सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ८ खर्ब बढी, प्रतिफल न्यून

२१ कात्तिक, काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान र निकायहरूमा नेपाल सरकारको साढे ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी रहेको पाइएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक लगानी प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नेपाल सरकारले संस्थान र निकायमा सेयर र ऋण लगानी गरी ८ खर्ब २७ अर्ब ५२ करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

यस्तो लगानी १ सय ५० भन्दा बढी संस्थान र निकायमा भएको देखिएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ । यसरी भएको लगानी ऋणतर्फ ४ खर्ब ३२ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख ८६ हजार र सेयरतर्फ ३ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ३४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ छ । संस्थान र निकायमा भएको यो लगानी सेयरतर्फ ४८ प्रतिशत र ऋणतर्फ ५२ प्रतिशत हो ।

प्रतिवेदन अनुसार २०८०/८१ मा मात्र सरकारले ७ अर्ब ४० करोड सेयर लगानी गरेको छ । यस आवमा ऋण लगानी ४१ अर्ब ९१ करोड रहेको छ ।

यस आवमा कुल ४९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ यस्ता संस्थान र निकायमा लगानी रहेको देखिन्छ । गत आवसम्म ७ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड लगानी रहेकोमा यस वर्ष झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी थप भएको देखिन्छ ।

११८ संस्थानमा सरकारको लगानी

लगानी प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले २०८०/८१ सम्म १ सय १८ संस्थानमा सेयर लगानी गरेको छ । जसको रकम ३ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ३४ लाख ५१ हजार भएको छ । जसमध्ये संस्थापक सेयर ३ खर्ब ७३ अर्ब ६६ करोड छ ।

कुल सेयर लगानीमा संस्थापक सेयरको हिस्सा ९५ प्रतिशत छ । प्राथमिकता प्राप्त सेयर ९ अर्ब ७९ करोड (२ प्रतिशत) र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सेयर ११ खर्ब ७४ करोड (३ प्रतिशत) रहेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । यस्तो लगानीबाट २०८०/८१ मा कुनै पनि बोनस प्राप्त हुन नसकेको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

न्यून प्रतिफल

सरकारले खर्बौं लगानी गरेका संस्थानको प्रतिफल भने न्यून रहेको देखिएको छ । २०८०/८१ मा १३ संस्थानले मात्र सरकारलाई लाभांश दिन सक्षम देखिएका छन् । ती संस्थाबाट ४६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाभांश आएको छ ।

यस्तो लाभांश २०७९/८० मा २७ अर्ब ३८ करोडमा खुम्चिएको थियो । त्यस अगाडि २०७८/७९ मा ४ अर्ब २४ करोडमात्र लाभांश प्राप्त भएको थियो । यसरी लाभांश कम हुनुमा त्यसबेला कोभिड महामारी र बन्दाबन्दीको समयले बढी भूमिका खेलेको थियो ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले संस्था र निकायबाट प्राप्त गरेको लाभांश

• २०७६/७७ : २३ अर्ब ६४ करोड
• २०७७/७८ : १२ अर्ब ७५ करोड
• २०७८/७९ : ४ अर्ब २४ करोड
• २०७९/८० : २७ अर्ब ३८ करोड
• २०८०/८१ : ४६ अर्ब ६० करोड

२०८०/८१ मा संस्था र निकायबाट सरकारले कुल ६१ अर्ब ३२ करोड प्राप्त गरेको थियो । यसमा ४६ अर्ब ६० करोड लाभांश थियो । त्यसबाहेक साँवा फिर्ता ७ अर्ब २६ करोड र ब्याज ७ अर्ब ४५ करोड असुली भएको छ । गत आव कुल प्राप्ति ४७ अर्ब ९१ करोड थियो । २०८०/८१ को प्राप्ति अहिलेसम्मकै धेरै रहेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

भाखा नाघेको साँवा र ब्याज चुलिँदै

सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी निकायमा भाखा नाघेको साँवा र ब्याज चुलिँदै गएको देखिन्छ । २०८०/८१ सम्म भाखा नाघेको साँवा ७१ अर्ब ४३ करोड र भाखा नाघेको ब्याज १ खर्ब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको देखिन्छ ।

यसरी साँवा र ब्याज गरी कुल १ खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सरकारले समयमै उठाउन सकेको छैन । भाखा नाघेको साँवा र ब्याज बढी बक्यौता राख्ने निकायमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान, जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरिएन्टल म्याग्नेसाइट, नेपाल वायुसेवा निगम, विराटनगर जुट मिल्स, गोरखकाली रबर उद्योग र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको बढी देखिन्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको मात्र १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ भाखा नाघेको साँवा र ब्याज रहेको देखिन्छ । बोर्डको बक्यौता १० अर्ब ४६ करोड रहेको छ ।

लगानी नीति अभाव, भद्रगोल अभिलेख

कार्यालयले गरेको अध्ययनले नेपालमा लगानी नीति अभाव रहेको देखिएको छ । सरकारले हालसम्म ८ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसक्दा समेत लगानीको प्राथमिकता, क्षेत्र र संस्थानमा स्पष्टता हुन नसक्नुलाई मुख्य कमजोरी मानिएको छ ।

‘लगानी नीति बन्न नसक्दा लगानीको प्राथमिकता, क्षेत्र र संस्थान लगायतका विषयमा स्पष्टता र एकरूपता कायम गर्न सकिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।

अर्को समस्या नेपाल सरकारले लगानी गरेका संस्थान र अन्य निकायले राख्ने अभिलेखमा सेयर र ऋण लगानीको विवरण फरक–फरक रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको सेयर र ऋण लगानी विवरण फरक पर्दा सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाउनुपर्ने प्राप्ति अभिलेख अनुसार प्राप्त नहुने र भाखा नाघेको साँवा र ब्याज रकम बढ्दै जाने समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारद्धारा विभिन्न संस्थामा भएको सेयर लगानीमध्ये केही संस्थाको अधिकृत पूँजी खुलाउन नसकिएको समेत कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्को समस्या सरकारद्धारा विभिन्न संघसंस्थामा गरिएको कुल लगानीमा लगाइने ब्याजदरमा समेत एकरूपता नरहेको कार्यालयले जनाएको छ । सस्तो दरमा ब्याज पाउने संस्थामा पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सरकारले संस्थानको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी ऋण असुल गर्न नसक्नु समेत अर्को समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई प्रशासनिक खर्चका लागि समेत ऋण लगानी गर्दा समस्या बल्झिरहेको देखिन्छ । यसका साथै सेयर तथा ऋण लगानीको उद्देश्यमूलक उपयोग नभए फिर्ता लिने व्यवस्था नहुनुलाई समेत समस्याका रूपमा मानिएको छ । निजीकरण र बन्द भएका संस्थानको लगानी उठाउन नसक्नु समेत सरकारको कमजोरीका पमा रहेको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।