४ दलबीचको भागबण्डापछि रेडक्रसमा सहमति, ५६ सदस्यीय तदर्थ समिति
८ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच सहमति भएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको विवाद अन्त्य भएको छ ।
३ कात्तिकमा रेडक्रसमा हाल क्रियाशील रहेका दुई समानान्तर समितिबीच समायोजन भएको छ ।
नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भागबण्डा गरेका छन् ।
कांग्रेस निकट सुदर्शनप्रसाद नेपाल अध्यक्ष रहनेछन् भने एमालेनिकट चन्द्रकला कार्की उपाध्यक्ष र एकीकृत समाजवादी निकट भूपतिलाल श्रेष्ठ महामन्त्री रहने सहमति भएको छ ।
पदाधिकारीका सबै दललाई भाग पुर्याउने गरी सहमति गरिएको छ । रेडक्रसमा ३३ जनाको निर्वाचित कार्यसमिति र दुई जना मनोनित गरेर बढीमा ३५ जनाको समिति हुने विधानले व्यवस्था गरेको छ ।
अघिल्लो कार्यकालको अध्यक्ष र समाज कल्याण परिषद्ले तोकेको एक जना गरी दुई जना मात्रै मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था विपरीत ५६ जनाको तदर्थ समिति बनाइएको छ ।
केन्द्रीय समितिलाई मनोनित गर्ने अधिकार नभएको नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको समितिका महामन्त्री दीपेन्द्र ढकाल बताउँछन् । ‘केन्द्रीय समितिलाई पदाधिकारी र सदस्य मनोनित गर्नेे अधिकार छैन । विधानले ३३ निर्वाचितसहित बढीमा ३५ जनाको समिति बनाउन भनेको छ’, ढकाल भन्छन्, ‘५६ जना बनाएर विधान मिच्ने काम भएको छ ।’
तदर्थ समितिमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदारी कांग्रेसले पाएको छ । केन्द्रीय समितिमा कांग्रेसबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमहामन्त्री र सदस्य गरी २५ जना पद पाएका छन् ।
कांग्रेसबाट पदाधिकारी बन्नेहरुमा प्राध्यापक सुर्दशनप्रसाद नेपाल अध्यक्ष, सुरेन्द्रसिंह ऐन उपाध्यक्ष र मनोजकुमार थापा उपमहामन्त्री बनेका छन् ।
भागबण्डा गर्ने सहमति जुटेपछि एमाले समर्थित पूर्वअध्यक्ष डा. नेत्र तिम्सिनाले अदालतमा पेश गरेको अवहेलनाको मुद्दा फिर्ता लिएका छन् ।
तिम्सिना अध्यक्ष हुँदा उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेकी चन्द्रकला कार्कीलाई सोही पदमा कायम राख्ने सहमति जुटेको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेलाई पदाधिकारीमा कार्यकारी भूमिका भने दिइएको छैन । एमालेबाट कार्यसमितिमा १७ जनाले भाग पाउँदा पदाधिकारीमा कार्की मात्रै छिन् ।
एमालेको पक्षबाट नेतृत्व गर्दै विस्तारित समितिमा पुगेकी उपाध्यक्ष कार्की पार्टीगत रुपमा भागवण्डा नगरिएको दाबी गर्छिन् ।
‘पार्टीगत हिसाबले मिलेको होइन । रेडक्रसकर्मीहरु मिल्नुपर्छ भनेर समिति बनाएका हौं’, कार्कीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘संस्थाको गरिमा जोगाउनका लागि नै सबै मिलेका हौं ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रबाट ८ जना समितिमा समावेश छन् । माओवादीबाट पदाधिकारीमा राधा नेपाली उपाध्यक्ष र बीरबहादुर बस्नेत कोषाध्यक्ष बनेका छन् ।
अर्को प्रतिपक्ष दल एकीकृत समाजवादीलाई महामन्त्री र उपकोषाध्यक्ष सहित ६ जना केन्द्रीय सदस्य दिइएको छ । एकीकृत समाजवादी निकट भूपतिलाल श्रेष्ठ महामन्त्री बनेका छन् ।
चार दलमा सहमति बनेपछि अध्यक्ष नेपाल, उपाध्यक्ष राधा नेपाली, महामन्त्री श्रेष्ठ र उपमहामन्त्री मनोजकुमार थापा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको कार्यालय स्वीटजरल्याण्डको जेनेभा गएका छन् ।
केन्द्रीय समिति भागवण्डाबाट टुङ्ग्याउन चार दल सहमत बनेपछि तिम्सिना पक्षले चलाउँदै आएको तदर्थ समिति भंग भएको छ । २०७७ सालदेखि रेडक्रस तदर्थ समितिमा चल्दै आएको छ ।
संस्थाका पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमिति भंग गरेर १२ साउन २०७७ मा तिम्सिनालाई तत्कालीन नेकपाको सरकारले अध्यक्ष बनाएको थियो । आर्थिक नियमितता र निर्वाचित कार्यसमिति ल्याउन नसकेको कारण थापाको कार्यसमिति भंग गरिएको थियो ।
२०७९ साल पुसदेखि संस्थामा समानान्तर दुई कार्यसमिति थिए । कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको एउटा कार्यसमितिलाई कांग्रेस निकट सुदर्शन नेपालले नेतृत्व गरिरहेका थिए ।
अर्कोतर्फ, एमाले निकट तिम्सिनाको नेतृत्वमा समानान्तर समिति थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा संस्थाको अध्यक्ष बनेका तिम्सिनालाई कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी लगायतको सत्ता गठबन्धनले हटाएको थियो ।
त्यसविरुद्ध तिम्सिना अदालत गएर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए । त्यसयता संस्थामा दुई समिति क्रियाशील थिए । तिम्सिना पक्षले अदालतको अन्तरिम आदेशको आधारमा आधिकारिक कार्यसमिति भएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
यता, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार (पुरानो सत्ता गठबन्धन) ले मनोनित गरेको नेपाल पक्षले आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबी गर्यो । दैनिक कार्य सञ्चालन भने नेपाल पक्षले गर्दै आएको छ ।
गत असारको अन्तिम साता सत्ता गठबन्धनको समीकरण परिवर्तन भएको थियो । माओवादीबाट सत्ता गठबन्धन भंग गरेर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपनि रेडक्रसमा भने पुरानो गठबन्धन यथावत थियो ।
कांग्रेस पक्षधरको नेतृत्वमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी निकटका व्यक्ति सम्मिलित कार्यसमिति निरन्तर चल्दै आएको थियो । ३ कात्तिकको सहमतिले सत्ताको नेतृत्व गरेको एमाले पक्षधर पनि गाभिएर समानान्तर समिति भंग हुने अवस्था बनेको छ ।
उच्च अदालतले पाटनले कारबाही गर्न आदेश दिएको सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको समितिमा अर्को समानान्तर कमिटी गाभिएको छ ।
संस्था दर्ता ऐन अनुसार सञ्चालित रेडक्रस समाज कल्याण परिषद् मातहतमा छ । समाज कल्याण परिषद्ले गठन गरेको कार्यदलले प्रा.नेपाल नेतृत्वको समितिले अनियमिता गरेको ठहर सहित कारबाहीका लागि तालुक मन्त्रालय र प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै नेपाल अदालत गए । ७ कात्तिकमा उच्च अदालत पाटनले नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अनियमिततामा कारबाही गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
बहाल रहेको समिति नै बैधानिक समिति नभएको समाज कल्याण परिषद्का कानुनी सल्लाहकार विश्व भण्डारी बताउँछन् । ‘अहिले बहालवाला समितिका व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टचारमा कारबाही गर्न अदालतबाट अब रोकावट छैन । रुटमै समस्या भएपछि माथिको त के कुरा गर्नु ?’
भण्डारीले भने, ‘अवैधानिक र कारबाही गर्न भनिएका व्यक्ति भएको कार्यसमितिमा अरु व्यक्ति थपिए पनि थपिए भनेर बुझ्नपर्यो ।’
तिम्सिना मलेसियाको लागि राजदूत नियुक्त भएपछि उनले आफ्नो पक्षलाई नेपाल नेतृत्वको समितिमा गाभेका हुन् । उनी नेतृत्वको तदर्थ समितिबाट जम्मा चार जना मात्रै विस्तारित समितिमा स्थान पाएका छन् ।
तिम्सिना राजदूतमा सिफारिस भएदेखि नै उनको समूहमा विवाद देखिएको थियो । राजदूतमा सिफारिस भएपछि तिम्सिनाले आफू निकट चन्द्रकला कार्कीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
त्यही समूहको अर्को पक्षले डा. विशालकुमार भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको थियो । हाल संस्थामा एकीकृत बनाउँदा तिम्सिनाले आफ्नो पक्षमा रहेको असन्तुष्टहरुलाई समेटेका छैनन् ।
तिम्सिना नेतृत्वमा महामन्त्री रहेका र भागवण्डाप्रति असन्तुष्ट दीपेन्द्र ढकाल भन्छन्,‘दलहरु मिलाउने र मिलिजुली खान अवैधानिक कार्य गर्न हामी दिन्नौं । दलको आडमा पदमा पुग्ने कोसिस असफल पार्नेछौं ।’
तिम्सिना र नेपाल दुबै समितिले निर्वाचित कार्यसमिति यो वीचमा ल्याउन सकेनन् । एकले अर्कालाई बैधताको प्रश्न रहिराख्यो । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस (आइएफआरसी) ले दुबैलाई मान्यता दिएको थिएन ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।