‘नेपालले डब्लूटीओ सदस्यताबाट लाभ उठाउन सकेन’
८ जेठ, काठमाडौं । विज्ञ तथा सरोकारवालाले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) सदस्य भएपछि नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) र डब्लूटीओ चेयर्स प्रोग्राम (डब्लूसीपी) नेपालले डब्लूटीओमा नेपाल प्रवेशको २० वर्ष शीर्षकमा राखेको छलफलमा विज्ञहरूले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताएका हुन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा. डा. अच्युत वाग्लेले हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै जानु, नेपालले व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको बताए ।
उनले यस्ता विषयमा निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने बताए । हरेक नीति तथा नियम अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले पनि विश्व व्यापारबाट अपेक्षित लाभ उठाउन नसकेको बताए ।
नेपालले खुला बजार नीतिहरू अवलम्बन गरे पनि नेपालको व्यापारमा त्यसको योगदान नपुगेको उनको भनाइ थियो । कृषि र ऊर्जा क्षेत्रबाट मात्रै ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारत तथा चीनको हिस्सा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले द्विपक्षीय व्यापारलाई क्रमशः क्षेत्रीय व्यापारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्र दुवैको योगदान एकसाथ घटेर सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएकाले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अहिले नेपालको कुल व्यापार घाटामा कृषि र पेट्रोलियमको हिस्सा ४० प्रतिशत छ ।
योजना आयोगका सदस्य सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले सदस्य बनेपछि पाउनुपर्ने धेरै लाभ पाएको बताए । तर, उनले व्यापार घाटा बढी हुनु र प्रतिस्पर्धी सामान उत्पादन गर्न नसक्नु नेपालको पनि समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपाल डब्लूटीओ सदस्य बन्न तयार भएर सदस्यताका लागि निवेदन दिएदेखि हालसम्म ३४ वर्षको समय बिताएको बताए । नेपालले सन् २००४ मा १४७ औं राष्ट्रका रूपमा डब्लूटीओको सदस्यता पाएको थियो । डब्लूटीओ सदस्य भएर पनि अतिकम विकसित राष्ट्र भएका नातामा नेपालले कतिपय लाभ पाए पनि त्यसको लाभ लिन भने चुकेको उनको भनाइ छ ।
विश्व बजारसँग जोडिने लक्ष्य राखेर सदस्य बनेको नेपालले अहिले १ सय ५० राष्ट्रसँग व्यापार गर्दै आएको छ । व्यापार नीतिहरू अनुमानयोग्य र पारदर्शी नहुँदा समस्या परेकोमा अहिले त्यस्तो नरहेको, कतिपय प्राविधिक सहयोग पाएको, बजार पहुँच विस्तार गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि कस्तो प्रभाव पर्छ र हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने सवालमा आयोगले प्रतिवेदन निकालेको पनि बताए । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको एलडीसीबाट स्तरोन्नति रणनीति विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. बिजुकुमार थपलियाले आपूर्ति शृङ्खला वैदेशिक व्यापारको अभिन्न अंग रहेको बताए । ढुवानी तथा आपूर्ति शृङ्खलासँगै नेपालले ‘अक्सन’ बजारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहँुच र क्रेता पहिचानमा ठूलो भूमिका रहेको बताए ।
अक्सन बजार व्यवस्थापन नेपालको मात्रै नभएर सबै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको साझा मुद्दा भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालले मात्रै चाहेरभन्दा पनि अक्सन बजार व्यवस्थापन भूराजनीतिक विषय रहेको छ, तसर्थ यसलाई नेपालले क्रसबोर्डर छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय हो ।’
प्यानल छलफल क्रममा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती) का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले डब्लूटीओको सदस्य भएपछि व्यापार सहजीकरणका लागि धेरै काम भएको बताए । व्यापार सहजीकरणकै कारण आयात निर्यात दुवैलाई प्रोत्साहन पुगेको उनले बताए ।
नेपालले डब्लूटीओको सदस्यभन्दा पनि अन्य सम्झौताका कारण आयात शुल्क लगाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो । चामलकै हकमा पनि ५० प्रतिशत जति भन्सार शुल्क लगाउन छुट भएको तर द्विपक्षीय सन्धिका कारण लगाउन नसकिएको उनले बताए ।
स्वदेशी बजार प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म निर्यात लाभ उठाउन नसकिने उनको भनाइ छ । नेपालसँगै सदस्य बनेका राष्ट्रले ठूलो लाभ लिएको तर उत्पादन क्षमता नबढाएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
कृषि विज्ञ डा. यमुना घलेले डब्लूटीओको सदस्य बन्ने बेलामै फाइदा तथा बेफाइदाबारे छलफल गराउन नसकिएको बताइन् । सरकारी निकायले व्यापक छलफल नगराएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त नेगोसिएसन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले विभिन्न विषयमा डब्लूटीओले पछि धेरै सहजीकरण गरेको उनको भनाइ छ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।