सिधाकुरा प्रकरण : सर्वोच्चले किन तोक्यो कैद सजाय ?

१३ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आधारभूत तथ्य र विवरण नै सत्य नहुने गरी न्यायाधीश र अदालतको वारेमा भ्रम फिजाएको भन्दै सिधा कुरा अनलाइनबाट प्रकाशित समाचारले अदालतको अवहेलना भएको ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहित ९ जना न्यायाधीशको इजलासले सूचनादाता भनिएका व्यक्ति, समाचारका लेखक र प्रकाशक अनि समाचार प्रकाशित गर्ने अनलाईनलाई समेत अवहेलनाको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आरोपितहरुको बयान र यथार्थ विवरण नमिलेको भनी व्याख्या गरेको छ । सिधा कुराका प्रकाशक युवराज कँडेलले आफूहरुले केही समयअघि अडियो पाएको र सुशासनका लागि त्यसलाई जस्ताको तस्तै प्रशारण गरेको भनी बयान दिएका थिए ।

अडियो उपलब्ध गराएका राजकुमार तिमिल्सिनाले अन्नपूर्ण पोष्टको कार्यालयमा अडियो रेकर्ड गरेको दावी गरेपनि नाम जोडिएका व्यक्तिहरुले आफ्नो संलग्नता अस्विकार गरेका थिए ।

उनीहरुको बयान, अडियोको परिक्षण र अरु अनुसन्धानबाट त्यतिबेला उपस्थितीको पुष्टि नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नाम जोडिएका न्यायाधीश पनि संवैधानिक इजलासमा संलग्न नभएको’ औल्याएको छ ।

‘अडियोमा उल्लेख भए झै त्यो मुद्दामा साक्षी बकपत्रको आवश्यक थिएन, अडियोमा उल्लेख भएको मितिभन्दा अगाडी नै सुनुवाई समाप्त भएको देखिन्छ’ फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘कथित अडियो सामग्री बनाबटी वा कृत्रिम वा काल्पनिक हो भन्ने कुरामा दुविधा मान्नुपर्ने देखिदैन ।’

रंगेहात घुससम्बन्धी रिट निवेदनको फैसलापछि पनि घुसका कतिपय मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाटै ठहर भएको र संलग्नहरुले सजाय पाएको भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘यसरी नियोजित रुपमा काल्पनिक अडियो बनाई हल्ला वा अफवाह फैलाई अदालतप्रति भ्रम सिर्जना र जनआस्थामा आघात पारी न्याय प्रवाहलाई अबरुद्ध वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गरी अदालतको अवहेलना गरेको देखियो ।’

प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा झुटा सामग्री प्रशासन भएको र त्यसले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कामबाट प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा समेत उल्लंघन भएको व्याख्या गरेको छ ।

आफैंले अडियो सामग्री उत्पादन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सूचनादाता भनिएको राजकुमार तिमिल्सिनालाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ । झुटा र काल्पनिक सामग्री उत्पादन गरेर अदालतको अवेहलना गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले तिमिल्सिनालाई ६ महिना कैद सजायको फैसला गरेको हो ।

बयानका क्रममा उनले आफूले गरेको काममा पश्चातापभाव र क्षमाभाव नराखेको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई माफीको अवसर समेत दिएको छैन । संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्नु ।’

सिधाकुराका प्रकाशक तथा कार्यकारी सम्पादकलाई भने सर्वोच्च अदालतले सत्यताको पहिचान र परिक्षण गर्ने आधारभूत दायित्वबाट चुकेको भन्दै दोषी ठहर गरेको हो ।

उनीहरुको कामलाई लापरवाही वा हेलचेक्राई मात्रै भन्न नसकिने भन्दै ३/३ महिनाका दरले कैद सजायको प्रस्ताव गरेको हो ।

अदालतमा आएर निशर्त क्षमायाचना गरेमा अनि यस्तो काम नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाएमा ७ दिनमात्रै कैद हुने फैसलामा उल्लेख छ । त्यसो गरेमा सर्वोच्च अदालतले बाकी अवधिको कैद निलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

तर फेरि आगामी दिनमा अवहेलना गरेमा त्यो बाँकी रहेको कैद समेत जोडेर कारवाही भन्ने आदेश तयार पारेको छ ।

यो मुद्दाको फैसलाका क्रममा अरु निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती विषय पूर्णपाठमा सार्वजनिक गर्ने भनेको छ ।

सिधा कुरा अनलाइनले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रंगेहात घुससम्बन्धी मुद्दा फैसला गर्दा न्यायाधीशहरु विभिन्न पक्षबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएको थियो । सिधा कुराले त्यो काममा सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीश र अरु दुई मिडिया सञ्चालक तथा कानून व्यवसायी पनि संलग्न रहेको आरोप लगाएको थियो, जुन पछि पुष्टि हुन सकेन ।

समाचारमा प्रकाशित अडियोको परिक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई निर्देशन दिएको थियो । आरोपित तीनजना विरुद्ध सीआईबीले दायर गरेको विद्युतीय कारोवार (साईबर अपराध)ऐन अन्तर्गतको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।