कसैको बारेमा केही बोलौं।’ उनले तिम्रा पालामा के के गडबड भएको छ देखाऊँ भनेर विपक्षी दललाई संकेत गरेका हुन्। त्यसैले हरेक चुनावपछि नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। तब मात्र नयाँ नेतृत्वसँग नैतिक आधार बन्छ।

जस्तो, केपी ओलीले जतिसुकै भने पनि कसले पत्याउने ? नैतिक आधार छ र उनीसँग ? गडबडी र बदमासी हिजोको उनले नेतृत्व गरेको सरकारमा भएको थिएन र ? निर्वाचनमा यत्रो हारको जिम्मेवार त्यो पार्टीमा अध्यक्षले लिनुपर्दैन ? त्यसको ठाउँमा अर्को नेतृत्व आएको भए, उसले अहिलेको नेतृत्वलाई औंला उठाएर भन्न सक्थ्यो कि ‘खबरदार ! तपाईं हिजोको मात्रै कुरा नगर्नुहोस्। मसँग कुरा गर्नुहोस्। अहिले नेतृत्वमा म छु।’ यसो भन्ने नैतिक आधार नयाँ नेतृत्वसँग हुन्छ।

नेतृत्व केही मानिसमा सीमित हुँदा मान्छेको आस्था हराउन थाल्यो। नैतिक आधारमा कुरा गर्न सक्ने हैसियत पनि भएन।

कमजोर दोस्रो पुस्ता

पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा नै छैन। मलाई आश्चर्य लाग्यो, एउटा अनौपचारिक छलफलमा एकजना कांग्रेसकै सांसदले मलाई सोधे, ‘होइन, कांग्रेसको संसदीय दलको चुनावमा किन गगनले हारे, किन शेरबहादुरले जिते ? त्यत्रो ठूलो पपुलर भोट ल्याएर महामन्त्रीमा जितेको मान्छेले किन संसदीय दलको चुनावमा हारेको होला ?’

मैले प्रतिप्रश्न गरें, ‘तपाईं सांसद, मलाई किन प्रश्न गर्नुहुन्छ ? तपाईंले किन भोट हाल्नुभयो होला शेरबहादुरलाई ?’ हुनत उनले गगनलाई मत दिएका पनि हुनसक्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो तर प्रश्न किन पुगेन त गगनको पक्षमा बहुमत भन्ने हो।

उम्मेदवारीको बेला टिकट अध्यक्षले बाँड्छन्। आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदैन। आफ्ना अनुकूलका मानिसहरूलाई थप खर्चपर्च पनि दिइन्छ होला। ती मानिसहरूले शेरबहादुरलाई नहालेर गगनलाई भोट हाल्छन् त ?

नेताले बाँकी सबैलाई आफूमा निर्भर बनाएका छन्। यो हाम्रो राजनीतिक अभ्यासको समस्या हो। पार्टी सदस्यमा नै नेतृत्वको नियन्त्रण छ। टिकट बाँडफाँट र चुनावी खर्चमा पनि नियन्त्रण छ। सिङ्गो पार्टीलाई नै एकजना व्यक्तिप्रति आश्रित संस्था बनाइयो। अनि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुने कुरा भएन। अहिले हुने चुनाव भनेको नाम मात्रैको चुनाव हो। त्यो प्रतिस्पर्धा होइन।

कम्तीमा पनि हरेक चुनावमा प्रकट जनमतको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। लोकप्रिय नेतृत्व भनेको लोकमतको आधारमा आउने हो। अहिले तीनवटै पार्टीसँग लोकमतको हैसियत देख्दिनँ।

कांग्रेसले गएको चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फबाट केही सिट जिते पनि समानुपातिकतर्फ झण्डै १० लाख भोट गुमायो। ठूलो पार्टी भए पनि १० लाख लोकप्रिय भोट गुमायो। कहाँ गए ती ?

त्यस्तै, नेकपा एमालेले झण्डै ७ लाख भोट गुमायो। यसको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने कि नपर्ने ? जबकि पार्टी पहिलोबाट दोस्रो भएको छ।

माओवादीको पनि भोट घटेको छ। प्रश्न गर्ने परम्परा नहुँदा नेतृत्व गैरजिम्मेवार भएको छ। नेतृत्वसँगै आश्रित मानिसहरूले प्रश्न गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। नेतृत्व खुसी नभए पार्टीबाट फ्याँकिन्छु भन्ने भय छ।

अबको बाटो

प्रणाली जोगाउनका लागि सचेतना कार्यक्रम आवश्यक छ तर अब फेरि प्रणालीका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ला। त्यसैले यही कोर्ष चलिरहन्छ।

यो एशिया, अफ्रिकाका अधिकांश देशहरूको समस्या हो, नेपालको मात्रै होइन र हाम्रोमा सबै खराब छैन। अरु मुलुकको दाँजोमा राम्रो पनि छ। पार्टीहरू बीचको सहमति राम्रै छ। संसद् नै नचल्ने अवस्था छैन। संवाद भइरहेकै देखिन्छ। बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत यहीं दक्षिणएशियाकै राजनीतिभन्दा हाम्रो राम्रो छ, जुन सकारात्मक छ।

हाम्रोमा पार्टी नेतृत्व प्रतिस्पर्धात्मक छैन। पार्टी नेतृत्वलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सूत्र साधारण छ। हरेक चुनावपछि हारजितका आधारमा नेतृत्वको सोपानक्रम अनुसार जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मूलतः पार्टी प्रमुख जिम्मेवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

बेलायतमा पूर्वप्रधानमन्त्री संसद्मा छैनन्। अहिले विशेष परिस्थितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन ऋषि सुनकको मन्त्रिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन्। उनीहरूको काम गर्ने संस्कृति त्यस्तो छ। तर, हाम्रोमा त म प्रधानमन्त्री भइसकेको मानिस भनेर प्रोटोकल हेर्छन्। प्रधानमन्त्री भनेको ‘फर्स्ट एमङ द इक्वायल’ भनिन्छ। बराबर हुन् तर अगाडि हिंड्ने वा बाटो देखाउने को भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यहाँबाट केही कुरा सिक्न सकिन्छ।

लस्कर लगाएर पूर्वप्रधानमन्त्री संसद्मा चुनाव लड्न जानु गलत हो। त्यो छाड्नुपर्छ। दलभित्र नै दुई कार्यकालको कुरा उठेको छ। आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले एक कार्यकाल पूरा गरेको छैन। अब दुईपटकभन्दा बढ्दा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिन पाउँदैनौ भन्नुपर्ने बेला आयो। १२-१५ दिन होस् वा दुई महिना, त्यो उसको कुरा हो। त्यो सरकारलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्री स्वयंकै पनि हो। आफ्नो आयु कति लम्ब्याउन सक्ने भन्ने कुराले पनि उसको क्षमता निर्धारण गर्दछ। पटके प्रधानमन्त्रीहरूको प्रथाले पनि यो विकृति बढेको छ। प्रतिस्पर्धा नै भएन।

नैतिक जिम्मेवारी लिने अभ्यासले पार्टीभित्र नयाँ मानिस आउँछन्। खोलामा जस्तै सलल सङ्ग्लो पानी बगिरहन दियो भने कुनै न कुनै बेला माछा पर्छ अर्थात् नयाँ नेतृत्व निस्कन सक्छ। नेतृत्वको सम्भावना बोकेका मान्छे सबै पार्टीमा हुन्छन्। अहिले त केही मानिसको अनुहार हेरेर यो नभए को ? अर्को मान्छे नै छैन भन्छौं।

केपी ओली नभएर एमाले कसले चलाउँछ ? अर्को मान्छे नै छैन भन्ने। प्रचण्ड नभए कसले चलाउँछ माओवादी, मान्छे नै छैन भनिरहेका छौं, जुन गलत छ। सबैको सम्भावना छ भन्ने निश्चित हुँदा त्यसले निकास दिन्छ।

नयाँ आएका पार्टीमा दुइटा कुरा देखेको छु। एउटा- कांग्रेस, एमाले, माओवादीप्रति मतदातामा ठूलो निराशा बढिरहेको छ। गत चुनावमा उसले पाएको देशभरिको मत हेर्दा रास्वपाले त्यसको फाइदा लिएको देखिन्छ। साथै, पोलिटिकल सोसलाइजेसन (राजनीतिक सामाजिकीकरण) को तरिका बदलिएको छ।

हिजोको कांग्रेस, कम्युनिस्ट, यो वाद त्यो वाद भनेर मानिसलाई विद्यार्थी जीवनदेखि नै नेतृत्व विकास गरेर दलमा लाग्ने वातावरण बनाइन्थ्यो, त्यो अभ्यास अहिले छैन। अहिलेको नयाँ पुस्तालाई त्यसले अपील गर्दैन। आजको दिनमा कम्युनिस्टको समाजवाद, साम्यवाद र कांग्रेसको लोकतन्त्रले नयाँ पुस्तालाई अपील गर्दैन।

रास्वपा र जनमतले मतदाताको तत्कालको आवश्यकता बुझ्न एउटा गृहकार्य गर्‍यो। विदेश गइरहेका अत्यधिक मानिसको परिवारसँग कुरा गर्दा उसले केही नयाँ कुरा पायो। त्यही मतदातालाई उनीहरूले परिचालन गरे। त्यसलाई न कांग्रेसको लोकतन्त्रले छोयो, न त कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवाद र साम्यवादले।

म आफैं उपनिर्वाचनमा जान नसके पनि चिनेका मानिसलाई फोन गरेर सोधें— ‘विदेशिएका कामदारको प्रभाव कति छ ?’ जवाफ आयो– ‘व्यापक छ।’

त्यस्तै, काठमाडौंका मेयर बालेन शाह एजेन्डालाई एकप्रकारले कार्पेटमुनि राखेर आएका पात्र हुन्। कुनै विशेष एजेन्डा छैन। कांग्रेस र कम्युनिस्टले सकेनन् म राम्रो गर्छु भनेर आएका हुन्। चुनावमा ढोकाढोका, कोठाकोठामा गएर उनका मानिसहरूले मतदातालाई परिचालन गरेको देखियो।

यसरी अहिले मतदातालाई प्रभावित पार्ने एजेन्डा नयाँ आएको छ। यो कुरालाई अहिले प्रमुख पार्टीहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ। जुन उनीहरूको लागि चुनौती पनि हो। यसको मतलब भोलि पनि मत रास्वपासँगै रहिरहन्छ भन्ने जरुरी छैन। अहिले ‘स्विङ भोट’ बढ्न थालेको छ जुन लोकतन्त्रको लागि नराम्रो होइन। हामी लामो समयदेखि केही पार्टीभन्दा बाहिर विकल्प सोच्न नसक्ने बनेछौं।

के रास्वपाले भोलि बहुमत ल्यायो भने नेपालको लोकतन्त्र सकिन्छ र ? तर्सिनुपर्दैन। रास्वपाले के गरेको छ ? यो पार्टी अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्धमा छ जस्तो लाग्दैन।

प्रदेशले काम गर्न सकेन, यस्तो खालको प्रदेश राखेर त हुँदैन, नयाँ सोच्नुपर्छ भनेर त म पनि भनिरहेको छु। जबकि म संघीयताको पक्षमा छु। त्यसो भन्दैमा केही बिग्रँदैन। त्यसकारण कुनै सरकार आउनासाथ यो सबै जान्छ भन्ने होइन। इतिहास उल्टो गतिमा जाँदैन।

कहिलेकाहीं अति दक्षिणपन्थी विचार आउन सक्छ। तर त्यसले नै लोकतन्त्र खान्छ भन्ने जरुरी छैन। केही चुनौती बढ्न सक्छन्। अति दक्षिणपन्थ लोकतन्त्रभित्रै जन्मन्छ। फेरि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प फर्कने सम्भावना छ। फ्रान्समा यो छ। इटलीमा आइरहेको छ। ब्राजिलमा आयो। तर सबै पुरानैमा फर्कन्छ र ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको फरक लाइन छ। अति दक्षिणपन्थी पार्टीका रूपमा राप्रपा आएर त्यसले बहुमत ल्याउँदैमा सबै कुरा एकैपटक परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा म पत्याउँदिनँ।

हो, राजनीति आफ्नो स्वाभाविक कोर्षमा छैन। त्यसैले स्थिति अगाडि कसरी जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। राजनीतिलाई धन्दा बनाइएको छ। अहिले हरेक दिन के भइरहेको छ ? आम सञ्चारमाध्यमका हेडलाइन के विषयमा छन् ? हालसालै पनि टेलिकम र सुरक्षण मुद्रणको भ्रष्टाचारको समाचार आइरहेको छ। त्यो कसले बनायो ? ती सबै मानिस यही ‘पावर पोलिटिक्स’ र नेताहरूसँग जोडिएका छन्।

परिमाणतः हरेक दिन जनतामा ‘खत्तम भयो, खत्तम भयो, खत्तम भयो’ सन्देश गइरहेको छ। राजनीतिप्रति महाअविश्वास छ जुन डरलाग्दो कुरा हो। पार्टीमाथि अविश्वास भएर केही फरक छैन। कांग्रेसमाथि अविश्वास भयो विकल्पमा अर्को आउँछ। नेतामाथि विश्वास भएर पनि केही फरक पर्दैन, अर्कोले नेतृत्व लिन्छ। तर समग्रमा राजनीतिमाथि नै निराशा जाग्यो र जो आए पनि यस्तै हो भन्न थाले भने बर्बाद हुन्छ।

गएको चुनावमा केही आशा पलाएको थियो, कम्तीमा पनि चुनावमा मतदाताले विकल्प रोज्न थाले। मतदाताले यो व्यवस्था नै भएन भनेनन्। त्यो राम्रो कुरा हो। यसले नराम्रो गर्ने पार्टीलाई असर पर्ला, चुनौती थपिएला। तर म जस्तो नागरिकको लागि त कुन ठूलो कुरा भयो र त्यो ? राम्रै कुरा भयो। नेपाली मतदाताले चुनाव पर्खन थाले।

बीचमा के के गर्न लाग्यो भनेर झापाका दुर्गा प्रसाई चर्चामा आए। ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला पुग्दा पनि नेता त बालेन शाह जस्तो चाहिन्छ भनेको पनि सुनें। सन्देश यसरी गएको छ। अहिलेको सामाजिक सञ्जालबाट चाँडै सन्देश जान्छ।

अहिले सबै परीक्षामा छन्। अर्को चुनावसम्म रास्वपा कसरी टिक्छ ? त्यो उसकै लागि पनि परीक्षाको कुरा हो। तर नेपाली मतदातामा चुनावको बेलामा हिजोको जस्तो पार्टीमा लाइनबद्ध भएर भोट नहालिकन आफूलाई मन परेको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने एउटा प्रवृत्ति आएको छ। यो राम्रो कुरा हो। यसले लोकतन्त्रलाई खराब गर्दैन।

त्यस्तै, राजनीतिमा लेनदेन पनि बढेको छ। राजनीतिमा पनि उपभोक्तावाद (पोलिटिकल कन्जुमरिज्म) आइसक्यो। नेताले गर्छन् भने मैले पनि त्यही अनुसार आफ्नो हिस्सा खोज्न किन नहुने ? भन्ने कार्यकर्ता बढे। हिजोसम्म पार्टी र चुनावी घोषणापत्रलाई मानेर त्यसैको आधारमा डेलिभरी गर्छ भन्ने विश्वास हुन्थ्यो। अब त व्यक्तिगत लेनदेन पनि गर्न सक्छन्। उपभोक्तावादको कुरा अलि डरलाग्दो छ। यो हाम्रो मात्रै होइन, वैश्विक संकट नै हो। अन्यत्र पनि राजनीतिक उपभोक्तावादका कुरा आइरहेका छन्।

परम्परागत राजनीतिमा पुरानो वादको आधारमा मान्छेले भोट हाल्छन् भनिन्थ्यो। अहिले नेपालमा त्यो परिवर्तन भएको छ। कांग्रेसलाई प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेले आफूलाई खुरुक्क भोट हाल्छन् भन्नेमा ढुक्क थियो। नेताहरूले आनन्दसँग त्यसैको ब्याज खान पाइरहेका थिए। कम्युनिस्टलाई पनि कम्युनिज्मको नाममा हामीले पाउने भोट अरुले लैजान सक्दैन भन्ने थियो। तर आज कम्युनिस्ट र कांग्रेसले भनेको लोकतन्त्रमा मतदाता ढुक्क छैनन्। नयाँ पुस्ता त्योभन्दा फरक बाटो लिएर आएको छ।

(कुराकानीमा आधारित)

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।