मानक सभामुख

२ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछिका सभामुख हुन्– दमननाथ ढुंगाना । २०४८ सालमा काठमाडौंबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि ढुंगाना गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जोडबलमा सभामुख बने । तर, संसदमा कोइरालाले सोचेजस्तो भूमिमा ढुंगानाबाट भएन ।

तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडाका अनुसार ‘गिरिजाबाबु पार्टीले सभामुख बनाएपछि ढुंगानाले पार्टीको पक्षमा र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी भूमिका खेल्नुपर्छ’ भन्ने मान्यतामा थिए ।

तर ढुंगानाका अगाडि संसदीय व्यवस्था मान्दिनँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त गराउनुपर्नेदेखि सदनमा बोल्न नपाएर सडकमा प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि पोखिन नपाओस् भन्नेसम्मको चुनौती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो ।

‘ढुंगानाले सहज बाटो रोज्नुभएन, चुनौतीको सामना गर्नुभयो । जसले उहाँलाई सभामुखबाट हटेपछिको राजनीतिमा फाइदा भएन । तर, सभामुख कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न सक्नुभयो’ खतिवडाले अनलाइनखरबसँग भने ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन कांग्रेस र कम्युनिस्टले मिलेर गरेका थिए । त्यसबेला संसदीय व्यवस्था मान्दिनँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू समेत पंचायती व्यवस्था ढालेर अगाडि बढ्न संसदीय व्यवस्थामा सहभागी हुन राजी थिए ।

चुनावपछि संसदमा संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा रह्यो । कांग्रेसमा अमेरिका, बेलायत, भारत लगायतका देशको संसदीय अभ्यास पढेका, जानेका सांसदहरू पनि थिए ।

अर्कोतिर संसदीय व्यवस्था मान्दिन भनिरहेका तर, चुनावमा भाग लिएर अभ्यास गर्न आएका कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू थिए । कस्तो घटनामा के गर्ने, कसको भूमिका कसरी देखिने भन्ने विषयमा नेपालको आफ्नै अभ्यास थिएन ।

यस्तो असहज अवस्थामा निष्पक्षतापूर्वक भूमिका खेलेर दमननाथ ढुंगानाले केही सिद्धान्त र अनेकन विधि बसल्न भूमिका खेलेको र सफल भएको रूपमा सम्झन्छन् पूर्वसांसद खतिवडा ।

उनी भन्छन्, ‘एकातिर बहुमत पाएपछि प्रतिपक्षी चुप बस्नुपर्छ भन्ने कोइराला स्कुलिङका सांसदहरू थिए । अर्कोतिर सरकारले गलत गर्न खोजे खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्टहरू । खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्टहरू संसदीय व्यवस्था गलत हो भन्ने देखाउन समेत लागिपर्नु स्वाभाविक थियो । तर, ढुंगाना दुवै थरीका दबाबबाट विचलित भएनन् र संसदीय अभ्यास स्थापित गर्न लागि परे ।’

खतिवडाका अनुसार स्थानीय शासन संचालन ऐनका सम्बन्धमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट संसदमा आमनेसामने भएका थिए । ढुंगानाको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला सभामुखले पार्टीको पक्षमा वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा थिए ।

‘संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष धेरै चर्को रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसबेला आफूलाई पूर्वपार्टीबाट प्रेसर आएपछि ढुंगानाले आसनबाटै भन्नुभयो– सत्तापक्षको सरकार हो । प्रतिपक्षको सदन हो’ खतिवडाले सम्झिए ।

त्यसबेला विपक्षीलाई बोल्न कम दिइनुपर्ने र सरकारको एजेण्डामा सभामुख सहयोगी भइदिनुपर्ने कांग्रेसको आग्रह थियो । तर, ढुंगानाले सभामुखको भूमिकाको व्याख्या गरे, ‘सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सरकार भएपछि जनतासँग गाँसिएको विषय सल्टाउन सक्छन् ।

सदनमा उफ्रेर कराउनुपर्ने छैन । प्रतिपक्षको सरकारमा पहुँच हुँदैन । यसकारण प्रतिपक्षीलाई आफ्नो कुरा राख्न दिनुपर्छ । अन्यथा सडकको विरोध सदनमा जान्छ । संसदीय व्यवस्था सडकको विरोध सदनमा ल्याउने व्यवस्था हो, सदनको असन्तुष्टि सडकमा लैजाने होइन ।’

खतिवडाका अनुसार उनी गम्भीर परिस्थितिलाई समेत सहज बनाएर सल्टाउन भूमिका खेल्थे । खतिवडा सम्झन्छन्, ‘एकदिन तपाईंका नाम विरोध, विरोध नै गर्नुहुन्छ, विरोध गरिरहनुस् । मेरो नाम दमन हो म दमन गरिरहन्छु भन्नुभयो । यस्तो रमाइलो, ठट्टा नोंकझोक हुन्थ्यो । तर उहाँको भूमिकाप्रति कहिल्यै गुनासो रहेन ।’

२०७५ सालमा अनलाइनखबरसँगको एक अन्तवार्तामा ढुंगाना स्वयम्ले आफूले संसदीय व्यवस्था स्थापित गर्न सक्छु भनेर मानसिक रूपमा तयार भएरै सभामुखको जिम्मेवारी लिएको बताएका थिए ।

‘कानूनी पृष्ठभूमि, बारको नेतृत्व गरिसकेको हुनाले पनि नेपाली कांग्रेसले सभामुख अफर गरेको हुन सक्छ । त्यसैले मलाई नसक्ने श्रीपेच लगाई दिएजस्तो कहिल्यै पनि लागेन । एक हिसाबले मानसिक रूपमा तयार पनि रहेछु’ सभामुख रहँदा आफूले खेलेको भूमिकाको आफैंले समीक्षा गर्दै ढुंगानाले भनेका थिए ।

तर, सदन विपक्षीको हो भन्ने अभिव्यक्तिका कारण ढुंगानाको कांग्रेससँग दूरी भने निकै बढ्यो । पूर्वसांसद खतिवडा भन्छन्, ‘अहिलेका केपी शर्मा ओलीले जस्तै गिरिजाबाबुमा पनि आफूले जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन भूमिका खेलेका हरेक पात्रले सहयोग मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यसकारण गिरिजाबाबु कांग्रेसको नेतृत्वमा रहँदा ढुंगाना पाखा लागिरहे ।’

२०४८ पछि एकैपटक ढुंगानाले २०७९ मा भक्तपुर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट पाए । तर, पराजित भए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका अनुसार संसदमा दमन जस्तो व्यक्तिको अभाव जहिल्यै खड्किएको अनुभव हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘उहाँलाई नेपालको संसदीय प्रणालीले धन्यवाद दिनैपर्छ । म अहिले पनि उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति प्रशंसा गर्न चाहन्छु । जुन भूमिका खेल्नुभएको छ त्यो उचाइमा त्योभन्दा पछिका सभामुखहरू पुग्न सकेको देखिंदैन । यसकारण उहाँको भूमिका उच्च छ ।’

खनालका अनुसार त्यसबेला टनकपुर सम्झौताको विषयमा संसदमा कांग्रेस र एमाले आमनेसामने थिए । संसदभित्र टनकपुर सम्झौता संविधानसम्मत, कानुनसम्म भएन भनेर एमालेले विरोध गरेको थियो । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए ।

‘हामीले आठ घण्टासम्म उभिएर नाराबाजी गर्‍यौं’ खनाल सम्झन्छन्, ‘सरकार टनकपुर सम्झौतामा जबरजस्त अगाडि बढ्न चाहन्थ्यो । तर ढुंगानाले प्रतिपक्षको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो । जसले सरकारलाई जबरजस्त अगाडि बढ्न रोक्यो ।’

ढुंगानाको त्यो अडानले नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ मानक स्थपित गरेको उनको अनुभव छ । ‘संसदमा उठेको आवाजप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने अडान ढुंगानाले लिंदा नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई लाभ प्रदान गर्‍यो । तर तत्कालीन सरकारको चाहनालाई अहित गर्‍यो,’ खनाल सम्झन्छन् ।

यहीकारण कांग्रेसले सभामुखपछि कुनै भूमिका नदिएर अपमान गरेता पनि संसदीय व्यवस्थाले सधैं सम्मान गर्ने व्यक्ति भएकाले ढुंगानाबाट धेरैले जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने पाठ सिक्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

उनी थप्छन्, ‘संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ, संसदभित्र सरकार र प्रतिपक्षको अवस्था कस्तो हुन्छ र प्रमुख प्रतिपक्षलाई कसरी सम्मानित गरेर हेर्नेपर्छ भन्ने कुरा उनीबाट सिक्न आवश्यक छ ।’

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।