सार्वजनिक प्रशासन : छैन नीति, सधैंको बेथिति

मुलुकको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा राजनीति र प्रशासन दुवै महत्वपूर्ण अवयव हुन्। राजनीति जनमतका माध्यमबाट शासनमा स्थापित हुन्छ भने प्रशासन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीबाट। राजनीति मूलत: विधि निर्माण तथा नीति निर्माणमा संलग्न हुने हो, प्रशासन चाहिं तर्जुमा गरेका विधि र नीतिको कार्यान्वयनमा क्रियाशील हुनुपर्दछ। तर व्यावहारिक रूपमा राजनीति पनि नीति कार्यान्वयनबाट निरपेक्ष बस्न सक्दैन किनकि शासनको प्रभावकारिता यसैमा देखिन्छ।

प्रशासनले पनि नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनै पर्दछ किनकि नीति निर्माणमा प्रशासनिक विज्ञता आवश्यक हुन्छ। जे भए पनि शासनलाई नागरिकमुखी तथा परिणाममूलक बनाउन दुवै क्षेत्रले साझा प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। आपसी सम्बन्ध र सहकार्यबाट नै राजनीति र प्रशासन दुवैले सक्षमता एवम् सफलता हासिल गर्न सक्दछन् भन्ने मान्यता रहेको छ। तर नेपालको परिदृश्य भने अलिक फरक छ।

नेपालमा राजनीतिले स-साना प्रशासनिक काममा चासो देखाउने मात्र होइन, हस्तक्षेप नै गर्ने गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। उता कर्मचारीबाट पनि राजनीतिक क्षेत्रका काममा अनावश्यक चासो देखाउने गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।

राज्यका जिम्मेवार निकाय एवम् पदाधिकारीहरूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने काम गर्ने गरेका कारण आज नेपालको राज्य प्रणालीका संयन्त्र एवम् संस्थाहरूको गरिमा क्षयीकरण हुँदै गएको, ओझ घटेको र विश्वासमा संकट उत्पन्न भएको छ। यसबाट अराजकता, बेथिति, नैराश्यता छाएको छ। यसर्थ सरकार र शासन प्रकियामा संलग्न पात्रहरूले आफ्ना क्रियाकलापलाई जनमुखी, उत्तरदायी एवम् पारदर्शी बनाउँदै राज्य र शासकीय संयन्त्रहरूप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि हुने वातावरण सिर्जना गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ।

यसका लागि जनउत्तरदायी सरकार, कुशल राजनीतिक नेतृत्व, सक्षम र सहयोगी प्रशासन, चुस्त राज्य संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ। यसै गरी समयसापेक्ष कानुन र कानुनको न्यायसम्मत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि जरूरी छ। नेपाल लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली भएको देश भएकाले हाम्रो राज्य सञ्चालनमा विधि, पद्धति, नीति र थितिको महत्त्व अधिक छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासनको जिम्मेवारी लिन जनमत र शासन सञ्चालनमा जनभावना मुखरित हुनुपर्दछ। यसको आधार कानुनी राज्य भएकाले राज्य सञ्चालनकर्ताले कानुनको पालना गर्नु/गराउनु नितान्त जरूरी हुन्छ।

देशमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् २०४७ सालमा संविधान जारी भयो, २०४८ सालमा संसद्को र २०४९ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो। २०४९/५० सालसम्म नयाँ परिवेश अनुसारका सबै कानुन, नीति–नियम निर्माण भए। बहुलवाद, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा सकारात्मक परिवर्तन पनि भए। २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सार्थकता प्राप्त गरेसँगै थप नागरिक अधिकार स्थापित भए।

२०५२ सालमा शुरू भएको द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण भई मुलुकलाई शान्ति र परिवर्तनको मार्गमा अगाडि बढाउने प्रयासको शुरुआत भयो। तर संविधान तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएपश्चात् बल्लतल्ल संविधान त बन्यो, तीनै तहको दुई-दुई पटक निर्वाचन भइसक्दा समेत संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक कानुनहरू बन्न सकेका छैनन्।

 तीनै तहका सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार बाँडफाँडका लागि संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएका अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य रूपमा संघलाई नीति निर्माण र समन्वयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश तहलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष नागरिक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको देखिन्छ। तर संविधान बमोजिम तीन तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकार सूची अनुरूप कार्य विस्तृतीकरण गरी आवश्यक कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारका बीच सामञ्जस्यता कायम गर्न सकिएको छैन।

राष्ट्र सेवकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै संवैधानिक उद्देश्य प्राप्तिमा राष्ट्रसेवकको योगदान र भूमिका बढाउन सार्वजनिक सेवाको महत्वपूर्ण मानकको रूपमा रहेको र अन्य सरकारी तथा अर्ध सरकारी सेवाहरूका लागि समेत मार्गदर्शक हुने निजामती सेवासँग सम्बन्धित नीति, नियम समयानुकूल परिमार्जन गर्ने कार्य हुनसकेका छैनन्। संघीय शासन अनुरूपको प्रशासनिक संरचना निर्माणमा विलम्ब भएको छ।

एक्काइसौं शताब्दीको वर्तमान समयका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी सेवाको विशिष्टीकरण, गुणस्तर एवम् प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चितता कायम गर्न सकिएको छैन।

 कानुन निर्माणको विलम्बता, प्रशासनिक नीति र दूरदृष्टिको अभावमा मुलुकी प्रशासन तदर्थवादमा चलेको छ। बेथितिमा रुमलिएको छ। बाह्रैमास हुने सरुवाले अस्थिरता बढाएको छ। एउटै कर्मचारीको २४ घण्टामा दुई पटक सरुवा भएको उदाहरण भेटिएका छन्। सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीले यस्तो समस्या भोगेका छन्।

 तीनै तहका सरकारका सबै कार्य जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने कानुनको अभावले आवश्यक जनशक्तिको आपूर्तिदेखि व्यवस्थापनसम्मका विभिन्न चुनौती सिर्जना भएका छन्। कर्मचारीका बढुवा लगायत वृत्ति विकासका मार्ग पूर्णतया अवरुद्ध छन्।

देशभर सेवा गर्न पाउने विश्वासमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती सेवामा प्रवेश गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवाका माध्यमबाट भए पनि संघीय निजामती सेवामा फर्कने आशामा तुषारापात भएको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐनले प्रदान गरेका सेवा सुविधा र बढुवा लगायत वृत्ति विकासका व्यवस्थामा पनि अन्योल कायम छ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर मात्र स्वेच्छिक रूपमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा जबरजस्त रूपमा गरिएको समायोजनले नेपालको कर्मचारीतन्त्र तहसनहस जस्तै भएको छ। समायोजनले गर्दा कर्मचारीको घर एकातिर अनि परिवार र जागिर अर्कोतिर भएको छ। अन्तरप्रदेश सरुवा हुनसकेको छैन।

समायोजित कर्मचारीको कामकाज सरुवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बढुवामा जटिलता थपेको छ। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तलबभत्ता समेत समयमा भुक्तानी भएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण लगायत समस्या बल्झिंदै गएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा कार्यरत कर्मचारी माथि कार्यक्षेत्रमा आक्रमणका घटना हुँदा ढुक्कसँग कामकाज गर्न कठिनाइ भएको छ।

त्यति मात्र होइन, राज्यको अभिभावकका रूपमा रहेको राजनीतिक तहबाट नै कर्मचारीतन्त्र माथि प्रहार हुँदै आएको छ। यस्तै कारणहरूले सरकारका कामकारबाही र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनसकेका त छैनन् नै कर्मचारीको मन पनि दु:खेको छ, कर्मचारीका बीच एकता टुटेको छ। तर शासन सत्ता सञ्चालनको मुख्य अभिभारा बोकेको राजनीतिक नेतृत्वले यो कुराको महसुस गर्न सकेको देखिंदैन।

सिंहदरबारमा “नासुका आँसु देख्नु भएन माननीयज्यू !” भनेर राजपत्र अनंकित कर्मचारी रोदन गर्दा होस् वा माइतीघरमा स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो वेदना पोख्दा राजनीतिक नेतृत्वले सुनेन। यति मात्र होइन नेपाल कर्मचारी युनियन लगायतका ट्रेड युनियनहरूले बारम्बार कर्मचारीका समस्या र समाधानका उपाय देखाउँदा पनि पनि सरकारले बुझेन वा बुझ्न चाहेन।

दुर्गम गाउँहरूमा नागिरकलाई ज्वरो आउँदा सिटामोल खुवाउने, बुढा बा-आमाहरूको हातमा वृद्ध भत्ता पुर्‍याउने वा नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउने कर्मचारी एउटै पद/एउटै कुर्सीमा १८/२० वर्ष बसेर राष्ट्र सेवा गरेको छ तर उसको समस्यामा सिंहदरबार बेखबर छ। जीवनभर सरकारी सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको कर्मचारी बा-आमा बिरामीको ‌औषधिमुलो गर्नुपर्दा वा छोराछोरीलाई पढाउँदा आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेच्नुपर्ने वा ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यतामा पर्ने कुरामा उच्चअधिकारी अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छन्।

समस्या कर्मचारीका हुन् वा आमनागरिकका राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर देखिंदैन। “रामराज्य” को सपना देखाएर चुनाव जित्नेहरू “रामभरोसा” मा राज्य सञ्चालन गर्न उद्यत जस्तै देखिन्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले अभिभावकत्व प्रदान गर्न सकेको छैन। प्रशासनिक नेतृत्व पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उपयुक्त सल्लाह दिन नसकेको देखिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यको अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुनसकेको छैन। जसले गर्दा नागरिकमा परिवर्तनको अनुभूति हुनसकेको छैन।

 प्रशासनिक संयन्त्रको कुरा गर्दा हाल संघमा संघीय निजामती सेवाका स्थायी र करारका कर्मचारी, प्रदेशमा संघबाट समायोजन भएका र पछि प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भएका स्थायी र करारका कर्मचारी छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहमा साबिकका स्थानीय निकायहरू (जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति) बाट समायोजन भएका स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी, विभिन्न विकास समिति र प्रतिष्ठानका कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारी, संसद् सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारी, निजामती सेवाबाट समायोजन भई आएका विभिन्न सेवा र समूहका कर्मचारी, त्यस्तै स्थानीय तहकै लागि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गरेका कर्मचारी, स्थानीय तहका आयोजना र कार्यक्रमका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दीमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी र सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी लगभग १५ प्रकारका ७० हजार भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।

यति धेरै थरीका कर्मचारीका साझा हित कायम हुने गरी प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउनु, बनेका प्रदेश निजामती सेवा ऐनको कार्यान्वयनलाई आधार प्रदान गर्नु र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो। यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमा एकपटकलाई समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्ने, संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवालाई सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै कानुनको व्यवस्था हुने भएतापनि “निजामती कर्मचारी” को परिभाषामा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्ने, निश्चित सेवा अवधि सेवा गरेपछि माथिल्लो श्रेणी/तहमा स्वतः बढुवा हुने स्वचालित बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, सरुवा प्रणाली स्वचालित र पूर्वअनुमानयोग्य बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्ने, सहसचिव/उपसचिवको खुल्लातर्फको पदपूर्तिमा तोकिएको सेवाअवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सेवामा टिकाइराख्न र निजामती सेवामा सक्षम जनशक्ति आकर्षित गर्नका लागि पर्याप्त तलब एवम् समयसापेक्ष सुविधाको कानुनी सुनिश्चितता गर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवाको प्रत्याभूति गर्ने लगायत नीति तय एवम् प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ।

(विद्यावारिधिरत लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव हुन्।)

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।