मुलुकलाई ‘अभिमन्युको चक्रव्यूह’ बनाएर विदेशी लगानी याचना

५ माघ, काठमाडौं । संसारमा लगानीका लागि सबैभन्दा आकर्षक देश कुन् होलान् ? तिनमा हामी सबैले सुनेका र गिनेचुनेका देश पर्छन् । सूची हेर्दा पनि अग्रपंक्तिमा सिंगापुर, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, जर्मनी, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायत छन् ।

ती देश कसरी लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बने त ? के त्यहाँ धेरै नाफा हुने भएर वा प्रतिफल राम्रो हुने भएर विदेशी लगानी ओइरिएको हो त ? प्रश्न गहन छन् ।

तर, हामीले सोचेभन्दा विल्कुल फरक छ । नाफा वा प्रतिफलका हिसाबमा ती देश विदेशी लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य भएका होइनन् । नाफा र प्रतिफलका हिसाबमा हेर्दा ती देश अरूका दाँजोमा धेरै नै पछाडि छन् । अनि, किन त ती देश विदेशी लगानीका लागि आकर्षक भए ?

यसबारे विस्तृतमा चर्चा गरौं ।

अग्रपंक्तिमा रहेका ती सबै देशका समान विशेषता छन्– बलियो अर्थतन्त्र, स्थिर नीति र राजनीति, कानुनी शासन र सुरक्षा, पर्याप्त पूर्वाधार, उद्योग तथा व्यवसायमा विविधता, आफूले चाहेको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइनु, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, उच्च दक्ष जनशक्ति उपलब्धता, कम बेरोजगारी र उपभोक्ता मनोबल उच्च हुनु ।

अर्को, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– ती देशमा लगानी गरेपछि लगानीकर्ताले आत्मविश्वाससाथ भन्न सक्छ, ‘यहाँ मेरो सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ ।’

अब चर्चा गरौं नेपालको ।

नाफा र प्रतिफलका हिसाबले ती देशभन्दा नेपाल धेरै नै अगाडि छ । तर, लगानीका हिसाबले संसारमै सबैभन्दा कम आकर्षक देशमध्ये नेपाल पनि पर्छ ।

के नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन चासो नै नदिएको हो त ? पक्कै होइन ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपालले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । लगानी आकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने लगानी बोर्ड पनि गठन गरेको छ । भारतको गुजरात राज्यले गर्ने ‘भाइब्रेन्ट गुजरात’ जस्ता ठूला लगानी सम्मेलन यसअघि नै नेपालले दुईपल्ट गरिसक्यो, तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार लागिरहेको छ ।

चीन, भियतनाम तथा बंगलादेशमा जस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि नेपालमा छन् । भारतमा जस्तै औद्योगिक क्षेत्र पनि छन् । विश्वकै आकर्षक देशका नक्कल गरेर नीति तथा कानुन पनि नबनेका होइनन् ।

तर, नेपालमा लगानी चाहिँ किन आउँदैन ? आर्थिक विकास दृष्टिले नेपालभन्दा पछि रहेका कम्बोडिया र इथियोपियाको तुलनामा पनि नेपाल लगानीका हिसाबले किन पछाडि छ त ?

यसको जवाफ खोज्न एकपल्ट विश्वमै सबैभन्दा धेरै लगानी ल्याउने देशको कसीमा नेपाललाई तुलना गरौं ।

अनि, सरकारले २०८१ वैशाखमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि मुलुकको पृष्ठभूमि कस्तो छ, त्यसतर्फ पनि विश्लेषण गरौं ।

गत २३ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो– २०८१ वैशाख ९ र १० गते नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने ।

लगानी सम्मेलन मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार, अदालत र एउटा विदेशी लगानीकर्ताका तर्फबाट भएका तीन घटना अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छन् ।

 १. संसारमा कहीँ नभएको पूँजीमा कर लगाउने सरकार, अनुमोदन गर्ने अदालत

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा घोषणा गरियो– प्रिमियम मूल्यमा यसअघि नै एफपीओ जारी गरेका कम्पनीले त्यसवापत प्राप्त रकममध्ये बोनस सेयरका रूपमा बाँडेकोमा तिर्नुपर्ने आयकर मंसिर मसान्तसम्म तिरे ब्याज र शुल्क मिनाहा दिइने छ ।

त्यस्तै मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) मा पनि त्यही व्यवस्था ल्याइयो । शुल्क र ब्याज मिनाहा स्किमले लगानीकर्तालाई लाभ दिन खोजेजस्तो देखिए पनि सरकारले लिनै नमिल्ने कर भूतप्रभावी हिसाबले लिन यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।

एफपीओ जारी गर्दा भएको आम्दानी वा एकअर्का कम्पनी मर्जर वा एक्विजिसनमा जाँदा स्वाप रेसियोबाट प्राप्त हुने रकम आय नभएर पूँजी हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । पूँजीमा कर लगाउने चलन संसारका कुनै पनि देशमा छैन । छिमेकी भारतमा पनि यस्तै विवाद हुँदा मुम्बईको एउटा अदालतले यसरी हुने पूँजी प्राप्तिमा कुनै कर नलाग्ने फैसला गरेको थियो । संसारभरिको अभ्यास नै यही हो ।

अर्कातिर, आयकर नियमावली १३ (९) अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले पटक–पटक यस्तो पूँजी प्राप्तिको रकममा कर नलाग्ने भनेर राय दिएको पनि छ । त्यसैका आधारमा यस्तो किसिमको पूँजीगत आय प्राप्त गरेका कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित नियामकबाट स्वीकृत भएका छन् ।

तर, सरकारले त्यसमा कर लिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गर्‍यो । यो भूतप्रभावी थियो । भूतप्रभावी कानुन संविधानविपरीत हुन्छ । तर, बजेट घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अदालतले मूल विषयवस्तु प्रवेश नै नगरी खारेज गरिदियो । जसका कारण बैंक, बीमालगायत कम्पनीले करिब १५ अर्ब कर तिर्नुपर्‍यो ।

‘बैंक–वित्तीय संस्था र अन्य पब्लिक कम्पनीले कानुनअनुसार पहिले नै कर तिरिसकेका थिए, तर एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले भूतप्रभावी कर लियो । पहिलेकै मितिदेखि कर लिने प्रचलन संसारमै कहीँ पनि छैन,’ लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त भन्छन्, ‘सरकारलाई राजस्व पुगेन भनेर अचानक र जथाभावी भूतप्रभावी कर लिने मुलुकमा कसरी लगानी आकर्षित हुन्छ ?’

सरकारका यस्ता गतिविधिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमाथि धक्का लागेको उनको बुझाइ छ ।

नेपालमा कुन बेला सरकारले के शीर्षकमा कर लिन्छ भन्ने नै टुंगो नहुने एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बताउँछन् । ‘करप्रतिको विश्वास पटक्कै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कर तिर्ने कुराको पनि भर नहुने यस्तो मुलुकमा सही नियत भएको लगानीकर्ताले सोच्दै सोच्दैन ।’

जुन व्यवसाय पारदर्शी छ, सरकारले उसैलाई करका विषयमा  ज्यादती गरेको उनको अनुभव छ । ‘बैंकहरू पारदर्शी हुन्छन्, उनीहरूले घुस खुवाउन सक्दैनन्, त्यसैले एफपीओ र मर्जरको करमा उनीहरु फसे,’ उनी भन्छन् ।

२. लगानी सम्मेलन घोषणा गरेर उद्योगमा काटियो बिजुली

२०७५ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट उपभोग गरेको बिजुलीबारे विवाद जारी थियो । तर, प्राधिकरणले ६ पुसबाट महसुल बक्यौता रहेको भन्दै भटाभट उद्योगहरूको लाइन काट्न थाल्यो ।

प्राधिकरणले २४ उद्योगको विद्युत् लाइन काट्यो, जुन देशका सबैभन्दा ठूलामध्ये पर्छन् । पचासौं हजारलाई रोजगारी दिएका ती उद्योग नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्नेमध्येमा पनि पर्छन् ।

पहिलो त प्राधिकरणले भनेअनुसार सम्पूर्ण बक्यौता ती उद्योगले तिर्नुपर्दैन भन्ने कुरा विभिन्न सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छन् । उद्योगले कति बक्यौता चाहिँ तिर्नुपर्ने हो, कति चाहिँ होइन भन्ने निर्क्योल भएकै छैन ।

लगानी सम्मेलन घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले यस्तो विवादित विषयमा उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिए । र, २२ दिनसम्म उद्योग ठप्प भए । लगानी सम्मेलन पूर्वसन्ध्यामा भएका यस्ता गतिविधिले लगानीकर्ता हतोत्साही बनायो ।

नेपालमा नियम–कानुन होइन, कुनै व्यक्तिको लहडले उद्योग– व्यवसाय बन्द गरिन्छन् भन्ने सन्देश यसले लगानीकर्तामाझ पुर्‍याएको छ ।

२०७५ सालदेखि चलिरहेको विवादमा देशका सबैभन्दा ठूला उद्योगका बिजुली लगानी सम्मेलन घोषणा भएपछि काट्नुले पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा ठेस पुर्‍याएको पन्त बताउँछन् ।

‘लगानी सम्मेलन घोषणा नै भइसकेको सन्दर्भमा यो विवाद समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यो देखिएन,’ पन्त भन्छन् ।

०००

विदेशी लगानी आकर्षणको कुरा गरिरहँदा देशभित्रैका लगानीकर्तालाई कस्तो लगानीको वातावरण बनाइएको छ भन्ने  निकै नै महत्वपूर्ण हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका नेपाली साझेदार रविभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘देशभित्रका उद्योग–व्यवसायको उत्पादन ४० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यस्तो बेला सरकारले उद्योगहरूमा तीन सातासम्म लाइन काटिदियो, राजनीतिक स्थिरता छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेला लगानी सम्मेलन गर्नु उचित हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने सरकारले विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।’

देशभित्रकै लगानीकर्ता ‘डिप्रेस’ भएको अवस्थामा यस्तो सम्मेलन आयोजना गरेर सफलता प्राप्त नहुने उनी बताउँछन् । ‘नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि उत्साहित छैनन्, त्यसो हुँदा यो सम्मेलन घोषणा गर्नुअघि निजी क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई बोलाएर सुझाव लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनी थप्छन् ।

३. नेपालमा विदेशी लगानी संरक्षण नरहेको आजियाटाको आरोप, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने सरकार र संसदको हर्कत

१५ मंसिरमा मलेसियाली टेलिकम जायन्ट आजियाटाले नेपालको एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भयो । नेपालबाट बाहिरिनुपर्ने कारणमा उसले तीन प्रमुख विषय उठायो ।

पहिलो, नेपालमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको । दोस्रो, नेपालमा विदेशी लगानी संरक्षण नरहेको । अनि तेस्रो, सन् २०२९ मा एनसेलको लाइसेन्स म्याद अवधि सकिँदै गर्दा आफूलाई अस्तित्वकै जोखिम परेको ।

हुन त आफ्नै कर सल्लाहकारले राजस्व तिर्नुपर्ने भनेर दिएको सल्लाह लत्याउँदै आजियाटा नेपालमा पूँजीगत लाभकर छली गर्न सकिन्छ भन्ने दूषित मनसाय बोकेर नेपाल आएको थियो ।

उसलाई नेपालका प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे तथा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लगानी बैंक जेपी मोर्गनले अफसोर कारोबारमा पनि नेपालमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने बलियो सम्भावना छ भनेर पहिले नै सचेत गराएका थिए । यस्तो अवस्थामा आजियाटाले जे–जस्तो दुःख नेपालमा बेहोर्‍यो, उसकै अपरिपक्वताका कारण सिर्जित भएको हो ।

तर, एकछिन आजियाटालाई बिर्सिउँ त, नेपालमा साँच्चै विदेशी मात्रै होइन, स्वदेशी लगानीको पनि संरक्षण छ त ?

‘विल्कुलै छैन,’ नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको समूहको संयोजकत्वसमेत गरिरहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालका नीतिहरूले पनि विदेशी लगानीलाई संरक्षण गरेका छैनन्, यहाँ शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि कमजोर छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत सरकारले उद्योग वाणिज्य संवाद परिषद् नामक एउटा संयन्त्र बनाएको छ, जसमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । उक्त परिषद्मा नेपालका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले एउटा निकै गम्भीर विषयवस्तु उठाएका छन्– बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको वर्तमान अवस्थाका कारण ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने योजना त्यागेका छन् । प्रख्यात (अन्तर्राष्ट्रिय) ट्रेडमार्क संरक्षण नेपालले गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

नेपालका ठुल्ठूला भनिएका उद्योगी–व्यवसायीले विश्वचर्चित टे«डमार्क नक्कल गरेर सामान उत्पादन गर्छन् । भारतको चर्चित ब्रान्ड कुरकुरेलगायतको नक्कल गर्ने मोती दुगड उद्योग राज्यमन्त्री नै भए । जापानको चर्चित पेन्ट्स ब्रान्ड नेरोल्याक नक्कल गर्ने अर्का ठूला उद्योगी छन् । कोकाकोलाजस्तै देखिने गरी अनेक उत्पादन बजारमा पाइन्छन् ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ३२ मा विदेशी लगानी व्यवस्थापन, सम्भार, प्रयोग, हस्तान्तरण र बिक्रीमा नेपाली लगानीकर्तालाई लागू हुने सर्तभन्दा कम व्यवहार नगरिने अर्थात् राष्ट्रिय व्यवहार (नेसनल ट्रिटमेन्ट) हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

‘विदेशी लगानी भएका उद्योग–व्यवसायलाई सोही प्रकृतिको नेपाली नागरिकले गरेको उद्योगलाई गरिएसरह व्यवहार गरिने छ,’ त्यही दफामा छ ।

तर, यो व्यवस्था अन्य धेरै कानुनले काट्छ । उदाहरणका लागि दूरसञ्चार कम्पनीकै हकमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्तालाई फरक व्यवहार छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । जबकि, स्वदेशी लगानीको त्यस्तो कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा आउँदैन ।

यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, तर नेपालमा यस्ता धेरै कानुनी प्रबन्ध छन्, जसले फिटिक्कै विदेशी लगानी संरक्षण गर्दैनन् ।

लगानीकर्तालाई किन दोहोरो कर ?

आयकर ऐनले नै लगानीकर्तालाई दोहोरो कर तिर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

आजियाटाले भनेको विषयमा गम्भीर छलफल गरी वास्तवमा त्यहाँ कुनै सुधार पो गर्नुपर्छ कि भन्नुपर्नेमा विदेशीले सेयर बेच्नै पाउँदैन जस्तो गरिएको नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन् ।

राजेशकुमार अग्रवाल/फाइल तस्वीर

‘उसले हामीलाई ६२ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था भयो भनेको छ । यो विषय के हो, कुनै लगानीकर्ता यहाँ आउँदा बाहिरिन सक्ने वातावरण छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

नेपालको कर कानुनकै कारण कुनै विदेशी लगानीकर्ता नेपालबाट बाहिरिँदा कम्तीमा ५५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल बताउँछन् ।

‘नेपालमा आयकरको दफा ५७ अनुसार नियन्त्रण परिवर्तन र दफा ९५ (क) अनुसार पूँजीगत लाभकर लगाइन्छ । दुवै करको दर २५–२५ प्रतिशत हो, अन्य कर र शुल्कसमेत गरेर कुनै विदेशी लगानीकर्ता आफ्नो सम्पूर्ण वा बहुमत हिस्सा लगानी बेचेर बाहिरिनुपर्‍यो भने ५५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

यो स्पष्टरूपमा दोहोरो कर भएको उनको दाबी छ । कर कानुनको यस्तो व्यवस्थाका कारण नेपालबाट सेयर बेचेर बाहिरिन खोज्ने कम्तीमा १५ लगानीकर्ता बाहिरन नपाएको आफ्नो जानकारीमा रहेको उनी बताउँछन् । विदेशी लगानीकर्ता यहाँ छिर्दा बाहिरिने स्पष्ट चित्र देखिएपछि मात्रै आउने उनले बताए ।

‘यसले त लगानीकर्तालाई कोठाभित्र छिर्न दिने र बाहिर निस्किन नदिने खालको नीति भयो । अभिमन्युलाई चक्रव्यूहमा पारेजस्तै । नेपालमा गएपछि लगानी फिर्ता ल्याउनै सकिन्न भन्ने देखियो भने कोही पनि आउँदैन,’ उनले भने ।

विश्वव्यापी रिपोर्टहरूमा बिग्रिएको छवि

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न आउनुअघि लगानीसम्बन्धी विश्वव्यापी रिपोर्ट पक्कै अध्ययन गर्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाड) को ‘वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२३’ ले नेपालमा किन विदेशी लगानी आएन भन्ने स्पष्ट चित्र दिएको छ ।

कम्बोडियाले सन् २०२१ मा लगानीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेर लगानीकर्तालाई विभिन्न किसिमका सुविधा तथा प्रोत्साहन दियो । त्यसमा लगानीको राष्ट्रियकरण तथा मनोमानी कब्जा नगरिने ग्यारेन्टी गरिएको थियो । साथै, लगानीको दर्ता प्रक्रियामा सुधारसमेत गरियो ।

जबकि, नेपालले भने यहीबीचमा विदेशी लगानीमा थप अवरोध गर्ने किसिमको व्यवस्था लागू गरेको अंकटाडले जनाएको छ । संसारमा एफडीआईलाई सबैभन्दा बढी अवरोध गर्ने देशमा नेपाल पनि रहेको उसले जनाएको छ ।

खासगरी देशभित्रका लगानीकर्ता तथा एसएमई, रणनीतिक क्षेत्रका व्यवसायलगायतको संरक्षण भन्दै नेपालले विभिन्न अवरोधकारी व्यवस्था कानुनमा गरेको छ ।

उदाहरणका लागि नेपाली उद्योगको संरक्षणका नाममा नेपालले नयाँ कानुन बनाउँदा प्रतिगमनकारी व्यवस्थाहरू गर्‍यो । २०४९ सालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानी ल्याउन नपाउने क्षेत्र एकदमै कम थिए । घरेलु तथा व्यक्तिगत व्यवासाय, हातहतियार, मुद्रा तथा सिक्काको व्यवसायबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला थियो । विदेशी लगानीलाई कुनै सीमा थिएन ।

तर, २०७५ मा नयाँ ऐन बनाएर सरकारी तजबिजमा लगानी सीमा तोक्ने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै अनेक क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रशासनिक अवरोध त छँदैछ, कानुनीरूपमा नै यति धेरै अवरोध भएपछि स्वाभाविक लगानी आउँदैन ।

यसका साथै उक्त ऐनले विदेशी लगानीकर्ताले व्यवसाय सुरु गर्नुअघि नै प्रस्तावितमध्ये ७० प्रतिशत लगानी ल्याउनुपर्ने तथा त्यसको दुई वर्षपछि सम्पूर्ण पैसा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । यो व्यवस्थालाई एफडीआईको अवरोधकका रूपमा अंकटाडले परिभाषित गरेको छ ।

विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन, निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीले नै नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण छैन, नेपालले लगानीलाई अवरोध गर्छ भनिसकेपछि सरकारले त्यसमा सुधारको पहल गर्ने हो । हामी लगानीको संरक्षण गर्छौं भनेर रट लगाएर बस्ने होइन ।

‘विदेशी लगानीकर्ताले कुनै देशमा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुअघि धेरै पक्ष बुझ्छन्, विश्वासिला रिपोर्टहरू अध्ययन गर्छन्, आ–आफ्ना कूटनीतिक नियोगबाट राय लिन्छन् । उनीहरूले सबैभन्दा विश्वास त त्यो देशमा चलिरहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीकै गर्छन्,’ उद्योगी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोलगेट र युनिलिभर एकापसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, तर कोलगेटले नेपालमा लगानी गर्न खोज्यो भने एकपटक युनिलिभरसँग नसोधी निर्णय गर्दैन ।’

इथियोपिया, कम्बोडिया र बंगलादेशबाट पनि केही सिकौं

आर्थिक वृद्धिका हिसाबले मात्रै होइन, विदेशी लगानी ल्याउन इथियोपिया, कम्बोडिया र बंगलादेशले उदाहरणीय उपलब्धि हासिल गरेका छन् । कम्बोडिया अल्पविकसित देशमध्ये सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउनेमध्ये पर्छ । गत वर्ष सन् २०२२ मा मात्रै उसले ३ अर्ब ५८ करोड अमेरिकी डलर (करिब ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) विदेशी लगानी भित्र्यायो ।

त्यस्तै सोही साल इथियोपियाले ३ अर्ब ६७ करोड डलर (करिब ४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ) र बंगलादेशले ३ अर्ब ४८ करोड डलर (४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) भित्र्याए ।

आर्थिक विकासको सिँढीमा पछि रहेका कम्बोडिया र इथियोपियाले भित्र्याएको लगानीसँग नेपाली नीतिनिर्मातालाई ‘कुरीकुरी’ हुनुपर्ने हो । २०२२ मा नेपालले भित्र्याएको लगानी जम्मा ६ करोड ५० लाख डलर (साढे ८ अर्ब रुपैयाँ) बराबर छ ।

इथियोपिया, बंगलादेश र कम्बोडियाले नेपालभन्दा ५५ गुणा बढी लगानी कसरी भित्र्याए ? त्यति कुरा बुझे र त्यसअनुसार व्यवहार गरे नेपालमा विदेशी लगानीको मानचित्र नै बदलिन्थ्यो ।

लगानी भित्र्याउन ठुल्ठूला घोषणा गर्नुपर्दैन, साना–साना सुधार गरिदिए पुग्छ । उदाहरणका लागि बंगलादेशले २०२२ मा नयाँ पेटेन्ट कानुन बनायो, जसले पेटेन्ट अवधि १६ वर्षबाट २० वर्ष पुर्‍यायो । कम्बोडियाले हालै लगानीको राष्ट्रियकरण र मनोमानी कब्जा नगर्ने कानुन बनाएको छ ।

तर, नेपालको संसदीय समितिले हालै एउटा विदेशी लगानीको कम्पनीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने गरी कानुन बनाउनु भनेर सरकारलाई निर्देशन दियो ।

संसदीय समितिहरूले दिने निर्देशनलाई नेपालमा हल्का लिने गरिन्छ । तर, एउटा विदेशी लगानीकर्ताले निजी कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्नू भनेर संसद्ले निर्देशन दिएको थाहा पायो भने उसले सपनामा पनि नेपालमा लगानी गर्नेबारे सोच्दैन ।

०००

‘विदेशी लगानी ल्याउन सबैभन्दा पहिला विदेशीलाई अपमानित गर्न छाड्नुपर्छ,’ विदेशी लगानी तथा करका विषयमा दुई दशकभन्दा लामो अनुभव हासिल गरेका एक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्छन् ।

नेपालले ३ करोडभन्दा कम विदेशी लगानी ल्याउन नपाउने कानुन बनाएको छ । २०७५ मा विदेशी लगानी ऐन संशोधन गरी लगानी सीमा सरकारले तोक्न सक्ने तजबिज अधिकार दिइएको थियो । सरकारले सुरुमा ५ करोडको सीमा तोकेको थियो, पछि ३ करोडमा झारेको छ ।

यसले पनि लगानी भित्र्याउन समस्या परिरहेको उनी बताउँछन् । ‘विदेशी आएर पहिले यहाँ करोडौं लगानी गर्दैन, यहाँको वातावरण बुझ्न पनि पहिला सानो रेष्टुराँ खोल्छ, ट्राभल एजेन्सी खोल्ला । आईटी कम्पनी खोल्न सक्छ, जहाँ १०–१५ लाख लगानी हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

जलविद्युतको सम्भावना हाम्रोमा छ, तर नवीकरणीय ऊर्जामा एलडीसीमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी बंगलादेशले ल्याएको छ ।

विगतमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आएकालाई आतंकित पारेको स्मरण गर्दै लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ पन्त प्रश्न गर्छन्, ‘जुन मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विदेशी लगानीलाई राष्ट्र विरोधीका रूपमा व्याख्या गर्छन्, र त्यसविरुद्ध जनतालाई आन्दोलन गर्न भड्काउँछन्, त्यहाँ कुन चाहिँ लगानीकर्ता मुर्ख हुन्छ र लगानी गर्न आउँछ ?’

सधैं गल्ती दोहोर्‍याइरहने ?

नेपाल सरकारले यसअघि पनि दुइटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । पहिलो लगानी सम्मेलन २०७३ फागुन १९ र २० मा भएको थियो, जसमा १४ खर्ब रुपैयाँबराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, त्यसमध्ये १ खर्ब मात्रै लगानी भित्रिएको थियो ।

२०७३ को लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षित लगानी नेपाल नभित्रिए पनि सरकारले २०७५ चैत १६ र १७ मा पुनः दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । सम्मेलनमा कुल १७ परियोजनामा लगानी सम्झौता भयो । त्यसबेला करिब ३५ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि कति भित्रियो भन्ने हिसाबकिताब लगानी बोर्डसँग छैन ।

‘विगतमा भएका लगानी सम्मेलनबाट आएको लगानी प्रतिबद्धता यथार्थमा किन बदलिएन भनेर समीक्षा नगरी गरिएको लगानी सम्मेलनको खास अर्थ हुँदैन,’ युनिलिभर नेपालका सञ्चालक श्रेष्ठ भन्छन् ।

विदेशी लगानीकर्ताले दिएका सुझाव पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनको अनुभव छ । ‘नेपालमा काम गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका तर्फबाट हामीले लगानीसम्बन्धी सुझाव पटक–पटक दिएका छौं, त्यसमा न सरकारले सुधार गरेको छ, न कुनै प्रतिक्रिया आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा के आधारमा लगानी सम्मेलन गर्न खोजिएको हो ?,’ उनको प्रश्न छ ।

राधेश पन्त/फाइल तस्वीर

‘लगानी सम्मेलन त गर्नुपर्छ’

मुलुकमा लगानी वातावरण कमजोर रहे पनि त्यसलाई केही हदसम्म सुधार गर्न पनि लगानी सम्मेलन गर्नु आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

उद्योग परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र खराब छ भनेर लगानी सम्मेलन नै नगर्ने भन्नु गलत हुने बताउँछन् । ‘लगानी सम्मेलन भनेको सधैं आउने दिनलाई राम्रो बताउने हेतुले गरिन्छ, अहिलेको अवस्था धेरै वर्ष रहँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘आज लगानी सम्मेलन गरेपछि ६ महिनाभित्रै उद्योग आएर लागिहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर, भोलिका दिनलाई राम्रो बनाउन अहिले नै यो गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

देशमा लगानी वातावरण बनाउन सरकारले पहल गर्ने र लगानीसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियामा गरेका सुधारबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिन पनि लगानी सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् ।

लगानी सम्मेलन कानुनी सुधार गर्ने अवसर पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो सम्मेलन विदेशी मात्रै होइन, स्वदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन अवसर पनि हो,’ उनी भन्छन् ।

छिमेकीहरू लगानीकै माध्यमबाट निकै अघि बढिसके पनि नेपाल तल परेको पूर्वसीईओ पन्त बताउँछन् । ‘एक–डेढ दशकभन्दा अघिसम्म नेपाल, बंगलादेश तथा श्रीलंकाको अवस्था उस्तै थियो । तर, अहिले उनीहरू लगानीका दृष्टिले निकै अघि बढिसके,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालकै पैसा ठूलो परियोजनामा लगानी गर्न सम्भव छैन । लगानी ल्याउन यस्ता सम्मेलन गर्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा पहिला पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

परिसंघ पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा विगतका लगानी सम्मेलनमा गरिएका वाचाहरू पूरा नभएको बताउँछन् । लगानीकर्ता नेपालभन्दा अन्य बजारतिर गएको उनी बताउँछन् ।

नेपालमा लगानीसम्बन्धी वातावरणमा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि तयारी समय छोटो भएको भन्दै उनले परियोजना शोकेस गर्दा विश्वव्यापी मान्यतालाई ध्यान दिन आग्रह गरे ।

ठूलो सुधार र सकारात्मक परिवर्तनलाई सम्मेलन : लगानी बोर्ड

लगानी बोर्ड सीईओ सुशील भट्ट लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा सुधारका लागि पनि यो सम्मेलन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

सुशील भट्ट/फाइल तस्वीर

‘अहिले परिस्थितिजन्य अवस्था जस्तो भए पनि मुलुकमा लगानी भित्र्याउन यस्तो सम्मेलन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो ठूलो सुधारमार्फत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन अविष्मरणीय अवसर हो ।’

विदेशी लगानी मात्रै होइन, स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मबल पनि बढाउँदै लैजान सम्मेलन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘नीतिगत एकरूपता कायम गरिँदा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास सकारात्मक भएको छ । यसको बजार पनि सुनिश्चित भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘लगानी सम्मेलन अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तो गर्ने अवसर हो ।’

कार्यक्रम गर्न मात्रै लगानी सम्मेलन नगरिएको बरु नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका काम थालिएको उनी बताउँछन् ।

लगानी बोर्डले प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीका सम्भावित अवसर उजागर गरी नेपाललाई लगानीको अनुकूल गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर सम्मेलन आयोजना गर्दै छ ।

सम्भावित परियोजनाहरू लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरी लगानी ल्याउनेतर्फ पहल गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ ।

नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा सरकारद्वारा गरिएका नीतिगत सुधारबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिने उद्देश्य पनि सम्मेलनले राखेको छ ।

‘कानुनी सुधारको मस्यौदाका लागि समिति बनाइएको छ । आवश्यकता पहिचान गर्दै परियोजना पाइपलाइन बनाउने काम भइरहेको छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘हामी निजी क्षेत्रको चासो सुन्ने र त्यसअनुसार अघि बढ्ने छौं । नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताको म्यापिङ पनि गरिरहेका छौं ।’

सम्मेलनमा सकेसम्म धेरै सम्भावित लगानीकर्ता भित्र्याउन विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक मिसन र मित्रराष्ट्रहरूको नेपालस्थित मिसन परिचालन गरिएको उनी बताउँछन् ।

‘विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो, यो बिस्तारै हुँदै जान्छ,’ सीईओ भट्ट भन्छन्, ‘लगानी सम्मेलन पनि यसको एउटा खुड्किलो हो ।’

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।