समाज रूपान्तरणमा ‘सामाजिक आन्दोलन’ले देखाउने बाटो
सामाजिक अभियन्ता ईःले केही दिनदेखि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट काठमाडौंसम्मको पदयात्रा सुरु गरेका छन् । उनले शहरी क्षेत्रका सडक व्यवसायी, गरिब तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी समुदायको समस्या सरकारलाई सुनाउने भन्दै सो पदयात्रा सुरु गरेको जनाएका हुन् । अभियन्ता ईःले यसअघि पनि राजधानीका सडक व्यवसायीहरूको पक्षमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनले खासगरी मेयर बालेन शाहको महानगर सौन्दर्यकरण अभियानसँगै काठमाडौंका सडक व्यवसायीहरूलाई धरपकड गरी उनीहरूको जायजेथा नै खोसिदिएर बिचल्लीमा पुर्याएको प्रति विरोध जनाउँदै पटक-पटक धर्ना र विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
पछिल्लो समय उनले काठमाडौं महानगरको कार्यालय अगाडि ७७ घन्टा उभिएर विरोध जनाएका थिए । आन्दोलनकै क्रममा सडक व्यवसायीहरूलाई विकल्प दिने विषयमा काठमाडौं महानगरले अभियन्ता ईःसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले पनि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको प्रति ईःको असन्तुष्टि यथावत् छ । गएको स्थानीय निर्वाचनताका विकल्पको खोजी स्वरुप मेयर बालेन शाहलाई नै समर्थन गरेका ईः पछिल्लो समय मेयर शाहको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट देखिंदैनन् । मेयर शाहका गतिविधि प्रचारमुखी र लोकरिझाइँउन्मुख रहेको उनको टिप्पणी छ । त्यसैले उनी महानगरले सडक व्यापारी र श्रमजीवी जनतालाई न्यायोचित व्यवहार नगरेको भन्दै पटक-पटक आन्दोलित छन् ।
ईःले जस्तै बेलाबखत अन्य धेरै सामाजिक अभियन्ताहरूले विभिन्न आन्दोलन गरिनै रहेका हुन्छन् । तर, यस्ता अभियानहरू सधैं निरपेक्ष रूपमा सही साबित भने हुँदैन रहेछ । केही समयअघि स्वयं ईःले नै ललितपुर महानगरपालिकामा तिनै मागहरू राखेर धर्ना बस्न खोज्दा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले विरोध गरेपछि उनी धर्नाबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।
मुख्य कुरा कुनै ठाउँविशेषका स्थानीयवासीको आवश्यकता र प्राथमिकता के हो ? त्यहाँको परिवेश र सन्दर्भ के हो ? त्यसले नै कुनै पनि आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्यता प्रष्ट पार्ने गर्दछ । यस्तै सामाजिक अभियानकै कुरा गर्दा पनि धेरै अभियन्ताले आन्दोलनलाई आफ्नो सार्वजनिक छवि र व्यक्तित्व निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा पनि प्रयोग गरेको देखिएको छ । अनि त्यही सार्वजनिक छवि भजाएर राजनीतिक लाभ लिने गरेको दृष्टान्त पनि प्रशस्त भेटिन्छ ।
तथापि ईःको पछिल्लो अभियान नितान्त एक्लो र गैर-राजनीतिक रहेको उनको दाबी छ । उनी आफू राजनीतिकर्मी नभई, केवल अभियन्ता भएको स्वीकार गर्दछन् । संभवतः नेपालको सामाजिक आन्दोलनको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म अनशन मार्फत सामाजिक आन्दोलन गर्ने व्यक्तिमा चिकित्सक डा. गोविन्द केसी पर्दछन् । उनले नेपालको मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि भन्दै कैयौं पटक अनशन बसिसकेका छन् । उनको अभियानको अवधि जोड्दा डेढ दशक बढी भइसकेको छ ।
अनशनको ताकतमा डा. केसीले पटक-पटक सरकारलाई सम्झौताका लागि बाध्य पारे । विगतमा उनीसँग सबैजसो राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बनेका सरकारले सम्झौता गरेको छ । तर, अहिले पनि उनी आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै पुनः आन्दोलन गर्ने कुरा गर्दैछन् । आखिर किन ? किनकि उनको आन्दोलनलाई राजनीतिक दलले स्वामित्व ग्रहण गरेको देखिएन । विगतका सबैजसो सत्ताधारी दलहरूले डा. केसीले उठाएका मागहरूको स्वामित्व लिनुभन्दा उनलाई सम्झौता मार्फत अनशन तोडाउने कार्यनीति अख्तियार गरेका थिए ।
डा. केसीले सुरुआती चरणमा शहर-बजारका सम्पन्न बाबुआमाका छोराछोरीले मात्र हैन, दूरदराजका गरिबका छोराछोरीले पनि चिकित्सा विज्ञान पढ्न पाउनुपर्ने माग गरे । जुन कुरालाई सबैले सहज स्वीकार पनि गरे । उनले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचनाकै एजेण्डा उठाएको ठानेर नागरिक तहमा सबैले स्वस्फूर्त समर्थन पनि गरेको देखियो । उनको आन्दोलनले शक्ति पनि आर्जन गर्दै गयो । तर, क्रमशः आन्दोलनको एजेण्डा र दिशामा जोडकोण फरक पर्दै गयो र उनका मागहरूमा पनि अस्पष्टता देखिन थाल्यो । कतिपय सन्दर्भमा त उनको मुख्य माग नै कुनै अमूक व्यक्तिको राजीनामा सम्म हुन पुग्यो ।
तथापि डा. केसीको नैतिक बलका अगाडि राज्यले सम्झौता पनि गर्यो । तर, त्यसको प्रभाव अहिले समग्र चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा देखिन थालेको सम्बन्धित क्षेत्रका जानिफकारहरूको भनाइ छ । डा. केसीको आन्दोलनको प्रत्यक्ष मारमा मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं परेको देखिन्छ । उनले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट आशयपत्र पाएर पनि अन्तिम स्वीकृति पाएनन् ।
मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउनका लागि उनले सकेजति र सम्भव भएजति सबै काम गरे । सबै शक्तिकेन्द्र धाए मात्र होइन, शक्तिमा रहेका सबैजसो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि बनाए । सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानीका क्रममा उनले आफूले १२ वर्षदेखि सम्बन्धन दिने सहमति भइसकेपछि ८ अर्ब खर्चेर अत्याधुनिक भवन बनाएर काम सुरु गर्छु भन्दा पनि विद्यार्थी पढाउन नपाएको गुनासो गर्दै ‘सरकारले आफूलाई मार्न खोजेको’ आरोप लगाएका थिए ।
उनले मेडिकल कलेज सञ्चालनार्थ ठूलो पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको अवस्थामा कलेज चलाउन स्वीकृति नदिनु उनीमाथिको अन्याय त हुँदै हो, राज्यले व्यक्तिको अर्बौंको लगानीलाई यसरी नजरअन्दाज गरी डुबाइदिने नियत पाल्नु किमार्थ सही होइन । यदि व्यक्तिले नियमसंगत काम गरेको छैन, गल्ती गरेको छ भने विद्यमान कानुन अनुसार सजायको भागीदार व्यक्ति स्वयं हुन्छ । राज्य संयन्त्रले विना कुनै स्वार्थ र खराब नियत कानुनसम्मत व्यवहार गरिदिए पुग्छ । तर, अर्बौं लगानी गरी केही गर्न तम्सिएका व्यवसायीहरूलाई यो वा त्यो बहानामा मारमा पार्नु किमार्थ हुँदैन । यसर्थ, दुर्गा प्रसाईंलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिएर राज्यले अन्याय गरेको सत्य हो । जसका कारण उनी अहिले ‘प्रतिक्रियात्मक राजनीति’ गरिरहेका छन् ।
उनी नेपालको जवाफदेहिताविहीन राज्य संयन्त्रले जन्माएको पात्र मात्रै हुन् । असन्तुष्टि स्वरुप अहिले उनी ‘राजनीतिक उपलब्धि’ उल्ट्याउने प्रतिशोधात्मक अभियानमा लागेका छन् । यद्यपि दुर्गा प्रसाईंको यो प्रतिक्रियात्मक राजनीतिले सही समाधान दिंदैन । उनको राजनीतिक वा अन्य अभीष्ट जेसुकै होस्, तर उनलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि स्वीकृत नदिएर राज्यले ‘अन्याय’ गरेको पक्कै हो । जसको पछाडि डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको पनि योगदान देखिन आउँछ ।
यही सन्दर्भलाई अहिलेको आँखाबाट हेर्दा र बजारमा आएका प्रतिक्रिया सुन्दा अहिले नेपालको मेडिकल शिक्षा चरम बेथितिमा फसेको छ । मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । कलेजमा सिट खाली रहने तर विद्यार्थी बाहिर पढ्न जाने क्रम बढ्दो छ । झाडीको चरी समाउन खोज्दा, हातको पनि उडे झैं अहिले शहरबजारकेन्द्रित मेडिकल शिक्षालाई विकेन्द्रित गर्न खोज्दा भएका कलेजहरू पनि धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
एकातिर श्रम गर्ने युवा जनशक्तिको पलायन यथावत् थियो, पछिल्लो समय शिक्षा आर्जनका नाउँमा विदेशिने विद्यार्थीको लर्को झनै तीव्र भएको छ । वाषिर्क सवालाख बढी नेपाली विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमति पत्र लिने गरेको तथ्यांक छ । र, ती विद्यार्थीले वैधानिक रूपले विदेश लैजाने रकम गत वर्ष रु.१०० अर्ब नाघेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नेपालीले विदेशमा लैजाने कुल भ्रमण व्ययमा शिक्षातर्फको भ्रमण व्यय छुट्याउन थालेको छ, जुन त्यसअघि छुट्याइँदैनथ्यो । किनकि त्यस्तो रकम कुल भ्रमण व्ययको उल्लेखनीय हिस्सा हुँदैनथ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार वर्ष २०७५/७६ मा नेपालीहरूको कुल विदेश भ्रमण व्यय रु.८९ अर्ब ५८ करोड भएको थियो, जसमध्ये शिक्षातर्फको भ्रमण व्यय मात्रै रु.४६ अर्ब ३२ करोड पुगेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल भ्रमण व्यय रु.१४४ अर्ब ४६ करोड पुग्दा शिक्षातर्फको भ्रमण व्यय मात्रै रु.१०० अर्ब ४२ करोड पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् गत पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल भ्रमण व्यय रु.९२ अर्ब ८७ करोड पुगिसकेको छ । जसमा शिक्षातर्फ मात्रै रु.५८ अर्ब ९५ करोड व्यय भएको छ । जबकि सोही अवधिसम्म नेपाल भित्रिएको कुल भ्रमण आय रु.३९ अर्ब ५६ करोड मात्रै रहेको छ । सो अवधिमा शिक्षातर्फको कुल भ्रमण व्यय मात्रै कुल आयभन्दा ४९ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।
यस्तो विकराल बन्दै गएको युवा पलायनतालाई कसरी रोक्ने ? यो अहिलेको सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । कम्तीमा भर्खरै उच्च शिक्षा अध्ययन सुरु गर्न आँटेका विद्यार्थीहरू समेतलाई मुलुकमा रोक्न नसक्नु हाम्रो शैक्षिक नीतिको असफलता हो । अनुसन्धानात्मक तहमा अध्ययनका लागि विश्वका राम्रा र उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा जानु ज्ञान आर्जनको क्षेत्रतर्फको सकारात्मक पाटो हुनसक्ला तर, फगत स्नातक तहको अध्ययनका नाउँमा यसरी विदेशिन लर्को लाग्नु किमार्थ उचित होइन ।
झन् अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड जस्ता मुलुकहरू जसले शिक्षा क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र बनाइरहेका छन्, ती देशहरूमा स्नातक तहको अध्ययनका लागि नै लाखौं खर्च गरेर भासिनु त घर डढाएर खरानीको मोल खोज्नु जस्तै हो । यसमा राज्यको त्रुटिपूर्ण शैक्षिक नीति त जिम्मेवार छ नै, यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने कार्यमा समाज र हामी आफैं पनि अछुतो छैनौं ।
आखिर जुनसुकै संकायमा किन नहोस्, स्नातक तहको पढाइ लगभग संसारभर उस्तै हुन थालेको छ । नेपालमा पनि स्नातक तहको पढाइलाई राम्रै मान्नुपर्दछ । हो, हाम्रो पाठ्यक्रम अभ्यास र सीपभन्दा पनि सैद्धान्तिक ज्ञानमा आधारित छ । यसलाई समयानुकूल हुने गरी परिमार्जन गरी आकर्षक बनाउनु जरूरी छ । तथापि स्नातक तहको अध्ययनकै लागि आफ्नो जायजेथा नै बेचबिखन गरेर भर्खरै किशोरावस्था पार गरेका छोराछोरीलाई विदेशिन प्रोत्साहित गर्नु चैं समाजका लागि पनि अत्यन्तै घातक हो ।
हाम्रा युवाहरूले विदेशमा गएर स्नातक पढाइ गर्दैमा संसारकै सर्वोत्कृट बनेर उच्च ओहोदामा पुग्ने हैनन् । आखिर हाम्रा युवाहरूले विदेशमा गएर गर्ने त उही शारीरिक श्रम नै त हो । जुन कामलाई यही समाजले यहाँ काम ठान्दैन । त्यसैले विदेशिएर भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो नै त्रुटिपूर्ण छ । अब यसलाई बदल्न जागरणमुखी सामाजिक अभियानहरू चल्नु आवश्यक हुन्छ ।
किनकि सामाजिक अभियानहरू जसरी स्वस्फूर्त रूपमा अघि बढ्छन्, सम्भवतः समाज पनि उति नै चलायमान हुन्छ । तर, ती आन्दोलनको उद्देश्य र गन्तव्य भने स्पष्ट हुनुपर्दछ । यदि आन्दोलन बरालियो भने त्यसले समाजलाई नै बरालिदिन्छ ।
सामाजिक अभियानहरूले बृहत् संरचनात्मक परिवर्तनमा भन्दा पनि मुद्दाकेन्द्रित विषयलाई उजागर गर्ने भएकोले त्यो केही हदसम्म स्पष्ट पनि हुन्छ । यसर्थ, सामाजिक आन्दोलनले आधारमा केही योगदान त गरेको हुन्छ तर, उपरीसंरचनामा कुनै फेरबदल ल्याउँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सार्वजनिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर गरिने दबाबमूलक प्रदर्शन नै सामाजिक अभियानका दृष्टान्त हुन् ।
तथापि सामाजिक अभियानका क्रममा उठेको मुद्दाको बैठानको स्वरुप भने त्यो पूर्व आकलन गर्न सकिंदैन । ती मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दलले ग्रहण गरेको खण्डमा त्यो स्थापित हुन पनि सक्छ । तर, त्यसलाई राजनीतिक स्वामित्व प्राप्त भएन भने कालान्तरमा ती मुद्दाहरू निष्प्रभावी हुनसक्छन् ।
वेष्टर्न सिड्नी युनिभर्सिटीका प्राध्यापक पाउल जेम्सले सामाजिक अभियानका केही आधारभूत अवस्थाहरूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार कुनै पनि सामाजिक अभियानका लागि सबैभन्दा पहिले साझा पहिचानको सिर्जना अपरिहार्य रहन्छ । त्यसपछि समूहमा आवद्ध व्यक्तिहरूबीच साझा मानकको विकास एवम् विद्यमान अवस्थाबाट परिवर्तनको अपेक्षा जरूरी हुन्छ । अर्थात् अभियन्ताहरूमा स्टाटस् क्यो मा परिवर्तन गर्ने प्रयत्न हुनु जरूरी हुन्छ ।
यसर्थ, साझा उद्देश्य प्राप्ति र सामाजिक परिवर्तनका लागि व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने विभिन्न गतिविधिलाई नै सामाजिक अभियान भन्न सकिन्छ । मूलतः कुनै निश्चित समूह, समुदाय वा भेगीय क्षेत्रका मानिसहरूको खास मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि दबाबमूलक रूपमा गरिने व्यक्तिगत वा समूहगत परिचालन सामाजिक आन्दोलन हो ।
सामाजिक आन्दोलनले कुनै विषयमा सामाजिक सचेतना र जागरण फैलाउने पनि काम गरेको हुन्छ । जस्तैः सन् १९९० को अन्त्यतिर एचआईभी/एड्स रोगबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ गाउँघरतिर सो रोगबारे विभिन्न जागरणमुखी सामाजिक अभियानहरू सञ्चालित थिए ।
सामाजिक आन्दोलनले बृहत् राजनीतिक परिवर्तनको भ्रूण तयार गरेको हुन्छ । राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतमले पनि विभिन्न साना-ठूला सामाजिक आन्दोलनहरूको जगमा नै ठूलो परिवर्तन वा क्रान्ति सम्पन्न हुने भएकाले सामाजिक रूपान्तरणका लागि सामाजिक आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिएका छन् ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्- ‘आन्दोलनको आकार वा भूगोल सानो होस् वा ठूलो, संघर्षहरू विलाएर जाने भन्ने हुँदैन । संघर्ष भन्ने वित्तिकै त्यहाँ विद्रोह भएको, स्थापित थिति विरुद्ध आवाज उठेको, विभेदपूर्ण नियम भत्काउन खोजेको, सामूहिक सामथ्र्यको खोजी भएको र न्यायमूलक थिति कल्पना गरेको हुन्छ । यी सबै आन्दोलनहरूको भूमिका कहाँ हुन्छ भने, हामीले बुझ्ने गरेको ठूला विद्रोह वा आन्दोलनमा । धेरै साना आन्दोलनहरूको जगमा ठूला आन्दोलनहरू उभिने भएकाले साना आन्दोलनहरूको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । तात्विक निष्कर्षमा नपुग्दैमा विभेद विरुद्धको संघर्ष असफल हुँदैन, त्यहाँ न्यायको भ्रूण हुन्छ ।’
सामाजिक अभियानहरूले राजनीतिलाई समेत उचित ढंगले दिशाबोध गर्न सक्छ । तर, त्यस्तो ल्याकत र ताकत आफैं उत्पन्न हुँदैन । समाजले खोजेको र समाजलाई सही मार्ग दर्शन गर्न सक्ने मुद्दाहरूको पहिचान र त्यसलाई समाजमा स्थापित गर्न सामाजिक अभियान आवश्यक रहन्छ । आखिर सामाजिक अभियानकै विस्तृत स्वरुप राजनीतिक अभियान हो ।
राजनीतिले उपरीसंरचनामा परिवर्तन गर्न सक्ने ल्याकत राख्दछ । तर, राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र मुद्दाहरूको पहिचान भने बृहत् सामाजिक आन्दोलनका मुद्दाहरूबाट नै हुने गर्दछ । यसर्थ, जुन देशमा समय र आवश्यकता अनुरूपको सामाजिक आन्दोलन चलायमान रहन्छ, त्यस देशको राजनीतिले सही दिशाबोध गरेको हुन्छ ।
समाजमा निरन्तर रहने ठूला-साना सामाजिक आन्दोलनहरूको निरन्तरताले नै राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । तथापि ती आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू र त्यसले समाजको वैचारिकीसँग निर्माण गर्ने सम्बन्धले राजनीतिक परिवर्तनको दिशा तय गर्दछ । त्यसैले सामाजिक आन्दोलनको निरन्तरता वा क्रमभङ्गताले नै राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले निर्माण गर्ने नयाँ मूल्यमान्यता र संस्कृतिको महत्वबोध दर्शाउँदछ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।