देशभरका सबै प्रहरी युनिटमा महिला सहायता कक्ष स्थापना हुने

१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका सबै चौकीमा महिला सहायता कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ ।

बलात्कार तथा घरेलु हिंसाका घटनामा न्यायिक निरुपणको व्यवस्थापनलाई छरितो बनाउन सबै प्रहरी युनिटमा सरकारले महिला सहायता कक्ष स्थापना गर्न लागेको हो । हाल मुलुकभर साढे २ हजार प्रहरी युनिट छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने, ‘बलात्कार तथा घरेलु हिंसा लगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछुत, लागुपदार्थ दुर्व्यवसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिने समेत उनले बताए ।

‘दाइजो, बोक्सी, झाँक्री, छाउपडी लगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

नीति कार्यक्रममा सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरेर बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।

‘शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सबल, सक्षम र व्यावसायिक तुल्याइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै पौडेलले भने, ‘सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइनेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाएर सीमापार अपराध र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरिने समेत उनले बताए ।

‘सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चानलन गरिनेछ’, पौडेलले भने, ‘अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने छ ।’

देशभरका कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइने समेत सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिनेछ’, संसद्लाई सरकारको नीति कार्यक्रम सुनाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिनेछ । कैदीबन्दीको सीप तथा क्षमताको उपयोग हुनेगरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन गरिनेछ ।’

कारागारहरूमा मनोसामाजिक परामर्श, योग र ध्यानको व्यवस्था मिलाइने समेत भनिएको छ । लागूऔषधको नियन्त्रणका लागि समेत कार्यक्रम चलाइने भनिएको छ ।

गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिने समेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा सेनाको ‘बङ्कर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । साथै, एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान र संरक्षण गरिने समेत भनिएको छ ।

राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय सेवा दल कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने भनिएको छ ।

राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइने समेत भनिएको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।