प्रचलित ऐनले बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि त्यसको जानकारी महालेखालाई दिनुपर्ने भनेको छ । यसमा संशोधन गरेर अध्यादेशले महालेखाले नै सम्परीक्षण गर्न सक्ने र त्यसको जानकारी सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिने र लगत कट्टा गर्दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
