शिक्षा विधेयकको विवादित विषय पहिचान गर्दै समिति, शीर्ष तहबाट टुंग्याउने तयारी

५ मंसिर, काठमाडौं । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादका विषयहरू शीर्ष तहबाट टुंगो लगाउने भएको छ । समिति सभापति अम्बर बहादुर थापाका अनुसार विवादित विषय पहिचान गर्न शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समितिका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यो टोलीले त्यस्ता विषयको पहिचान गरेर ल्याएपछि शीर्ष नेतासँग छलफल गरिने सभापति थापाले बताए । ‘विवादित विषय पहिचान भएपछि शीर्ष नेतासँग छलफल गर्छौँ। कर्मचारीको टिमबाट ड्राफ्ट गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

कर्मचारीको टोलीले संशोधनकर्तासँगको छलफलका क्रममा उठेको विषयका आधारमा पेचिलो बनेको विषय पहिचान गरिरहेको समिति सचिव दशरथ धमलाले बताए । ‘केही विषय पहिचान गरेका छौँ । तर यो संशोधनकर्तासँग छलफलका क्रममा उठेकै विषयहरू हुन्,’ सचिव धमलाले भने ।

संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, शिक्षक स्थानीय सरकार मातहत बस्न चाहेका छैनन् । यसमा माथिल्लो तहबाट टुंगो लगाउने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो ।

‘शिक्षक स्थानीय तहमा राखे आन्दोलन गर्छौं भन्नुहुन्छ । कि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सभापति थापाले भने । विधेयक संसदमा दर्ता हुनुअघि नै शिक्षक आन्दोलित भएका थिए । केही समय संघले हेर्नेगरी मध्यमार्गी बाटोबाट जान सक्ने बताउँछन् सभापति थापा ।

‘संघीयताको मर्म अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीयलाई दिने हो । तर अहिले लथालिङ्ग छ । ५–१० वर्ष संघले हेर्ने त्यसपछि हस्तान्तरण गर्नेगरी टुंगो लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

अर्को पेचिलो बनेको विषय हो निजी विद्यालयको व्यवस्थापन । संविधानले नै शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेको छ । निःशुल्क भनेपछि निजी विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषय पनि जटिल छ ।

‘निजी विद्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा संशोधनकर्ताको कुरा पनि बाझिएको छ,’ समिति सचिव धमलाले भने ।

विधेयकको दफा ४ मा ऐन बनेपछि निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन शैक्षिक गुठी अन्तर्गत हुने भनिएको छ । तर, स्थापना भइसकेकाको हकमा भने कम्पनीमै बस्न चाहनेले बस्न पाउने र गुठीमा जान चाहेमा पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

यी विषयहरूमा फरक–फरक मत आएपछि माथिल्लो तहबाट टुंगो लगाउने तयारी समितिले गरेको हो ।

त्यस्तै, दल निकटको शिक्षक संघ–संगठन राख्ने वा नराख्ने भन्ने विवाद छ । विधेयकको दफा १५३ मा शिक्षकको पेशागत हक हितका लागि गैर राजनीतिक र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहने भनिएको छ ।

तर, शिक्षकहरू दल निकटको संघ संगठनको पक्षका छन् । शिक्षालाई दलीयकरणबाट मुक्त बनाउनु पर्ने निष्कर्ष समितिको छ । सभापति थापाले भने, ‘शिक्षालाई दलीयकरणबाट मुक्त बनाउनुपर्छ । राजनीति गर्ने स्वतन्त्रता छ । तर शिक्षालाई दलीयकरण गर्न दिनु भएन।’

सभामुख देवराज घिमिरेलेसमेत शीर्ष तहमा छलफल गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी लिखित रुपमा आफूलाई दिन भनेका थिए ।

गत ६ कात्तिकमा प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलका बीचमा सहमति जुटाउने विषय पहिचान गरेर दिन भनेका थिए ।

कानुन संसदले बनाउने कि शीर्ष नेताले ?
तर, विवादित विषय शीर्ष नेताबाट टुंगो लगाउने विषयमा समितिका सदस्यहरू सहमत छैनन् । यसरी नेताको सहमतिमा ऐन बनाउने हो भने संसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन् सांसद चन्द्र भण्डारी । ‘माथिबाट सहमति जुटाउने भनेको के हो ? जनातको कर खाएर हामी किन बस्ने ? हामी आफैंले निर्णय गर्नुपर्छ, शीर्ष नेताबाट होइन,’ उनले भने ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) का केही विषय शीर्ष तहबाट टुंगो लगाइएको थियो । यही नजिरका आधारमा समिति सभापतिले शीर्ष तहमा छलफल गर्न खोजेका हुन् । तर टीआरसी र शिक्षा विधेयक फरक प्रकिृतिको भएको तर्क शिक्षा समिति सदस्यसमेत रहेका भण्डारीको छ ।

‘टीआरसी राजनीतिक विषय थियो । शिक्षालाई त्यसमा लगेर हेर्न मिल्दैन । ठूला नेताका वरिपरि एनजीओका मानिस हुन्छन् । नेताहरू राम्रो मानिसको संगतमा हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘शिक्षा विधेयक उताबाट (शीर्ष नेता) टुंगो लगाउने होइन । यो संसदको विषय हो ।’

दफावार छलफलको क्रममा नमिलेमा अन्तिममा शीर्ष तहसँग छलफल गर्न सकिने बताउँछन् समितिका अर्का सदस्य देवेन्द्र पौडेल । ‘दफावार छलफल भएको छैन । नमिलेका विषय अन्तिममा शीर्ष तहसँग परामर्श गरेर मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकारको अधिकार र शिक्षकको विषय बढी पेचिलो भएकाले यसमा शीर्ष नेतालाई समितिमै ल्याएर छलफल गर्न सकिने तर्क छ समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठको ।

‘स्थानीय सरकारको अधिकार र शिक्षकको विषयमा शीर्ष नेतालाई डाकेर समितिमै कुरा गर्नुपर्छ । उहाँहरूकै भातृ संगठन हो । त्यसैले शीर्ष तहबाट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

समिति सचिव धमला पनि दफावार छलफलपछि नमिलेको विषयमा शीर्ष तहमा छलफल गर्न सहज हुने बताउँछन् । ‘मिल्ने विषय दफावार छलफलमा मिल्छ । विमति भएका विषय अन्तिममा पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यसपछि शीर्ष तहमा छलफल गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

दफावार छलफल कहिले ?
शिक्षा विधेयकमा संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएको छ । अब दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी समितिको छ । उप निर्वाचनका कारण सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा गएकाले समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । उपनिर्वाचनपछि दफावार छलफल गर्ने सभापति थापाले बताए ।

‘हिजोआज नै बैठक बनाउन खोजेको हो । कोराम नपुग्ने भएपछि बस्न सकेको छैन । अब उपनिर्वाचनपछि बैठक बस्छ,’ उनले भने । अब बस्ने समिति बैठकले उपसमिति बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाउने उनले बताए ।

‘विधेयक यसैपटक पास गर्नुपर्छ । यदि विधेयक पास नभइ फिर्ता भयो भने अर्को १० वर्षसम्म पनि बन्दैन । सबैको सहमतिमा विधेयक पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ मा संसद्‌मा दर्ता भएको थियो ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।